विश्वसनीय र पारदर्शी संसद्का आधार

प्रत्येक पटक संसद्को अधिवेशन सुरु हुँदा जनताका अपेक्षा धेरै हुन्छन् तर संसद्को कुनै पनि चालु सत्र अन्त्य हुँदा जनतामा अपेक्षाअनुरूपको कुनै विश्वासको वातावरण बनेको देखिँदैन । गणतन्त्रपछि पनि त्यही व्यवहार दोहोरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले एउटा राज्य प्रणालीको निर्देशन गरेको छ जसलाई हामीले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीका रूपमा ग्रहण गरेका छौं ।
हामीले नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको उच्चतम उपयोग गर्न भनेर नै संसदीय प्रणालीलाई आदर्शको राज्यप्रणाली मान्यौं । संसदीय व्यवस्था भनेको मुलुकको सम्पूर्ण शासन प्रक्रियामा संसद्को निर्देशन र नियमनमा चल्नेछ । आफूलाई संसदीय व्यवस्था नमान्ने तर प्रजातान्त्रिक देशहरूमा पनि निर्णायक अधिकार र आधिकारिक नियमनको अधिकार मूलतः संसद््मा नै हुन्छ । संसद््मा नै नियन्त्रण र समन्वयको सन्तुलन गर्ने साँचो रहेको हुन्छ । सरकार र जनताका बीचमा समन्वयको सेतु भनेको नै संसद्् हो । झन् हाम्रो जस्तो राज्य प्रणालीमा त संसद्् नै सरकार उत्पत्तिको आधार पनि हो र सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यम पनि हो ।
हामीले संसद््का सांसदहरूलाई नै राखेर सरकार बनाउने प्रणाली अपनाएका छौं । प्रधानमन्त्रीले संसद््को अनुमतिले मात्र बजेट ल्याउन पाउँछन् र आयव्ययको अनुमानलाई संसद््बाट पारित गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । अर्थात् सरकार भनेको संसद््को उत्पादन हो, संसद्् भनेको जनताको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मतबाट आएको तर जनप्रतिनिधिहरूको संस्था हो । संसद्् वा व्यवस्थापिका नै जनताको सरकार, न्यायपालिका र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध सेतु हो ।
त्यस्तो संसद्् पारदर्शी हुनुपर्छ अर्थात् सबै खाले संवैधानिक सूचना राखेर जनतालाई सुसूचित गराउने माध्यम बन्नुपर्छ । त्यसैले जनताका सरोकारका कुराहरूलाई जनताको त्यो मञ्चमा सदैव प्राथमिकताका साथ उठाइनुपर्दछ । संसद््ले नै सरकारको मात्र निगरानी गर्ने होइन कि न्यायपालिकासँगको अपनत्व र सुसम्बन्ध राख्नका लागि समन्वयको भूमिका पनि संसद््को हुने भएकाले त्यस कडीलाई जोड्नका लागि संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि अन्तक्र्रिया गरेर मात्र अदालत प्रवेशका लागि संवैधानिक प्रक्रिया मिलाइन्छ र अन्य संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि पनि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको छ, त्यसैले मुलुकको आधारभूत जग राख्ने र निगरानी राख्ने संस्था संसद्् हो । अर्थात् संसद्् खुला हुनुपर्छ । जनताका विषयमा सरोकार राख्ने हुनुपर्छ । किनभने जनताले त्यसैका लागि संसद््को उत्पत्ति गरेका हुन् । संसद््लाई सधैं सबै प्रकारका जिज्ञासुले अवलोकन गर्न पनि पाउँदैनन् या भ्याउँदैनन्, त्यसैले संसद््ले आमसञ्चारलाई आफ्नो साझेदार बनाउन सक्नुपर्छ । संसद््लाई खुला गर्ने भनेको संसद््का सबै व्यवहार पारदर्शी हुुनुपर्छ, गराउनु पर्छ पनि भनेको हो ।
संसदीय प्रजातन्त्रलाई हामीले २००७ सालको परिवर्तनदेखि स्वीकार गर्दै, पछिल्लो अवस्थामा संविधान सभाबाट पनि स्वीकार गरेका हौं । हाल हामीले तीन प्रकारको सरकारको व्यवस्था गरेका छौं । संघीय संसद्भित्रबाट अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट संघीय सरकार अर्थात् केन्द्रको सरकार वा नेपाल सरकार गठन हुन्छ । त्यहाँ जनजिब्रोको आधारमा भन्ने हो भने तल्लो सदन र माथिल्लो सदन भनी दुई सदनात्मक संसद््को व्यवस्था गरिएको छ ।
हालका सात प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद् छ । प्रदेश सभा । संविधानले दिएको अधिकार बमोजिमका आवश्यक सम्पूर्ण ऐन त्यहीँबाट पारित हुन्छ र बजेट पनि त्यहीँ पारित हुन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ सरकारबाट । संसद्को कामकारबाही त्यस्तै हुन्छ जस्तो कि संघीय संसद्मा हुन्छ । सरकार पनि त्यहीँबाट गठन हुन्छ । सैद्धान्तिकरूपमा सरकारको उत्पत्ति, नियमन र नियन्त्रण प्रदेश सभारूपी संसद्ले नै गर्छ । 
