खाडी युद्धले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित, नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त

काठमाडौं । पश्चिम एसियामा जारी युद्धले विश्व अर्थतन्त्र गम्भीररूपमा प्रभावित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायतले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनले पश्चिम एसियामा जारी युद्धले विश्व अर्थतन्त्र सुस्त हुने देखाएको हो । 
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने चेतावनी दिँदै ऊर्जा मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, पूर्वाधार क्षति र बजार विश्वासमा गिरावट प्रमुख कारण रहेको जनाएको छ । युद्धका कारण तेल, ग्यास र मलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ, जसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा दबाब सिर्जना गरेको छ ।
खाद्यान्न उत्पादन महँगो हुँदै जाँदा खाद्य संकट बढ्ने र कम्तीमा ४५ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी गरिब तथा ऊर्जा आयात गर्ने देशहरू यसबाट बढी प्रभावित हुनेछन् । आईएमएफका अनुसार युद्ध प्रभावित देशहरूको उत्पादन प्रारम्भिक चरणमै करिब ३ प्रतिशतले घट्ने र यसको असर दीर्घकालसम्म रहनेछ । 
आईएमएफले युद्ध प्रभावित देशहरूलाई सहयोग गर्न २० अर्बदेखि ५० अर्ब डलरसम्मको आर्थिक सहायता आवश्यक पर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी, विश्व बैंकले छोटो अवधिमा २५ अर्ब डलर र दीर्घकालीन रूपमा ६० अर्ब डलरसम्म सहयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समन्वयात्मकरूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै स्पष्ट गरेको विश्व अर्थतन्त्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।
यसैबीच, आईएमएफकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो जोखिमप्रति सचेत रहन आग्रह गरेकी छन् । उनले एक्लाएक्लै लिइने नीतिगत निर्णय, निर्यात नियन्त्रण वा मूल्य नियन्त्रणजस्ता कदमले विश्व अर्थतन्त्रलाई थप अस्थिर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
‘विकसित देशहरूले कमजोर वर्गलाई लक्षित गरी अस्थायी र सीमित सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ, जसले तत्काल राहत दिन्छ तर दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्दैन,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय बैंकहरू पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक परे ब्याजदर बढाउन तयार रहनुपर्छ ।’ साथै, वित्तीय नियामक निकायहरूलाई छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्ने र लचिलो बनाइनुपर्ने उनले बताइन् ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७
विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र उल्लेख्य रूपमा सुस्त हुने अनुमान गरिएको हो । एडीबीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ । विश्व बैंकले अझै कम अनुमान थियो । विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा भने उल्लेख्य सुधार आउने एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक स्थिरता कायम भए नेपालको वृद्धिदर आगामी आवमा ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने एडीबीको अनुमान छ । तर, यो सुधार आन्तरिक र बाह्य दुवै कारकमा निर्भर रहने स्पष्ट गरिएको छ ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध युवाहरूले गरेको प्रदर्शन, कमजोर उत्तरदायित्व र रोजगारी अभावका कारण सरकार परिवर्तन हुन पुगेको थियो । यसले लगानीकर्ताको विश्वासमा गिरावट ल्याएको र विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएको विश्लेषण एडीबीले गरेको छ ।
तर, फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्थिर सरकार बनेसँगै नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा गति आउने, पुँजीगत खर्च बढ्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको कृषि क्षेत्र, चालु वर्षमा कमजोर रहने देखिएको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतबाट घटेर २.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । ढिलो मनसुन र २०८२ असोजमा आएको बाढीका कारण धान उत्पादन करिब ४.२ प्रतिशतले घट्ने आकलन गरिएको हो ।
उद्योग क्षेत्र पनि दबाबमा परेको छ । गत वर्ष ४.५ प्रतिशतको वृद्धि गरेको उद्योग क्षेत्र चालु वर्षमा २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने एडीबीको अनुमान छ । कमजोर लगानी वातावरण, पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ र निर्माण क्षेत्रको सुस्तताले औद्योगिक उत्पादनमा असर परेको हो । बाढीका कारण केही जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रभावित हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा निर्भर छ । रेमिट्यान्सको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकले ओगट्छ । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले यस क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकमा अनिश्चितता बढाएको छ, जसले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट ल्याउन सक्ने जोखिम बढाएको छ ।
त्यसैगरी, तेलको मूल्यवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताले पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर पार्ने सम्भावना छ । पर्यटक आगमनमा कमी आउँदा सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान पछि पर्न सक्छ । तत्कालीन शुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा केन्द्रित हुँदा पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको छ । साना र मध्यम विकास आयोजनाहरूको बजेट निर्वाचनसम्बन्धी खर्चतर्फ मोडिँदा पूर्वाधार विकास थप प्रभावित भएको हो ।
एडीबीले राजनीतिक स्थिरता, जलविद्युत् निर्यात, पर्यटन पुनरुत्थान र आन्तरिक माग वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने अनुमान गरेको छ । तर, पश्चिम एसिया युद्धले सुधारको गति अवरुद्ध गर्न सक्नेतर्फ पनि सचेत गराइएको छ । मुद्रास्फीति चालु वर्षमा केही घट्ने भए पनि आगामी वर्ष पुनः बढ्न सक्ने अनुमान एडीबीको छ । एडीबीले चालु आवमा मुद्रास्फीति ३.७ प्रतिशतमा सीमित रहने र आगामी आवमा ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।