लघुवित्तमा मडारिएको कालोसूचीको बादल

नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विगत केही दशकदेखि ग्रामीण तथा विपन्नवर्गको आर्थिक सशक्तीकरणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय लघुवित्तका ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढिरहेको समाचारले यस क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार पहिले महिनामा १०–१५ जना मात्र कालोसूचीमा पर्ने गरेकोमा अहिले यो संख्या ५०–६० जना पुगेको छ । २०८२ साउनदेखि चैत ५ सम्ममा मात्र ११ हजार ५१६ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परिसकेका छन् । यसले लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र व्यवस्थापन चुनौतीलाई संकेत गर्छ ।
यद्यपि, ऋणीको संख्या बढ्नु आफैंमा नकारात्मक होइन । लघुवित्तको मूल उद्देश्य नै वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित समुदायलाई साना कर्जा उपलब्ध गराई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो । हालसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले करिब ४ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्, जसले लाखौँ नेपालीलाई साना व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा उद्यमशीलतामा संलग्न गराएको छ । विशेषगरी महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता र सामाजिक सहभागिता बढाउन लघुवित्तले उल्लेखनीय योगदान दिएको छ । समूहगत ऋण प्रणालीले बचत गर्ने बानी विकास गरेको छ भने स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि मद्दत पुगेको छ ।
नेपालमा लघुवित्तको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा, यसको जरा परम्परागत सामाजिक संरचनासँग जोडिएको पाइन्छ । ‘ढिकुटी’, ‘गुठी’, ‘परमा’जस्ता प्राचीन प्रणालीहरू सामूहिक बचत र ऋण व्यवस्थाका प्रारम्भिक स्वरूप थिए । यी अभ्यासहरूले समुदायभित्र विश्वास, सहकार्य र आर्थिक सहयोगको संस्कार विकास गरेका थिए । आधुनिक लघुवित्तको अवधारणा यिनै परम्परागत अभ्यासहरूको परिस्कृत रूप मान्न सकिन्छ ।
आधुनिक लघुवित्त प्रणालीको औपचारिक सुरुवात भने नेपालमा २०४० को दशकपछि भएको हो । विशेषगरी २०४९ सालमा ग्रामीण विकास बैंकहरूको स्थापना र पछि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको संलग्नताले लघुवित्तलाई संस्थागत रूप दिएको हो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति तथा नियमनमार्फत लघुवित्त संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै ल्याएको छ ।
तर वर्तमान अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रले विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । पहिलो चुनौती भनेको कर्जा असुलीमा आएको समस्या हो । निष्क्रिय कर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । आर्थिक सुस्तताका कारण धेरै ऋणीहरूको आम्दानी घट्दा उनीहरूको कर्जा तिर्ने क्षमता कमजोर भएको छ । अर्कोतर्फ, केही ऋणीहरूले तिर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । लघुवित्त बैंकर्स संघका अनुसार करिब ५ प्रतिशत ऋणीले जानाजानी कर्जा तिर्दैनन् ।
अर्को प्रमुख समस्या भनेको ऋण मिनाहाको भ्रम हो । केही समूहहरूले ऋण मिनाहा हुने आशा देखाउँदा धेरै ऋणीहरू कर्जा नतिर्ने मनोवृत्तिमा पुगेका छन् । यसले वित्तीय अनुशासनमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै लघुवित्त संस्थाहरूको दिगोपनमा समेत प्रश्न उठाएको छ । साथै, केही ऋणीहरू सम्पर्कबाहिर रहनु, कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गर्नु र संस्थागत प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
लघुवित्त प्रणालीमा संरचनागत समस्या पनि छन् । विगतमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरिनु, एउटै ऋणीले धेरै संस्थाबाट ऋण लिनु तथा जोखिम मूल्यांकनमा कमजोरी हुनु जस्ता कारणहरूले अहिले समस्या थप जटिल बनेको छ । साथै, बिनाधितो कर्जाको बीमा दाबीका लागि अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कालोसूचीको संख्या बढ्नुको एउटा कारण बनेको छ ।
यस अवस्थामा समाधानका लागि बहुआयामिक पहल आवश्यक देखिन्छ । सरकारले स्पष्ट रूपमा ऋण मिनाहा नहुने नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ ताकि भ्रम समाप्त होस् । लघुवित्त संस्थाहरूले पनि जिम्मेवार ऋण प्रवाह, प्रभावकारी अनुगमन र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । ऋणीहरूलाई पनि कर्जा अनुशासनको महŒव बुझाउन आवश्यक छ ।
लघुवित्त नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक समावेशीकरणको एक महŒवपूर्ण संयन्त्र हो । यसको सकारात्मक योगदानलाई जोगाउँदै समस्या समाधान गर्न सकियो भने यो क्षेत्र अझ सशक्त बन्न सक्छ । तर यदि कर्जा असुलीमा सुधार भएन र अनुशासनहीनता बढ्दै गयो भने यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले लघुवित्तको दिगो विकासका लागि सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य छ ।
(लेखक अनुसन्धानकर्मी हुन् ।)