शिक्षामा सुधार र नियमनको प्रश्न

नेपालमा विद्यालयीय शिक्षा क्षेत्र पछिल्लो दशकयता तीव्ररूपमा विस्तार हुँदै आएको छ । सहरी क्षेत्रका तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै शिक्षा पहुँच सीमित भए पनि निजी र संस्थागत विद्यालयहरूको संख्या लगातार बढ्दो छ । तर, यस विकाससँगै शिक्षा क्षेत्रमा विकृति र अनियमितता पनि बढेको छ । हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत शुल्कभन्दा बाहिर रकम असुल्ने विद्यालयहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यो कदमले नेपालमा विद्यालयीय शिक्षा सुधारतर्फ एक महŒवपूर्ण संकेत दिएको छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यार्थी भर्ना गराउने, अग्रिम शुल्क लिने, र अभिभावकलाई अनावश्यकरूपमा विद्यालयबाट पोसाक वा शैक्षिक सामग्री किनाउन बाध्य पार्ने गतिविधि धेरै निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा देखा परेको छ । यसरी नियम उल्लंघन गर्दा न केवल अभिभावक ठगिने जोखिम बढ्छ, तर विद्यार्थीको शिक्षामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम हुन्छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ ले स्पष्ट रूपमा भर्ना प्रक्रिया शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि नै शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि भर्ना नगर्न र नियमविपरीत शुल्क नलिन आदेश दिनु सुशानतर्फको पाइला मान्न सकिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा के उल्लेख गरेको छ भने प्रचलित कानूनअनुसार भर्ना भएपछिका शुल्क मात्र लिन पाइन्छ । तथापि, केही विद्यालयहरूले अग्रिम शुल्क असुल गरिसकेका छन् र एकै विद्यालयमा पटक–पटक भर्ना शुल्क लिएको पाइएकाले कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको छ । यस कदमले विद्यालयहरूले कानूनको पालना गर्न बाध्य हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ ।
स्थानीय सरकारको भूमिका पनि यहाँ अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । उदाहरणस्वरूप, काठमाडौं महानगरपालिकाले नौ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै विद्यालयहरूलाई तोकिएको समयभन्दा अगाडि भर्ना नगर्न र विद्यालयभित्रैबाट पोसाक तथा शैक्षिक सामग्री बिक्री नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ । महानगरले यसअघि पनि चैत ८ गते यस्तै सूचना जारी गरेको थियो, तर केही विद्यालयहरूले बेवास्ता गरेको पाएपछि दोहो¥याएर सूचना जारी गरिएको हो । काठमाडौं क्षेत्रभित्र पाँच सयभन्दा बढी निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्, जसको नियमन नगरिए नियम उल्लंघनका घटनाहरू लगातार भइरहने सम्भावना रहन्छ ।
महानगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न, नेपाल सरकार र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तक मात्र लागू गर्न, विद्यालयले आफ्नै हाताबाट वा तोकिएको पसलबाट मात्रै पोसाक र स्टेसनरी बिक्री गर्न र विद्यार्थी र अभिभावकलाई अनावश्यक खर्चमा बाध्य नपार्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राष्ट्रियताविरोधी सामग्री भएका पुस्तकहरूको अध्यापन पूर्णरूपमा रोक लगाइने व्यवस्थाले केही आशा जगाएको छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विकृति रोक्नका लागि कानूनी र प्रशासनिक दुवै तहको कारबाही आवश्यक छ । विद्यालयहरूले नियम उल्लंघन गरे अनुमति खारेजसम्मको कारबाही सामना गर्नुपर्छ । शिक्षा ऐन २०२८ र अन्य प्रचलित नियमावलीले यस्तो प्रक्रिया स्पष्टरूपमा परिभाषित गरेको छ । यसरी कडाइ गर्दा विद्यालयहरूले कानून पालना गर्ने, अभिभावक र विद्यार्थी अधिकार सुनिश्चित हुने, र शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता बढ्ने सम्भावना रहन्छ तर मुख्य कुरा कार्यान्वयका पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने हो, किनभने नेपाल कानून अभावले होइन कि कानून कार्यान्वयको अभावले पछि परिरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा विद्यालयीय शिक्षा सुधार केवल नियम पालना मात्र नभई गुणस्तर सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । भर्ना र शुल्कको नियमनले विद्यालय व्यवस्थापनमा अनुशासन ल्याउँछ तर वास्तविक सुधार गुणस्तरीय शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार र विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण पद्धतिमा आधारित हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनले प्रारम्भिक कदमका रूपमा काम गर्छ, तर दीर्घकालीन सुधारका लागि राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षा गुणस्तर निगरानी प्रणाली, शिक्षकको क्षमता विकास र स्थानीय तहमार्फत नियमित अनुगमन अनिवार्य छ ।
अभिभावकको जागरुकता पनि सुधारको प्रमुख पक्ष हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले अभिभावकहरूलाई सचेत रहन र विद्यालयले अनुमति पाएको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । यसले अभिभावक र विद्यालयबीचको पारदर्शिता बढाउँछ र अनियमित शुल्क लिने प्रवृत्ति घटाउँछ । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता टड्कारो छ । निजी विद्यालयहरूको विस्तार, अभिभावकको अपेक्षा र सरकारी अनुगमनको कमीले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा विकृति बढेको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकार, स्थानीय सरकार, र अभिभावक सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ । विद्यार्थीको भलाइ र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानून, नीति, र कार्यान्वयनको प्रभावकारी संयोजन आवश्यक छ ।
यसर्थ, सरकारका कदमले नेपाल सरकार विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधारमा सक्रिय हुन चाहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि भर्ना गर्ने र अनावश्यक शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याएर, विद्यार्थी र अभिभावक अधिकार सुरक्षित गर्नु जरुरी छ ।