न्यून आर्थिक वृद्धिको चेतावनी

नेपालको अर्थतन्त्रबारे विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अप्रिल २०२६’ ले एक चिन्ताजनक यथार्थ उजागर गरेको छ । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण आएको छ । यो आँकडा केवल एक संख्यात्मक अनुमान मात्र होइन, नेपालको आर्थिक संरचनामा विद्यमान कमजोरी, बाह्य निर्भरता र नीतिगत सुस्तताको मिश्रित संकेत पनि हो । गत वर्ष ४.६ प्रतिशतको तुलनामा यस वर्षको अनुमानित न्यून आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रको गति सुस्त मात्र होइन, अस्थिर बन्दै गएको स्पष्ट देखाउँछ ।
यस प्रक्षेपणको मूल कारणका रूपमा कृषि उत्पादनमा आएको कमी र मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वलाई औंल्याइएको छ । नेपालजस्तो कृषि–निर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषि क्षेत्रको गिरावटले समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा ४.०५ प्रतिशतको वृद्धि भए पनि त्यो दीर्घकालीन प्रवृत्तिको संकेत होइन, बरु अस्थायी सुधार मात्र हो । जलवायु परिवर्तन, मल–बीउको अभाव, र सिँचाइ पूर्वाधारको कमजोरीले कृषि क्षेत्रलाई अझै जोखिममा राखेको छ ।
अर्कातर्फ, मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपाललाई दुईप्रकारले असर पारिरहेको छ— रेमिट्यान्स र रोजगारी । नेपालका लाखौं युवा खाडी मुलुकमा रोजगारीमा निर्भर छन् । त्यहाँको अस्थिरताले रेमिट्यान्स प्रवाहमा गिरावट ल्याउन सक्छ, जुन नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र उपभोगमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कारक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका हालका प्रतिवेदनहरूले पनि रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा सुस्तता देखिएको संकेत दिएका छन् । यदि यो प्रवृत्ति दीर्घकालीन भयो भने, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले थप दबाब झेल्नुपर्नेछ ।
सेवा क्षेत्र, विशेषगरी पर्यटन, नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । तर विश्व बैंकको प्रतिवेदनले २०२६ मा यही क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा कमी, ढुवानी खर्चमा वृद्धि र आपूर्ति शृंखलामा अवरोधले पर्यटन उद्योगलाई कमजोर बनाउनेछ । यसले होटल, यातायात, हस्तकला र साना व्यवसायहरूमा श्रृंखलाबद्ध असर पार्नेछ । विगतमा भूकम्प र कोभिड–१९ ले दिएको धक्का अझै पूर्णरूपमा निको नभएको अवस्थामा यस्तो नयाँ संकटले पुनः पुनरुत्थान प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने खतरा छ ।
यस निराशाजनक परिदृश्यबीच केही सम्भावना पनि नदेखिएका होइनन् । नयाँ सरकार गठन र आर्थिक सुधारका संकेतहरूले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सक्छन् । विश्व बैंककाले सुझाएझैं, यदि नेपालले व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास र डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी बढायो भने आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छ । विशेषगरी सूचना प्रविधि, जलविद्युत् र कृषि व्यवसायमा सुधारले दीर्घकालीन वृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छ ।
नेपालको आर्थिक समस्या केवल बाह्य कारणले मात्र सिर्जित भएको होइन । आन्तरिक संरचनात्मक कमजोरीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । नीतिगत अस्थिरता, सुस्त कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासहरू कागजमा सीमित छन् । यस्ता समस्याहरू समाधान नगरी केवल बाह्य परिस्थितिलाई दोष दिनु दीर्घकालीन समाधान होइन ।
दक्षिण एसियाली परिप्रेक्ष्यमा पनि नेपालको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विश्व बैंकको ‘साउथ एसिया इकोनोमिक अपडेट’ अनुसार क्षेत्रीय वृद्धिदर ७ प्रतिशतबाट ६.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ । यद्यपि अन्य विकासोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा दक्षिण एसिया अझै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ, तर नेपाल त्यसको फाइदा उठाउन असफल भइरहेको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण भनेकै उत्पादनशील क्षेत्रको कमजोर अवस्था र निर्यात क्षमताको अभाव हो ।
प्रश्न के उठ्छ भने के नेपाल यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सक्छ? उत्तर सम्भव छ, तर त्यसका लागि गम्भीर नीतिगत सुधार आवश्यक छन् । पहिलो, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण अपरिहार्य छ । सिँचाइ, प्रविधि र बजार पहुँच सुधार नगरी कृषि उत्पादन बढाउन सकिँदैन । दोस्रो, ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति विशेषगरी जलविद्युत्लाई औद्योगिक विकाससँग जोड्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन बढे पनि उद्योग विस्तार नहुँदा त्यसको आर्थिक लाभ सीमित रहन्छ ।
साथै, रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सहरी विकास, पर्यटन र डिजिटल सेवाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर युवालाई देशमै अवसर दिन सकिन्छ । अर्कोतिर, नीतिगत पारदर्शिता र स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने वातावरण बिना आर्थिक सुधार सम्भव छैन ।
यसर्थ, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संक्रमणको चरणमा छ । विश्व बैंकको २.३ प्रतिशतको प्रक्षेपण चेतावनी मात्र हो । यदि सरकारले समयमै सुधारका कदम चाल्न सकेन भने यो अवस्था अझ बिग्रन सक्छ । तर सही नीतिगत हस्तक्षेप, राजनीतिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले नेपाललाई पुनः उच्च वृद्धिदरतर्फ फर्काउन सकिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने क्षमताले नै नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।