जलवायु अनुकूलनका उपाय र आवश्यकता

जलवायु परिवर्तन आजको सबैभन्दा गम्भीर समस्यामध्ये एक हो, जसको प्रभाव विकसित तथा विकासोन्मुख दुवै देशहरूमा देखिएको छ । तर, यसको असर विशेषगरी नेपालजस्ता भौगोलिकरूपमा संवेदनशील र विकासोन्मुख देशहरूमा अझ गहिरो रूपमा महसुस गरिएको छ । नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून (करिब ०.०२७ प्रतिशत) योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू भोग्ने शीर्ष जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्छ । यही कारणले गर्दा नेपालका लागि जलवायु अनुकूलनका उपायहरू अवलम्बन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।
नेपालको भौगोलिक बनावट अत्यन्त विविध छ, तराईदेखि हिमालसम्म फैलिएको यस देशमा विभिन्न प्रकारका जलवायु क्षेत्रहरू पाइन्छन् । यही विविधताका कारण यहाँ जलवायु परिवर्तनका असरहरू पनि बहुआयामिक रूपमा देखिन्छन् । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लने, हिमताल फुट्ने, बाढी, पहिरो, खडेरी, असिना, चट्याङ, वनडढेलोजस्ता प्रकोपहरूको आवृत्ति र तीव्रता बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि, २०२१ मा मनाङ जिल्लामा केही दिनमै औसत वार्षिक वर्षाभन्दा दोब्बरभन्दा बढी वर्षा हुँदा विनाशकारी बाढी आएको थियो, जसले घरहरू बगायो, सयौं मानिस विस्थापित भए र पूर्वाधारहरूमा ठूलो क्षति पुग्यो । त्यस्तै, सोही वर्ष सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले सयौं घर ध्वस्त बनायो, मानव क्षति गरायो र आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर पु¥यायो । अर्कातर्फ, मन्दगतिका प्रकोपहरू जस्तै खडेरी, भूमि क्षरण र तापक्रम वृद्धि पनि उत्तिकै खतरनाक छन् । माथिल्लो मुस्ताङको साम्जुङ गाउँमा पानीको अभावका कारण मानिसहरू आफ्नो पुख्र्यौली थलो छोड्न बाध्य भए, जुन जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।
नेपालमा करिब दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ । कृषि मुख्यतः वर्षामा आधारित भएकाले मौसममा हुने सामान्य परिवर्तनले पनि उत्पादनमा ठूलो असर पार्छ । तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा र खडेरीका कारण खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जलवायु अनुकूलन आवश्यक छ । किनभने कृषि उत्पादन घट्दा खाद्य अभाव हुन सक्छ । त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम घटाएर बाढी, पहिरोजस्ता विपद्को प्रभाव कम गर्न पनि अनुकूलन आवश्यक छ । जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्न, ग्रामीण समुदायको आयआर्जन जोगाउन र पर्यावरण संरक्षण गर्न पनि अनुकूलनका विधि तथा तौरतरिकालाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो हुन सक्दा वन, जलस्रोत र जैविक विविधता जोगाउन सकिन्छ । यी त देखिन र मापन योग्य विषय भए त्यसबाहके पनि नदेखिने र अप्रत्यक्ष प्रभावहरूलाई कम गर्न पनि अनुकूलनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जसमा सामाजिक स्थिरता र समानता तथा विस्थापन र गरिबी न्यूनीकरणलगायतका विषय पर्दछन् ।
नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विभिन्न नीतिगत, प्राविधिक तथा व्यावहारिक उपायहरू अपनाए पनि तिनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न नसकेको अवस्था छ । नेपालले सन् २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको थियो, जसमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका थिए । यसअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रहरू— ऊर्जा, कृषि, वन, फोहोर व्यवस्थापन, यातायात आदिमा कार्ययोजना तयार पारिएका थिए ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको त छ, तर त्यसको अभ्यास व्यावहारिक ज्ञानमा प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन । विद्यालयहरूमा वातावरणीय शिक्षा प्रवर्धन गर्न प्रयास भइरहेका छन्, यद्यपि अझै सामग्री र तालिमको अभाव रहेको देखिन्छ । नेपालले जलवायु अनुकूलनका लागि विभिन्न प्रयास गरे पनि कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू छन् । मुख्य चुनौती त आर्थिक स्रोतको अभाव नै भएको बताइन्छ । अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी आवश्यक हुने हुँदा लगानी अभाव स्वाभाविक समस्या हो तर उपलब्ध स्रोत र साधनलाई एकद्वारबाट सहजीकरण गर्दा पनि केही प्रभावकारी काम हुन सक्ने अवसरहरू खेर गइरहेको छ । अर्को, सरोकारावाल निकायहरूबीच समन्वयको अभावमा भएका कामको अनुभव आदानप्रदान हुन नसक्दा पनि कतिपय अवस्थामा दोहोरोपनको सिकार भएको अवस्था पनि छ ।
