युद्धको प्रभाव र नेपालको अर्थतन्त्र

पश्चिम एसियामा जारी युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याएको कम्पन केवल क्षेत्रीय सीमामा सीमित नभई यसको असर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरूले एकै स्वरमा चेतावनी दिएका छन्, विश्व अर्थतन्त्र अब सुस्तताको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ । ऊर्जा मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, पूर्वाधार क्षति र बजार विश्वासमा गिरावटजस्ता कारकहरूले आर्थिक गतिविधिलाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन् ।
युद्धको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव ऊर्जा बजारमा देखिएको छ । तेल र ग्यासको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले उत्पादन लागत बढाएको छ, जसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई माथि धकेलेको छ । परिणामतः मुद्रास्फीति विश्वव्यापी समस्या बनेको छ । यससँगै मलको मूल्य वृद्धि हुँदा कृषि उत्पादन महँगो बन्न पुगेको छ, जसले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले करिब ४५ लाख मानिस खाद्य संकटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी मार गरिब तथा ऊर्जा आयातमा निर्भर राष्ट्रहरूले बेहोर्नु पर्ने निश्चितजस्तै छ ।
आईएमएफको दिएको चेतावनी पनि गम्भीर छ । देशहरूले एकपक्षीय रूपमा लिने नीतिगत निर्णयहरू जस्तै निर्यात नियन्त्रण वा मूल्य नियन्त्रणले विश्व अर्थतन्त्रलाई थप अस्थिर बनाउन सक्छ । उनको सुझाव स्पष्ट छः लक्षित र अस्थायी राहत कार्यक्रमहरूमार्फत कमजोर वर्गलाई सहयोग गरिनुपर्छ तर दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वलाई खतरामा पार्ने खालका निर्णयहरूबाट बच्नुपर्छ । यसका साथै, केन्द्रीय बैंकहरूले आवश्यक परे ब्याजदर वृद्धि गर्न तयार रहनुपर्ने र वित्तीय नियामक निकायहरूलाई अझ लचिलो र प्रतिक्रियाशील बनाइनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याएकी छन् ।
विश्वव्यापी संकटको यो प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहने सम्भावना छैन । बरु, नेपालको जस्तो सानो र आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि यस्तो बाह्य झट्का झनै संवेदनशील हुन्छ । एडीबी र विश्व बैंकका प्रक्षेपणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः २.७ प्रतिशत र २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिएको छ । यी तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको स्पष्ट संकेत दिन्छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको कारण केवल बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक पनि छन्। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर नीतिगत कार्यान्वयन र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासले आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित गरेको छ। जेनजी आन्दोलनजस्ता घटनाहरूले सामाजिक असन्तोषलाई उजागर गर्नुका साथै आर्थिक क्षेत्रमा अनिश्चितता थपेका छन्। सरकार परिवर्तन र नीति निरन्तरताको अभावले विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ।
कृषि क्षेत्र, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ, यस वर्ष कमजोर देखिएको छ । ढिलो मनसुन र बाढीका कारण धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । त्यस्तै, उद्योग क्षेत्र पनि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । कमजोर लगानी वातावरण, पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ, र निर्माण क्षेत्रको सुस्तताले औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट ल्याएको छ। खाडी मुलुकहरूबाट आउने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा पश्चिम एसियामा भइरहेको द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । यदि द्वन्द्व लम्बियो भने त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी अस्थिर हुन सक्छ, जसले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट ल्याउन सक्छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
पर्यटन क्षेत्र पनि जोखिममुक्त छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरता र ऊर्जा मूल्यवृद्धिले यात्राको लागत बढाउँदा पर्यटक आगमनमा कमी आउन सक्छ । यसले सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई थप ढिलाइ गराउनेछ । तर, चुनौतीबीच अवसर पनि छन् । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यदि स्थिर सरकार गठन भई प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन हुन्छ भने आर्थिक सुधारको बाटो खुल्न सक्छ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, र पूर्वाधार विकासमा तीव्रता ल्याउन सकेमा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ ।
जलविद्युत् निर्यात, पर्यटन पुनरुत्थान, र आन्तरिक माग वृद्धिले आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना एडीबीले देखाएको छ । तर, यो सम्भावना साकार हुन बाह्य वातावरण अनुकूल रहनु आवश्यक छ । पश्चिम एसियामा जारी युद्ध लम्बिँदै गएमा यो सुधार अवरुद्ध हुन सक्छ । यसर्थ, वर्तमान अवस्था नेपालका लागि चेतावनी मात्र होइन, सुधारको अवसर पनि हो । विश्वव्यापी संकटले देखाएको वास्तविकता के हो भने आत्मनिर्भरता, नीतिगत स्थिरता, र आर्थिक विविधीकरण अत्यावश्यक छन् । नेपालले अब बाह्य झट्काबाट जोगिन आन्तरिक संरचना मजबुत बनाउनुपर्छ । दीर्घकालीन सोच, समन्वयात्मक नीति, र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्र यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।