शासकीय सुधार र कर्मचारीका अधिकारको सुनिश्चितता

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ संख्यामा विजयी हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत १०० बुँदाको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यसक्रममा बुँदा नं १२ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने । यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लंघन भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारवाही गर्ने । साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने । यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था विशेषतः संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष र नागरिकमैत्री बनाउने भनेर जुन विषय उल्लेख गरिएको छ, यो सकारात्मक कदम हो । तर दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको विषयले यतिबेला सबैतिर चासो बढेको छ । श्रमिक कर्मचारीको आधारभूत ट्रेड युनियन अधिकारअन्तर्गत आफूलाई मन परेको ट्रेड युनियन खोल्न पाउने, यसरी खोलिएको ट्रेड युनियनले श्रमिक कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गरेर सामूहिक पीरमर्का सरकार तथा व्यवस्थापनसमक्ष पेस गर्ने र यसमा सामूहिक सौदाबाजी गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियाका लागि श्रमिक कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरेका छन् । यस्तो अधिकारलाई अहिले आएर दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्नुको अर्थ ट्रेड युनियन अधिकारबाट श्रमिक कर्मचारीलाई वञ्चित गर्ने उद्देश्यबाट नै यस्तो कदम चाल्न त सरकारले चाहेको होइन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले यस्तो कदम चालेमा यो स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश कदम हुनेछ । हो ट्रेड युनियन स्थापना भएपछि यसको सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा समस्या उत्पन्न भए । तर, यही समस्याका कारण समग्र सार्वजनिक प्रशासन कमजोर बनेको होइन ।
ट्रेड युनियन (श्रमिक संघ)को स्थापना औद्योगिक क्रान्तिको समयमा सुरु भएको मानिन्छ । विशेषगरी बेलायतको औद्योेगिक क्रान्ति (१८ औं–१९औं शताब्दी) पछि यसको विकास भयो । पहिलो संगठित ट्रेड युनियनहरू १८औं शताब्दीको अन्त्यतिर र १९ औं शताब्दीको सुरुवातमा बेलायतमा स्थापना भएको पाइन्छ । त्यसपछि यो अवधारणा क्रमशः अमेरिका, फ्रान्सलगायत अन्य देशहरूमा फैलियो । नेपालमा भने ट्रेड युनियनको औपचारिक विकास २०औं शताब्दीको मध्यतिर अर्थात् विसं २००३ बाट सुरुआत भएको हो ।
बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिपछि कारखानाहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूको संख्या बढ्यो । तर श्रमिकहरूलाई लामो समय काम गराइन्थ्यो र पारिश्रमिक कम हुन्थ्यो । काम गर्ने वातावरण असुरक्षित र कठिन थियो । यी समस्याका कारण श्रमिकहरूले आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न समूह बनाएर संयुक्तरूपमा आवाज उठाउन थाले । मालिकहरूसँग राम्रो तलब, कामको समय, र सुरक्षाका लागि वार्ता गर्न थाले । यसरी क्रमशः संगठित रूपमा ट्रेड युनियन गठन भयो । ट्रेड युनियन गठनको मुख्य उद्देश्यउचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, काम गर्ने समय र अवस्था सुधार गर्ने, श्रमिक अधिकारको रक्षा गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र सुविधा प्राप्त गर्ने रहेको थियोे । संक्षेपमा, ट्रेड युनियन श्रमिकहरूले आफ्ना हक–अधिकारका लागि एकजुट भएर बनाएको संगठन हो, जसको सुरुवात औद्योगिक क्रान्तिपछि भएका श्रमिक समस्याबाट भएको हो ।
ट्रेड युनियनका पिता भनेर प्रायः रोबट ओबेनलाई चिनिन्छ । श्रमिकहरूले कठोर परिस्थितिका बीचमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रोबट ओबेनजस्ता व्यक्तिहरूले श्रमिकलाई संगठित गराउन प्रेरित गरे, यसैबाट ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकास भयो । सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को स्थापना भएपछि श्रमिक अधिकार, विशेषगरी ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि धेरै महŒवपूर्ण अभिसन्धिहरू पारित गरिएका छन् । तीमध्ये प्रमुख अभिसन्धिहरूमा सन् १९४८ मा पारित भएको संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिसन्धि नं ८७ रहेको छ । यस अभिसन्धिले श्रमिक र रोजगारदातालाई स्वतन्त्ररूपमा संगठन (युनियन) गठन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । र यो अभिसन्धिले ट्रेड युनियनलाई सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट संरक्षण गर्छ । यस्तै सन् १९४९ मा पारित भएको संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि नं ९८ अर्को महŒवपूर्ण अभिसन्धि हो । यस अभिसन्धिले श्रमिकलाई युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार सुनिश्चित गर्छ र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार प्रदान गर्छ । 
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न आईएलओ महासन्धि नं. १५१ (१९७८) पारित गरेको हो । यो महासन्धि विशेषगरी सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको अधिकारलाई स्पष्टरूपमा स्थापित गर्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि नं ८७ को पूरकरूपमा ‘पारित भई सिफारिस भएको हो । यस अभिसन्धिले संगठन स्वतन्त्रताको अधिकारअन्तर्गत सरकारी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो संगठन ट्रेड युनियन बनाउन र त्यसमा सहभागी हुन स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ । यस अभिसन्सन्धिले युनियनका गतिविधिमा हस्तक्षेप निषेध गरेको छ । सरकारले वा नियोक्ताले कर्मचारी संगठनको गठन, सञ्चालन वा गतिविधिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । यस अभिसन्धिले भेदभावविरुद्ध संरक्षण गरेको छ । कर्मचारीहरूलाई यूनियन सदस्यता