एक त ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको पहुँच सीमित छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न संस्थागत समन्वयको कमी पनि भइरहेको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो देशको अर्को समस्या भनेको भौगोलिक कठिनाइको चुनौती पनि हो । दुर्गम क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पक्कै पनि कठिन छ, तर जहाँ लामो समयदेखि मानवीय बसोवास छ, एउटा सभ्यता नै हुर्किराखेको ठाउँ छ भने त्यहाँको स्थानीय सबल पक्षलाई उपयोग गर्दै सचेतना फैलाउन सक्दै नसकिने भन्ने पनि होइन । त्यसका लागि स्थानीय सुहाउँदो कार्यक्रमको खाकाको पनि अभाव देखिन्छ । प्रायः केन्द्र र मुकामले स्थानीय स्तरका बेग्लाबेग्लै समस्यालाई सम्बोधन गर्न एउटै दृष्टिकोण र उपाय राख्नुभन्दा स्थान विशेषको आधारमा विविध कार्यक्रम गर्ने लचक दृष्टिकोण र खाका विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चुनौतीहरूका बाबजुद नेपालमा जलवायु अनुकूलनका धेरै सम्भावनाहरू नभएका भने होएनन् । नेपालले जलस्रोत, वन र जैविक विविधता अनुकूलनका लागि उपयोगी गराउन सक्ने प्रशस्त आधार छन् । त्यस्तै, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जाजस्ता स्रोतहरूको ठूलो सम्भावना देखिन्छ भने परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न सकिन्छ । शिक्षित युवावर्गलाई जलवायु अभियानमा संलग्न गराउन सकिन्छ । सरकारी नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ ।
नेपालले सन् २०२० डिसेम्बरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिको सचिवालयमा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको छ । यस एनडीसीले परिमाणात्मक तथा नीतिगत न्यूनीकरण लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुका साथै अनुकूलनका प्राथमिकताहरूसमेत स्पष्ट पारेको छ । यी लक्ष्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजना तयार गरिएको हो । यस योजनामा विभिन्न क्षेत्र तथा उपक्षेत्रका लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यक क्रियाकलाप, अनुगमन सूचक, समयरेखा र स्रोतहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ, विशेष गरी खाना पकाउने र यातायात प्रणालीलाई जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा उत्पादनमा स्वच्छ ऊर्जाको विकास, ऊर्जा बजारका लागि उपयुक्त नीति तथा कानूनी व्यवस्था, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार तथा स्तरोन्नति र विद्युत् प्रयोगको प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, स्थानीय तह, महिला, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता, ऊर्जा माग–आपूर्ति व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको संलग्नता पनि योजनामा समावेश छन् ।
घरेलु क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो र बायोग्यास जस्ता स्वच्छ इन्धनको प्रयोग बढाई उत्सर्जन घटाउने योजना बनाइएको छ । यसका लागि अनुदान व्यवस्था, प्रविधि प्रवर्धन, मर्मत–सम्भार सेवा, वित्तीय पहुँच तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, विद्युतीय रेल तथा द्रुत सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कृषिक्षेत्रमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि, जैविक मलको प्रयोग, माटो सुधार, पूर्वसूचना प्रणाली र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । वन क्षेत्रमा दिगो व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, वन विनाश नियन्त्रण, कार्बन सञ्चय वृद्धि तथा जलाधार संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनअन्तर्गत फोहोर पानी प्रशोधन, मानव मलमूत्र व्यवस्थापन, तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा पूर्वाधार विकास गर्ने योजना छ । औद्योगिक क्षेत्रमा स्वच्छ प्रविधिको प्रयोग, उत्सर्जन मापन प्रणाली सुदृढीकरण र हरित इन्धनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सहरी विकासतर्फ न्यून कार्बन र जलवायु उत्थानशील निर्माण, ऊर्जा दक्ष भवन, हरियाली प्रवर्धन तथा दिगो पर्यटन व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । साथै, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्दै महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको सक्रिय सहभागिता बढाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ । सुशासनका दृष्टिले, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्दै नीतिगत तथा कानूनी संरचना विकास गर्ने योजना छ । अनुकूलनतर्फ ६४ प्राथमिक कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार गरिएको छ, जसको कुल लागत करिब ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।
एनडीसी कार्यान्वयनका लागि २०३० सम्म करिब ४३.५३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ, जसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गरिनेछ । साथै, क्षमता विकास, तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ । यसरी, नेपालको एनडीसी कार्यान्वयन योजना जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि समग्र रणनीति प्रस्तुत गर्ने महŒवपूर्ण दस्तावेज हो, जसले दिगो विकासको दिशामा देशलाई अघि बढाउने आधार प्रदान गर्दछ ।
जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र विकाससँग जोडिएको गम्भीर चुनौती हो । यसको प्रभाव कम गर्न र भविष्य सुरक्षित बनाउन जलवायु अनुकूलनका उपायहरू अनिवार्य छन् । नेपालले विभिन्न नीति, योजना र प्रविधिहरू अपनाएको भए पनि ती उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबीच सहकार्य गर्दै, स्थानीय स्तरमा आधारित र दिगो उपायहरू अवलम्बन गर्न सकेमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूको सामना मात्र होइन, अवसरहरूको पनि सदुपयोग गर्न सक्छ । यसरी, जलवायु अनुकूलन केवल विकल्प होइन, नेपालको दिगो भविष्यका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
लेखक अनुसन्धानकर्मी हुन् ।