स्थानीय सरकारमा बेग्लै स्वतन्त्र संसद्को स्वरूप छैन तर जनप्रतिनिधिहरूले नै सांसद र सरकारको काम सँगै गर्नुपर्छ । अर्थात् संसद् पनि त्यही गाउँपालिका सभा हो वा नगरपालिका सभा हो । कार्यपालिका पनि त्यसैभित्रका वार्ड अध्यक्षहरूको समूह हो । संसद्को काम पालिका परिषद्ले गर्नुपर्छ । वार्षिक बजेट त्यहीँ पारित गर्नुपर्छ । तेहेरो भूमिकामा छ स्थानीय तह । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै न्यायपालिकाको पनि काम आफैंले गर्नुपर्छ । संसद्को सभामुख पनि प्रमुख, सरकारको प्रमुख पनि प्रमुख अनि न्यायपालिकाको प्रमुख चाहिँ उपप्रमुख हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
संसद् भनेको जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो । अहिले तीन प्रकारका संसद् र सरकार छन् । ती सबै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र समानुपातिक प्रतिनिधिहरूको समष्टिगत स्वरूप हो ।
स्थानीय निकायका रूपमा पहिले पनि अधिकार र कर्तव्यको अभ्यास भएकै थियो । अहिले अलि बढी स्वायत्तता प्राप्त छ र आर्थिकरूपमा अलि उदार व्यवस्था छ । अधिकार असीमित छ तर स्रोतको व्यवस्थापनमा अवरोध छ । केन्द्रको मुख ताक्नुपर्छ । प्रदेशको मुख ताक्नुपर्छ । प्रदेशको अवस्था त्यस्तै छ र पनि प्रदेशसँग स्थानीय तह धेरै कुरामा स्वतन्त्र देखिन्छ । अबका दिनमा अधिकार र कर्तव्यको अभ्यासले धेरै नमिलेका कुराहरूको सकारात्मकरूपमा समायोजन होला भन्ने आशा गरौं । 
तर अहिलेको प्रसंग भनेको संघीय संसद्को अवस्थालाई लिएर समीक्षा गर्न लागिएको हो । २०८२ सालको अप्रत्याशित सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट संसद्को नयाँ रूप देखिएको छ जसले एकल रूपमा नेपालको संविधानको धारा ७६.१ अनुसारको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएको छ । २०५६ सालपछि एउटै दलको सरकार यसैपटक मात्र बनेको हो ।
संसद्को कारबाहीमा सांसदहरूको आवश्यक संख्यासमेत नपुग्ने गरी देखिने अनुपस्थिति जब संसदीय व्यवस्था भनेर मानियो, सर्वोच्च संथाका रूपमा संसद् नै भयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छान्ने, प्रधानमन्त्री छान्ने, सभामुख छान्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्ति योग्य छ वा छैन भनेर तोक्ने संसद् नै भयो । अनि त्यस्तो संसद्मा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेर संसद्का कारबाही रोकिएका समाचारहरू सुन्न पाइन्छ, संसदीय कारबाही प्रत्यक्ष प्रसारण भएको बेलामा हेर्न पनि पाइन्छ । सिटहरू खालीखाली हुन्छन् र महŒवपूर्ण विधेयकमा छलफल भएको बेलामा पनि गणपूरक संख्या नपुगेको देखिन्छ । सांसद्हरू केका लागि चुनिएर आएका ? संसद्मा जाने नै फुर्सद छैन भने किन त्यो ठाउँ ओगटेर बस्ने नि ? सधैं संसद्ले काम गर्न नसक्ला भनेर संसद्को सहयोगका लागि छरितोसँग छलफल र समस्या समाधान गर्न सजिलो होस् भनेर विभिन्न संसदीय समितिहरू बनाइन्छन्, अझ सानो संसद्का रूपमा रहेका ती समितिहरूमा कहिल्यै नजाने जनप्रतिनिधिहरू पनि देखिए । त्यसले संसदीय प्रजातन्त्रलाई मान्छु भन्नेहरूको खिसी गरेको छ । झन् संसदीय प्रजातन्त्रको व्याख्याताहरू, त्यसमै प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू नै अनुपस्थित हुँदा संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा लाग्नेहरूलाई मलजल पुगेको हुँदैन र ? पार्टीका अध्यक्षहरू या पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू संसदीय समितिहरूमा उपस्थित हुन किन लाज मान्छन् ? त्यति मात्र होइन, कतिपय समयमा संघीय संसद्भित्रको प्रतिनिधि सभामा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्न थालिएको देखिन्थ्यो । कारणका बारेमा प्रेसलाई खासै जानकारी दिइँदैन । प्रेसमार्फत् जनता र विश्वले थाहा पाउने कुरा गोप्य राखिएको हुन्छ । त्यसो हुँदा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै उपेक्षा भाव जन्मने त्रास देखिन्छ ।
