समयसापेक्ष जलवायु नीतिको अपेक्षा

नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले विश्वकै अत्यन्त संवेदनशील देशमध्ये एक मानिन्छ । हिमाली भौगोलिक संरचना, वर्षा प्रणालीमा अस्थिरता, कृषि–निर्भर अर्थतन्त्र तथा सीमित स्रोत–साधनका कारण नेपाल जलवायु जोखिमको उच्च तहमा रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यही सन्दर्भमा नेपालले विगत दुई दशकमा जलवायु अनुकूलनका लागि विभिन्न नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यी प्रयासहरूले केही सकारात्मक उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन् भने कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीहरूले भविष्यका लागि सुधारका मार्गहरू पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
यस सन्दर्भमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्रिय स्तरमा नीति निर्माणमा अग्रसरता देखाएको छ । राष्ट्रिय जलवायु नीति २०७६, राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना, दीर्घकालीन रणनीति तथा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान जस्ता दस्तावेजहरू यसका प्रमुख उदाहरण हुन् । यी नीतिहरूले जलवायु परिवर्तनलाई विकास योजनासँग जोड्ने प्रयास गरेका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय जलवायु नीति २०७६ र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना– लापाले जलवायु अनुकूलनलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने महŒवपूर्ण आधार तयार गरेको छ, जसअन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
यी नीतिहरूको राम्रो पक्ष ‘तलबाट माथि’ (बटम–अप) दृष्टिकोणलाई अपनाउनु हो । स्थानीय समुदायको आवश्यकता र जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउने अवधारणाले जलवायु अनुकूलनलाई व्यावहारिक बनाउन सहयोग गरेको छ । उदाहरणका लागि, कृषि, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधताजस्ता क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमा भएका साना–साना पहलहरूले समुदायको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका छन् । बाढी नियन्त्रण, पानी संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापनजस्ता गतिविधिहरूले स्थानीय स्तरमा लचकता बढाएका छन् ।
त्यस्तै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेपालले आफूलाई जलवायु जोखिममा परेको देशका रूपमा प्रस्तुत मात्र नगरी अनुकूलनका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू पनि देखाउन थालेको छ । उदाहरणका लागि, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग, तथा हरित यातायातका क्षेत्रमा भएका प्रगति उल्लेखनीय छन् ।
तर यी सकारात्मक पक्षहरू हुँदाहुँदै कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । मुख्य समस्या भनेको नीति र व्यवहारबीचको खाडल हो । केन्द्रस्तरमा उत्कृष्ट नीति बने पनि स्थानीय तहमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, स्रोत–साधन तथा क्षमता अभावका कारण धेरै स्थानीय तहले लापाजस्ता कार्यक्रमलाई अपेक्षितरूपमा सञ्चालन गर्न सकेनन् । साथै, जलवायु परिवर्तनलाई अन्य विकास क्षेत्रसँग पूर्णरूपमा एकीकृत गर्न नसक्नु पनि अर्को कमजोरी रह्यो ।
अर्को चुनौती समन्वयको अभाव हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका विभाजन नहुँदा कार्यक्रमहरू दोहोरिने वा प्रभावहीन हुने समस्या देखिएको छ । साथै, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबीच समन्वयको कमीले जलवायु अनुकूलनलाई समग्र विकास प्रक्रियासँग जोड्न कठिन भएको छ । उदाहरणका लागि, कृषि, ऊर्जा, वन तथा पूर्वाधार क्षेत्रबीचको एकीकृत योजना अभावले दीर्घकालीन प्रभावमा कमी ल्याएको छ ।
नेपाल जलवायु जोखिमको दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन् । ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सका अनुसार नेपाल बारम्बार प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित हुने देशहरूमध्ये पर्छ । हिमनदी पग्लिने दर बढ्दै जानु, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अनियमित वर्षा, खडेरी तथा बाढीपहिरो जस्ता घटनाहरू बढ्दै जानुले नेपालको पारिस्थितिक तथा आर्थिक संरचनामा गम्भीर असर पारिरहेको छ । विशेषगरी ग्रामीण तथा गरिब समुदायहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छन् ।
यस अवस्थामा, आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही महŒवपूर्ण सुधारहरू आवश्यक छन् । पहिलो, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ । प्राविधिक जनशक्ति, वित्तीय स्रोत तथा तालिमको व्यवस्था गरेर स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय विकास योजनासँग प्रत्यक्षरूपमा जोड्न सके मात्र यसको प्रभाव देखिनेछ । साथै, नीति तथा कार्यक्रमहरूको नियमित मूल्यांकन र अद्यावधिक गर्नुपर्छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा नीति समीक्षा गर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्दै कहाँ के कमी भयो भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ । यसका आधारमा नयाँ नीति बनाउँदा वैज्ञानिक तथ्य, विशेषगरी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जाने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ ।
अर्कोतिर जलवायु वित्तको पहुँच बढाउनुपर्ने चुनौती पनि रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेमा अनुकूलन कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई पनि जलवायुमैत्री लगानीतर्फ आकर्षित गर्न नीति निर्माण आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । स्वच्छ ऊर्जा, हरित पर्यटन, जैविक कृषि तथा वन व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसले आर्थिक विकास र जलवायु अनुकूलनलाई सँगसँगै अघि बढाउन मद्दत गर्छ ।
यसका लागि जनचेतना र समुदायको सहभागिता अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । स्थानीय समुदायलाई जलवायु जोखिम र समाधानबारे सचेत बनाउँदै उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । किनभने जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा पहिले उनीहरूले नै भोग्छन् र समाधानमा पनि उनीहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ । यसर्थ, नेपालले जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा महŒवपूर्ण आधार तयार गरिसकेको छ । अब ती नीतिहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने, स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राख्ने र वैज्ञानिक तथा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउने कार्यनीति आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएमा नेपालले जलवायु जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासतर्फ ठोस कदम चाल्न सक्नेछ ।
(लेखक अनुसन्धानकर्मी हुन् ।)