दुई दिने बिदाका चुनौती

नेपालमा शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने परम्परा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देवशमशेरको समयदेखि सुरु भएको हो । समयक्रमसँगै यो परम्परा स्थायी जस्तै बनेको छ । अहिले आएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संकटलाई मध्यनजर गर्दै हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सतहमा हेर्दा यो निर्णय मितव्ययिता, वातावरण संरक्षण र कर्मचारीको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छ । तर नेपालको वास्तविक सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थालाई गहिराइमा हेर्दा यसले विशेष गरी गाउँबाट सेवा लिन मुकाम आउने सर्वसाधारणलाई गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिले सेवाग्राहीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालका धेरै नागरिक अझै पनि दुर्गम गाउँमा बसोबास गर्छन् । उनीहरूलाई सामान्य सरकारी सेवा, नागरिकता, राहदानी, मालपोत, स्वास्थ्य सेवा वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा राजधानीसम्म आउनुपर्छ । यस्तो यात्रामा उनीहरूले कति दिनको समय, ठूलो खर्च र श्रम लगाउनुपर्छ । कार्य दिन घट्दा  उनीहरूको समय, पैसा खेर जान्छ, जुन देशकै आर्थिक क्षति हो । दुई दिन लगातार बिदा हुँदा यस्तो समस्या बढ्ने निश्चित छ । एक दिनको साटो दुई दिन कुर्नुपर्ने अवस्था हुँदा उनीहरूलाई बसोबास, खानपान र अन्य खर्चको थप बोझ पर्छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मानिसका लागि त यो झनै कष्टकर हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकारी कर्मचारीको आवास र यातायात हो । यदि कर्मचारीहरू कार्यालय नजिकै बस्ने सुविधा (आवास) पाएका छन् भने उनीहरू समयमै कार्यालय पुग्न सक्छन् । तर नेपालको धेरै ठाउँमा यस्तो व्यवस्था छैन । कर्मचारीहरू टाढाबाट आउनु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक यातायात पनि भरपर्दो छैन, न त समयमै चल्ने ग्यारेन्टी छ न त भीड व्यवस्थापन नै हुन सकेको छ । ३० मिनेटमा गन्तव्यमा पु¥याउने प्रणाली त अझै टाढाको कुरा हो । यस्तो अवस्थामा बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय सुरु गर्ने निर्णय कागजमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा कठिन हुन्छ । यसअघि पनि नेपालमा दुईदिने बिदा दिने प्रयास दुई पटक गरिएको थियो तर त्यो सफल हुन सकेन । त्यसको मुख्य कारणहरू पूर्वाधारको अभाव, सेवाग्राहीको व्यवहार, कर्मचारीको कार्यशैली र व्यवस्थापनको कमजोरी थिए । अहिलेको निर्णय गर्दा सरकारले ती असफलताबाट के सिक्यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यदि पुराना कमजोरीहरू यथावत् छन् भने नयाँ निर्णय पनि उही परिणामतिर जाने खतरा रहन्छ ।
सेवाग्राही कहिले सेवा लिन आउँछन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा अधिकांश मानिस बिहानै उठेर चिया–नास्ता गरेर होइन, बरु भात खाएर दिनको काम सुरु गर्छन् । शहरमा पनि चिया खाने चलन सबै ठाउँमा छैन, गाउँमा त झनै कम छ । धेरै परिवारको मासिक आम्दानी सीमित हुन्छ । चिनी र चियापत्ती किन्ने खर्च नै ठूलो बोझ हुन्छ । वृद्धभत्ता जस्तो सीमित आम्दानीले घर चलाउने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा ‘ब्रेकफास्ट गरेर आउनुहोस्, लन्च गरेर काम गर्नुहोस्’ भन्ने अवधारणा नेपाली यथार्थसँग मेल खाँदैन । आम्दानी कमजोर छ, तर जीवनयापनको खर्च उच्च छ । त्यसैले विदेशी शैलीको कार्यसंस्कृति सिधै लागू गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन ।
दुईदिने बिदाले पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने तर्क पनि गरिएको छ । तर पर्यटन खर्चमा निर्भर हुन्छ । जब मानिसहरू आफ्नो भविष्य असुरक्षित ठानेर बचत गर्न बाध्य छन्, महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चले थिचिएका छन्, त्यतिबेला घुमफिर प्राथमिकतामा पर्दैन । यदि मासिक चार हजार रुपैयाँ मात्र घुमफिरका लागि छुट्याउनुपर्छ भने अधिकांश नेपालीले त्यो खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो तर्क पनि सीमित वर्गमा मात्र लागू हुने देखिन्छ ।
विद्यार्थीको सन्दर्भमा पनि यो निर्णय चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा पहिले नै शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी नभएको, कक्षा दिन कम भएको र सिकाइको गुणस्तर कमजोर भएको गुनासो व्यापक छ । थप बिदाले पढाइमा झनै असर पर्ने सम्भावना छ । वैकल्पिक व्यवस्था जस्तै अनलाइन कक्षा वा अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम बिना बिदा बढाउँदा विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित हुन सक्छ ।
यस निर्णयको मूल प्रश्न भनेको ‘नयाँ के हो ?’ भन्ने हो । नयाँ काम गर्नु मात्र प्रगति होइन, काम गर्ने तरिका सुधार गर्नु नै साँचो नवीनता हो । यदि सरकारी कर्मचारीहरूले बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म इमान्दारीपूर्वक, छिटो र झन्झटबिना सेवा दिन थाले भने त्यो नै ठूलो सुधार हुनेछ । आज समस्या बिदा कम वा बढी हुनु होइन, सेवा प्रवाहको ढिलाइ र जटिलता हो । फाइल अड्काउने, अनावश्यक झमेला दिने र सेवाग्राहीलाई हैरान पार्ने प्रवृत्ति हटेन भने बिदा जति परिवर्तन गरे पनि परिणाम उस्तै रहनेछ ।
अर्कोतर्फ, कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या पनि गम्भीर छ । कतै कर्मचारी अभाव छ, कतै आवश्यकभन्दा बढी छन् । यस्तो असन्तुलन (ओभरस्टाफिङ) समाधान नगरी सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन । विगतमा प्रशासन सुधारका लागि बनेका आयोगहरूले दिएका सुझावहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले पनि सुधार प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ ।
समग्रमा हेर्दा, दुईदिने बिदाको निर्णय केवल ऊर्जा संकटको प्रतिक्रिया मात्र होइन, कार्यसंस्कृतिको परिवर्तनसँग जोडिएको विषय हो । तर यस्तो परिवर्तन सफल बनाउन पूर्वाधार, आर्थिक क्षमता, सामाजिक व्यवहार र प्रशासनिक सुधार सबैलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । सेवाग्राहीको सहजता, कर्मचारीको जिम्मेवारी र प्रणालीको पारदर्शिता सुनिश्चित नगरी गरिएको परिवर्तन अल्पकालीन मात्र हुनेछ ।
यसर्थ, ढिलो निर्णय गर्नुभन्दा पनि सोचेर, अध्ययन गरेर र दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एकपटक निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि यी पक्षहरूमा ध्यान दिइएन भने नयाँ सरकारको उत्साह केही समयमै सेलाएर पुरानै यथास्थितिमा फर्किने खतरा रहन्छ । त्यसैले दुईदिने बिदा सफल बनाउनुभन्दा पहिले नेपालले आफ्नै यथार्थलाई बुझ्न र त्यसअनुसार सुधार गर्न आवश्यक छ ।
(लेखक समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।)