घरजग्गा कारोबारको बजारमा मौसमी उतारचढाव

काठमाडौं । मुलुकमा घरजग्गा कारोबारमा उतारचढाव देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको रियल स्टेट बजारको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । 
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि २०८१÷८२ सम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा घरजग्गा कारोबारमा स्पष्ट मौसमी उतारचढाव र क्षेत्रगत भिन्नता देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा कारोबार संख्या र थैली रकममा केही वृद्धि भए पनि सरकारी राजस्व संकलन भने विगतको तुलनामा अझै उत्साहजनक देखिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चौथो त्रैमासमा कुल लिखत पारितको संख्या ४ लाख ५६ हजार पुगेको छ, जुन अघिल्लो त्रैमासहरूको तुलनामा उल्लेख्य सुधार हो । विशेषगरी मनसुन सुरु हुने समय र चाडबाडका कारण पहिलो त्रैमासमा घरजग्गा कारोबार न्यून हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् तेस्रो र चौथो त्रैमासमा कारोबार उच्च हुने मौसमी प्रवृत्ति बजारमा देखिएको छ ।
राजीनामा लिखत पारितका आधारमा गरिएको राष्ट्रियस्तरको विश्लेषणअनुसार विगत १२ त्रैमासमा प्रति त्रैमास औसत ८७ हजार ३५४ वटा कारोबार हुने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चौथो त्रैमासमा मात्रै १ लाख १४ हजार ७६९ राजीनामा कारोबार भएका छन्, जुन पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उच्च विन्दु हो । कारोबार भएको जग्गाको क्षेत्रफलको हिसाबले पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो त्रैमासमा ५ करोड ८४ लाख वर्गमिटर क्षेत्रफल किनबेच भएकोमा २०८१÷८२ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा यो क्षेत्रफल १.८ गुणाले बढेर १० करोड ४३ लाख वर्गमिटर पुगेको छ ।
कारोबार संख्याका आधारमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा सक्रिय देखिएको छ । मधेश प्रदेशमा विशेषगरी २० आनाभन्दा ठूला क्षेत्रफलका प्लटहरूको कारोबार बढी हुने गरेको पाइएको छ, जसले त्यहाँ कृषि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिदबिक्री हुने गरेको संकेत गर्दछ । त्यसपछि लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा कारोबारको चाप उच्च छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजार अझै संकुचित नै देखिएको छ ।
घोषित मूल्य अर्थात् ‘थैली रकम’ का आधारमा भने बागमती प्रदेशले अन्य सबै प्रदेशलाई निकै पछाडि पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चौथो त्रैमासमा बागमती प्रदेशमा मात्रै ५१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोही अवधिमा राष्ट्रिय स्तरमा कुल १२७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको थैली रकम घोषणा भएको छ । बागमती प्रदेशमा जग्गाको मूल्य उच्च हुनु र शहरीकरणको चापले गर्दा सानो क्षेत्रफलको कारोबार भए पनि यसको मौद्रिक मूल्य भने अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै देखिएको विश्लेषण गरिएको छ  ।
महानगर र उपमहानगरपालिकाहरूको अवस्था हेर्दा कुल राष्ट्रिय कारोबारको संख्यामा यस्ता ठूला शहरहरूको हिस्सा ४.१ प्रतिशत मात्रै छ, तर थैली रकमका आधारमा भने यिनीहरूले करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । यसले शहरमा जग्गाको मूल्य राष्ट्रिय औसत भन्दा निकै महँगो रहेको पुष्टि गर्छ  । महानगरहरूमा भरतपुर र वीरगञ्जमा क्षेत्रफलका हिसाबले बढी कारोबार देखिएको छ भने काठमाडौं र ललितपुरमा मूल्य बढी भए पनि कारोबारको संख्या र क्षेत्रफल भने कम देखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा ५ देखि १० आना क्षेत्रफलका प्लटहरूमा ग्राहकको आकर्षण बढी देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको प्रवृत्तिलाई पनि समेटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८१÷८२ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने घरजग्गा कर्जा ७२.४१ प्रतिशत र आवासीय घर कर्जा ६१.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रियल–स्टेट कर्जा १६० अर्ब ३६ करोडबाट बढेर २७५ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । २० लाख रुपैयाँसम्मका आवासीय घर कर्जाको भोल्युम भने रियल–स्टेट कर्जाको तुलनामा सधैं उच्च देखिएको छ, जुन २०८१÷८२ को चौथो त्रैमाससम्म ४१७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारी राजस्वको सन्दर्भमा भने बजारले अझै पूर्ण लय समात्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो त्रैमासमा घरजग्गा क्षेत्रबाट २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा त्यसपछि भने लगातार गिरावट देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो त्रैमासमा राजस्व घटेर ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँसम्म पुगेको थियो  । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भने केही सुधार हुँदै राजस्व औसतमा १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको बीचमा रहने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व र घोषित मूल्य बीच सकारात्मक सम्बन्ध देखिए पनि कर्जा विस्तार र कारोबार मूल्य बीच भने कुनै ठोस सम्बन्ध नदेखिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । तथ्यांकले  घरजग्गा बजार वैध रकमको कारोबारसँगै व्यवस्थित शहरीकरणतर्फ अघि बढेको संकेत गरेको प्रतिवेदनमा छ ।