एउटा जनप्रतिनिधिको पहिलो काम भनेको जनताको सेवा हो । जनसेवा भनेको संसद्लाई पन्छाएर हुँदैन । सबै प्रकारका संसद्को महŒव एउटै हो जनताको पक्षमा कानुन बनाउने, ती कानुनहरूको उपयुक्त प्रयोग गर्नका लागि सरकारलाई नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने । सरकारलाई सजग बनाइरहने । तर संसद्मा नै नजाँदा एउटा संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्थावान भनेर कसरी मान्ने ती माननीयहरूलाई जसले संसद्मा खुट्टा नै राख्न लाज मान्छ या जानै मन गर्दैनन् या गएर पनि टाप ठोक्छन् । या त ती माननीयहरूले जनतासँग माफी मागेर अबका दिनमा सधैं जाने बानी सुरु गर्नुपर्छ यात सभामुखले कडा कानुन बनाएर विशेष अवस्थामा बाहेक सधैं न्यूनतमरूपमा यति उपस्थिति हुनैपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । नत्र त संसदीय व्यवस्था संसद्विरोधी अप्रजातान्त्रिक शक्तिले भनेजस्तै बोकाको टाउको राखेर कुुकुरको मासु बेच्ने पसल जस्तै हुनेछ । जसलाई यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जनमत बनाउनु छ, तिनले पक्कै नै संसद्मा माननीयहरूको न्यून हाजिरीलाई उदाहरण बनाउने छन् । झन् त्यसमा संसदीय व्यवस्थाका हिमायती नेपाली कांग्रेसका नेता तथा माननीयहरूको नै अतीतमा न्यून उपस्थिति भएको तथ्य बाहिर आउँदा अभ्यासमा प्रजातन्त्रवादी हुन नसकेको अर्थ लाग्न सक्दैन र ?
संसद्को खुलापनका चार खम्बा मानिन्छन्– पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सदाचार र नागरिक सहभागिता । संसद्मा गरिने कुनै पनि छलफल गोप्य राख्नुपर्ने त्यस्तो केही हुँदैन, त्यो पनि जनतासँग के को गोप्य राख्ने हो र ? संसद्को मुख्य काम नै जनताप्रतिको दायित्व हो, जुन कामका लागि जनताले सांसद बनाएका हुन्, त्यसबाट सांसदहरू कर्तव्यच्युत नहून् भन्नका लागि पनि नागरिक निगरानी जरुरी छ । प्रत्येक नागरिक सधैं संसद्मा उपस्थित हुन सक्दैनन्, त्यसैले नागरिक समाजका विभिन्न समूहहरूले निगरानी राख्नु जरुरी हुन्छ र संसद्ले प्रेस र त्यस्ता घोषित अघोषित संस्थाहरूसँग बारम्बार अन्तरक्रियामा रहनुपर्छ जसले गर्दा जनतालाई सुसूचित हुने मौका होस् । 
नागरिक हितका लागि संसद् हो, नागरिक हितका लागि सरकार हो, नागरिक हितका लागि अदालत हो, नागरिक हितका लागि विभिन्न निगरानी राख्ने संस्थाहरू गठन भएका हुन् । तिनको सबल समन्वय र सक्रियताका लागि संसद्मार्पmत नै प्रेससँगको साझेदारी अपरिहार्य हुन्छ । सदाचारको मूल्य अमूल्य हुन्छ र संसद्भित्रको सदाचारले मात्र जनतासँग गएर उनीहरूका लागि गरेको कामहरूको बारेमा ठाडो मुख लाएर बोल्ने आँट हुन्छ । संसद्मा मात्र सदाचारी हुने होइन कि समाजका सम्पूर्ण वर्गले सदाचारीलाई मात्र निर्वाचित गरेर संसद्मा पठायो भने एकातिर गलत काम संसद्मा हुने छैन अर्कातिर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि उठाउने प्रतिनिधि छान्दा पनि दलहरूलाई बाध्यता हुन्छ सदाचारी बाहेक अर्कोले निर्वाचनमा उठ्न पनि पाउँदैन वा जित्दैन ।
यदि दलहरूमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति सदाचारी भएन भने र जनताको भाषा बोल्ने हिम्मत गर्न सकेन भने संसद्मा निर्दलीय उम्मेदवारहरूको बिगबिगी बढ्ने छ, संसद् निर्दलीय उम्मेदवारहरूको जमघट हुने ठाउँ हुनेछ जसले दलीय व्यवस्थाको महŒव बिस्तारै हराएर जानेछ । संसद् सामूहिक विचारको त्यस्तो ठाउँ हुनुपर्छ जसले नयाँ–नयाँ राजनीतिक दर्शनको उत्पत्ति गरोस् र प्रजातन्त्रका लागि नमूना उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकोस् । संसद्को गरिमा राख्ने भनेको नै सांसदहरूले हो र सांसदहरू भनेको जनताका आवाज बोल्ने प्रतिनिधि हुन् । संसदीय व्यवस्थाको गरिमा राख्ने भनेको नै सांसदहरूले संसद्मा गर्ने असल संसदीय अभ्यासले मात्र हो ।
(अधिकारी सञ्चारकर्मी हुन् ।)