राजनीतिक नियुक्तिमा सुधारको अपेक्षा

नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा राजनीतिक नियुक्ति विवाद, अपेक्षा र निराशाको मिश्रण बोकेको विषय मानिन थालिएको छ । पछिल्लो समय रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाटै पूर्ववर्ती सरकारद्वारा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेसँगै यो विषय फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ भाष्य बोकेको दाबी गर्ने रास्वपाको यो अपिलले दीर्घकालीन राजनीतिक प्रवृत्ति र त्यसमा निहित विकृतिहरूलाई समेत उजागर गर्छ ।
रास्वपाले विशेषतः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तितर्फ संकेत गर्दै राजीनामाको अपेक्षा राखेको मान्न सकिन्छ । यसको सन्दर्भमा हालै ६ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयले पनि यही सन्देशलाई बलियो बनाएको छ । भारतदेखि अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियादेखि डेनमार्कसम्मका कूटनीतिक पदहरूमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई फिर्ता बोलाउनु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई नयाँ सरकारको प्राथमिकताको संकेत हो ।
सिद्धान्ततः नयाँ सरकार आएपछि पुरानो सरकारका राजनीतिक नियुक्तिधारीहरूले मार्गप्रशस्त गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक स्वाभाविक र नैतिक पक्ष मानिन्छ । राजनीतिक नियुक्ति आफैंमा गलत होइन; कतिपय अवस्थामा नीति निर्माण, कूटनीति वा रणनीतिक नेतृत्वका लागि राजनीतिक व्यक्तित्व आवश्यक पनि हुन्छ । तर समस्या त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ जहाँ यो व्यवस्था पेसागत योग्यताको स्थानमा दलीय निष्ठाको आधारमा चल्न थाल्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यो समस्या नयाँ होइन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएसँगै दलीय प्रभावको विस्तार राज्यका हरेक संरचनामा गहिरिँदै गयो । विडम्बना के भने पेसागत र प्राविधिक नियुक्तिहरू समेत क्रमशः राजनीतिक प्रभावबाट अछुतो रहन सकेनन् । शिक्षण अस्पतालका प्रमुखदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसम्म, योग्यता र अनुभवभन्दा ‘को कुन दलसँग नजिक छ’ भन्ने प्रश्न निर्णायक बन्न थाल्यो ।
यो प्रवृत्तिले केवल नियुक्ति प्रक्रियालाई मात्र नभई संस्थागत क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम ग¥यो । बोर्ड, विकास समिति र संस्थानका नियमहरू परिवर्तन गरेर पनि आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई पदमा पु¥याउने अभ्यास संस्थागत बन्न पुग्यो । परिणामतः राज्यका संरचनाहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने क्षमताबाट क्रमशः कमजोर हुँदै गए ।
यसबीच सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र न्यायालयले पनि समय–समयमा आवाज उठाए । अखबारहरूले तीखो आलोचना गरे, टेलिभिजन र रेडियोमा बहस भए, रिट निवेदनहरू दर्ता भए । तर यति धेरै चेतावनी र आलोचनाका बाबजुद पनि राजनीतिक नियुक्तिको विकृति रोकिएन; बरु यसले अझ गहिरो जरा गाड्दै गयो । यसले शासन प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने काम ग¥यो जसले ‘सरकारले राम्रो काम गर्दैन’ भन्ने व्यापक भाष्य निर्माणमा योगदान पु¥यायो ।
यही पृष्ठभूमिमा रास्वपाको वर्तमान अपिललाई हेर्नु आवश्यक छ । पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नु अस्वाभाविक होइन, बरु आवश्यक कदमकै रूपमा लिन सकिन्छ । नयाँ सरकारले नयाँ मापदण्ड, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । तर महŒवपूर्ण प्रश्न के हो भने, के यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ ?
यदि रास्वपाले विगतकै जस्तो प्रवृत्ति दोहो¥यायो भने यो केवल अर्को राजनीतिक चक्रको पुनरावृत्ति मात्र हुनेछ । जनताले परिवर्तनको अपेक्षा राखेका छन् र त्यो अपेक्षा केवल अनुहार फेरिनेमा सीमित छैन; प्रक्रियागत सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणमा केन्द्रित छ । त्यसैले नयाँ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको पेसागत नियुक्ति र राजनीतिक नियुक्तिबीच स्पष्ट रेखा कोर्नु हो ।
पेसागत पदहरूमा योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य छ । विश्वविद्यालय, अस्पताल, नियामक निकाय र प्राविधिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम हुनुपर्छ । यदि यी क्षेत्रमा पनि दलीय प्रभाव हावी रह्यो भने सुधारको कुनै पनि दाबी विश्वसनीय बन्न सक्दैन ।
त्यसैगरी, राजनीतिक नियुक्तिका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक छ । ‘हाम्रो मान्छे’ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्केर ‘योग्य मान्छे’ भन्ने सोच विकसित गर्न नसकेसम्म परिवर्तनको यात्रा अधुरो नै रहनेछ । रास्वपाको यो कदम अवसर पनि हो र चुनौती पनि हो । अवसर कुन अर्थमा भने यसले विगतका विकृतिहरू सच्याउने बाटो खोल्न सक्छ; चुनौती यस कुन अर्थमा भने यदि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो भने जनतामा रहेको आशा अझ संकुचित हुनेछ । नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि अब शब्दभन्दा बढी व्यवहारले बोल्नुपर्ने समय आएको छ ।