वा गतिविधिका कारण कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारी र सरकारबीच कामका शर्त, सेवा सुविधा आदि विषयमा वार्ता गर्ने सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै क्रियाशील युनियन मध्येबाट कर्मचारी संगठनलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने प्रावधान रहेको छ । कर्मचारी र सरकारबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि निष्पक्ष र प्रभावकारी संयन्त्र (जस्तैः मध्यस्थता, मेलमिलाप) को व्यवस्था हुने उल्लेख छ । यस अभिसन्धिले न्यायिक तथा प्रशासनिक संरक्षण गरेको छ र कर्मचारीका अधिकार उल्लंघन भएमा कानूनी संरक्षण र न्याय पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सेवा सम्बन्धी विशेष सन्तुलन सार्वजनिक सेवाको प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै अधिकार र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि नं १५१ ले सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै उनीहरूलाई संगठित हुने, वार्ता गर्ने र आफ्ना हितको रक्षा गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रशासन र श्रम सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने अभिष्ट लक्ष्य राखेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको मौलिकहकबाट व्यवस्था भएको छ । स्वतन्त्रताको मौलिक हकमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता तथा संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता रहने उल्लेख छ ।र कुनै पनि व्यक्तिलाई यी स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर स्पष्टरूपमा संगठन, वाक् र भेला हुने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भएको छ । यसै भएर राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दल, पार्टी स्थापना गरेका छन् । यस्तै श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रतालाई अझ बढी सुनिश्चितता गर्न संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनेर स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबाट पारित विभिन्न अभिसन्धि र नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकको स्वतन्त्रताको हकको आधारमा नेपालमा ट्रेड युनियनहरू स्थापना भएर सञ्चालन हुँदै आएको ३० वर्ष व्यतीत भएको छ । निश्चय पनि ट्रेड युनियन सञ्चालनका क्रममा समस्या छन् । तर समस्या छन् भनेर दलीय ट्रेड युनियन भनेर खारेज गर्न मिल्दैन । यसो भएमा संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनकै उल्लंघन हुन जान्छ । यसले वर्तमान सरकारको लोकप्रियता मात्रै खस्कने होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सरकारले कानून उल्लंघनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वास्तवमा मुलुकमा २००७, २०३६, २०४६ र २०६२÷०७३ भएका राजनीतिक परिवर्तनमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको महŒवपूर्ण योगदान र भूमिका रह्यो । मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको महŒवपूर्ण शक्तिको रूपमा श्रमिक शक्तिलाई परिचालित गर्ने भनेकै ट्रेड युनियन हुन् । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसँगै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न ट्रेड युनियनको भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ । यस सन्दर्भमा मुलुकको आर्थिक विकासमा ट्रेड युनियन बाधक होइन, साधक हुन् । यिनको सही ढंगबाट परिचालन र व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
ट्रेड युनियनको खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सोच प्रतिगामी सोच हो भने एकल ट्रेड युनियनको सोच बहुलबादी सोच र आइएलओको संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी अभिसन्धिसँग मेल खाँदैन । ट्रेड युनियनहरू पेसागत हकहितका लागि खडा गरिने हुँदा अमुक राजनीतिक पार्टीको भातृ संगठन बनेर कार्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूमा सञ्चालन हुने गतिविधि बेठीक हुन्छ । अतः राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठन भएर कार्यालयमा गतिविधि गर्ने गराउने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । तसर्थ ट्रेड युनियनहरूलाई ‘विचारमा स्वतन्त्रता– सेवा प्रवाहमा निश्पक्षता, तटस्थता’को अवधारणा अनुरूप ट्रेड युनियन सञ्चालन हुने गरी ट्रेड युनियन निर्माण गर्ने पाउने र सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थताका साथ हरेक श्रमिक कर्मचारी आफ्नो काम कर्तव्यप्रति जबाफदेही बन्ने गरी ट्रेड युनियनको स्थापना र सञ्चालन गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।
यसका साथै कर्मचारीमा हुने भेदभाव, पक्षपातको अन्त्यका लागि स्वयं सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । पक्षपात र भेदभावपूर्ण सरुवा, पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रणाली कायम राखेर कर्मचारीको सरुवामा ट्रेड युनियनको प्रभाव र दबाब बढेको भनेर ट्रेड युनियनलाई आक्षेप लगाउनुहुँदैन । अब सरकारले सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन चक्रिय सरुवा प्रणाली, पूर्व अनुमान योग्य पदोन्नति प्रणाली, वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली र उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुुक्त स्थानमा छनौट र पदस्थापना गर्ने नीतिले मात्रै सार्वजनिक प्रशासन निष्पक्ष र तटस्थ बनाउन मद्दत पुग्दछ । र सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग आवधिक रूपमा कर्मचारीका सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र सम्झौता भएका विषय इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको थालनी गर्दा अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्या स्वतः समाधान भएर जाने छन् ।
(लेखक पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)