कांग्रेसको प्रवृत्तिगत किचलो र हावी स्वार्थ

नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयनमा देखिएको ढिलाइ र किचलो कुनै सामान्य संगठनात्मक समस्यामा मात्र सीमित नरहेर पार्टीभित्रको गहिरो शक्ति–सन्तुलन, गुटीगत प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व संकटको प्रतीक बनेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले शपथ लिएको दुई साता नाघिसक्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो संसदीय नेता चयन गर्न नसक्नुले कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यो पद केवल पार्टीभित्रको हैसियतसँग सीमित नभई संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय महत्व राख्ने भएकाले यसको चयनमा देखिएको अन्योलले समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयनमा किचलो हुनुका विविध कारण सतहमा आएका छन्। एउटा त नेतृत्व चयनमा स्पष्ट सहमतिको अभाव हो, प्रत्यक्ष देखिएको कारण हो, जहाँ पार्टी सभापति गगन थापा सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन गर्न प्रयासरत रहँदा ‘सर्वसम्मति’को खोजीले ढिलाइ भइरहेको बुझिन्छ। सर्वसम्मत चयनको प्रयास राजनीतिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा यो कठिन र कहिलेकाहीँ अव्यावहारिक पनि हुन्छ, विशेषतः जब पार्टीभित्र बहुविकल्पीय आकांक्षीहरू सक्रिय हुन्छन्, त्यो पनि जेनजी विद्रोहपछि पुस्तान्तरणको सवाल हावी भएको सन्दर्भमा।
साथै, आकांक्षीहरूको प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पनि अर्को कारक देखिएको छ। अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे मुख्य दाबेदारका रूपमा देखिँदा केसीले अनुभव, ज्येष्ठता र संसदीय परिपक्वताको वकालत गरिरहँदा आङ्देम्बे संगठनात्मक पृष्ठभूमि र दलीय समर्थनको पासा फ्याँकेका छन्। यी दुईबीचको प्रतिस्पर्धा केवल व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा होइन, यो संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबीचको शक्ति संघर्ष पनि हो। यस्तो अवस्थामा सहमति खोज्नु जटिल कार्य बनिरहेको स्पष्टै छ।
कांग्रेसको गुटगत राजनीतिले स्थिति अझ पेचिलो बनाएको छ। कांग्रेसमा परम्परागत रूपमा देखिँदै आएको संस्थापन र इतर समूहबीचको ध्रुवीकरण अहिले पनि स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। सांसदहरूको संख्या र समर्थनको गणित पनि स्थिर छैन। केही सांसद तटस्थ छन्, केही समूह परिवर्तनको मनस्थितिमा छन्। यस्तो अस्थिर समीकरणमा सहमतिमा पुग्न सजिलो हुँदैन। बरु, हरेक पक्षले आफ्नो शक्ति अधिकतम बनाउने प्रयास गर्दा प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना देखिन्छ। नेतृत्व तहकै अस्पष्ट रणनीति पनि किचलोको कारण बनेको छ। सभापति थापाले सर्वसम्मतको प्रयास गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गरेका छन् भने अर्कोतर्फ केसीले आफूलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन्। यसले के देखाउँछ भने शीर्ष तहमा नै स्पष्ट दिशानिर्देशको अभाव छ। निर्णय लिने समयमै स्पष्ट निर्णय नलिँदा समस्या झन् जटिल बन्छ।
अर्कातर्फ वैकल्पिक उम्मेदवारहरूको चर्चाले पनि अन्योल बढाएको छ। केही नेताको नाम विकल्पमा देखिँदा अवस्था अस्थिर मात्र बनेको छ। सभापति थापाले आफूअनुकूल उम्मेदवार खोजिरहेको आरोप सुनिएको छ, जसले आन्तरिक विश्वास कमजोर बन्ने डर छ। जब नेतृत्वले स्पष्ट रूपमा एक व्यक्तिलाई अघि सार्न सक्दैन तब संगठनभित्र अनिश्चितता बढ्छ। संसदीय दलको नेता चयनको ऐतिहासिक प्रवृत्तिले पनि प्रभाव पारेको अनुमान छ। २०६४ पछि कांग्रेसमा संसदीय नेता सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको इतिहास छैन। प्रायः निर्वाचनमार्फत चयन हुँदै आएको छ। यसले पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत बनाएको छ। त्यसैले अहिले पनि अन्ततः निर्वाचनमै जाने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर, सर्वसम्मतको प्रयासले प्रक्रिया ढिलो बनाइरहेको छ।
पदको आकर्षण र शक्तिकेन्द्रित सोच पनि किचलोको अर्को कारण हो। संसदीय दलको नेता बन्नु केवल संसदभित्रको नेतृत्व मात्र होइन, यो भविष्यको प्रधानमन्त्रीको सम्भावित दाबेदार बन्ने बाटो पनि हो। त्यसैले यो पदका लागि नेताहरूले सहज रूपमा पछि हट्न चाहँदैनन्। उपनेता, प्रमुख सचेतकजस्ता पदको आश्वासन दिएर सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको भए पनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन। यसबाहेक, पार्टीभित्रको मनोवैज्ञानिक अवस्था पनि महत्वपूर्ण छ। सांसदहरूबीच ‘कुन पक्ष बलियो छ’ भन्ने मूल्यांकन भइरहेको छ। व्यक्तिगत भेटघाट, परामर्श र दबाबले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गरिरहेको छ। कतिपय नेताहरूले अरूलाई ‘उक्साउने’ र रणनीतिक रूपमा समर्थन परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि छ। यसले राजनीतिक वातावरणलाई अझ जटिल बनाएको छ।
यी सबै कारणहरूको समष्टिगत प्रभावका कारण कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयनमा किचलो देखिँदा पार्टीले केही महत्वपूर्ण पाठ सिक्न आवश्यक छ। पहिलो, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास केवल प्रतिस्पर्धामा सीमित नभई समयमै निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा पनि देखिनुपर्छ। दोस्रो, सर्वसम्मतको नाममा अनावश्यक ढिलाइ गर्नु भन्दा स्पष्ट प्रक्रिया अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ। तेस्रो, नेतृत्वले व्यक्तिगत रुचिभन्दा संगठनको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कांग्रेसले छिटोभन्दा छिटो संसदीय दलको नेता चयन गर्नु अपरिहार्य छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेतृत्व स्पष्ट र स्थिर हुनुपर्छ। यदि पार्टीले आन्तरिक किचलोमै समय खर्च गरिरह्यो भने जनतामा नकारात्मक सन्देश जानेछ।