राजनीतिमा क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वर्ष २०८२ असाधारण वर्षका रुपमा रह्यो । राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै मानकहरु भत्किए । नयाँ मानकहरु स्थापित भए । कसैले हल्लाउन सक्दैन भनेकाहरु गल्र्यामगुलुम्म ढले । अझै सम्हालिन सकेका छैनन् । नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्ने उक्ति वर्ष ०८२ मा नेपालमा सार्थक भयो । जेनजीहरु ‘डिजिटल’ प्लेटफर्मबाट सडकमा उभिए । सडकमा आएनन् मात्रै सत्तापलट र नयाँ आफैले चाहेको नयाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित गरिदिए । २३ भदौ ११ बजेदेखि सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले २४ गते दिउँसो २ बजे अर्थात २७ घण्टामा  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्यूत गरिदिए । यति छोटो समयको विद्रोहबाट सरकारलाई घुँडा टेकाएको यो विश्व इतिहासमै दुर्लभ घटना बन्न पुगेको छ । यही आन्दोलनको बलमा देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका पायो । पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । उनको नेतृत्वको सरकारले प्रतिकूलताकाबिच निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न ग¥यो । तर, कार्की नेतृत्वको सरकार भने बेला बेला विवादमा पनि तानियो । कार्कीले गरेका केही नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठेपनि उनलाई राष्ट्रपतिले दिएको निर्वाचनको जिम्मेवारीमा भने कार्की खरो उत्रिइन् । 
वर्ष ०८४ मा हुनुपर्ने चुनाव २ वर्षअघि मात्र सरेन, वर्ष ०८२ मा चुनाव हुँदा धेरै नियमिततामा क्रमभंग भएको छ । राजनीतिमा अनुहारहरु फेरिएका छन् । पात्रसँगै प्रवृत्ति फेरिने नागरिक अपेक्षा छ । नेपालको राजनीतिका लागि केही निराशा, केही शंका र केही आशाको वर्षका रुपमा रह्यो वर्ष ०८२ । जेनजी घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले तरंग सिर्जना ग¥यो । त्यसको पक्ष र विपक्षमा दलहरु विभाजित देखिए । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परिकन छुटिसके । 
सत्तासमीकरण फेरबदलमा नायक बनेको जेनजी आन्दोलन भदौ २४ को घटनामा सिंहदरबार,सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयसहितका महŒवपूर्ण संरचना जलेको घटनामा भने कतिपयले प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । राजनीतिक रुपमा आफ्नो समर्थनको सरकार बने पनि सडकमा उनीहरुले भदौ २४ को जवाफ दिइनै रहनुपरेको छ । 
शासनमा ‘सिण्डिकेट’ को क्रमभंग
वर्ष ०८२ मा देशमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको बलियो सरकार थियो । एमालेका ओली प्रधानमन्त्री थिए । तर, सरकारसँग जनता असन्तुष्ट थिए । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाउने सरकारको निर्णय अलोकप्रिय मात्रै भएन नवपुस्ताको विद्रोहको कारण बन्यो । त्यही विद्रोहले ०६४ यता चल्दै आएको कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सत्ताको ‘म्यूजिकल चेयर’को अन्त्य भयो । दलीय सिण्डिकेटमा क्रमभंग भयो ।
सत्तामा जरा गाडेर बसेका दलहरुको जग नराम्ररी हल्लिएन मात्रै उनीहरु अस्तित्व रक्षाकै अवस्थामा पुगे । उनीहरुका लागि वर्ष ०८२ इतिहासकै संगिन मोडका रुपमा देखाप¥यो । केन्द्रीय राजनीतिमा कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको सिण्डिकेट मात्रै तोडिएन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भौतिक संरचना जलेर खरानी भयो । प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिइरहने केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको आलोपालोमा ब्रेक लाग्यो । 
काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर बालेन शाह राजनीतिक दल प्रवेशको महिना दिनभित्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा झापा–५ बाट ओलीलाई हराएर अत्यधिक मतका साथ विजयी भए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । गणतन्त्रपछि पहिलो पटक एउटै पार्टी अर्थात रास्वपाको एकल सरकार बन्यो । रवि लामिछाने र बालेन शाहको सहकार्यले रास्वपालाई संसदमा १८२ सिटको पहिलो पार्टी बनायो । अधिकांश नयाँ अनुहार जनताबाट निर्वाचित भएर संसद् प्रवेश गरे । इतिहासकै युवामय संसद र सरकार बनेको छ यसपटक । 
पुराना शक्तिहरूको अवसान र नयाँ शक्तिका रुपमा ‘नयाँ खेलाडी’हरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा यही वर्ष जबर्जस्त उदय भयो । वर्ष ०८२ ले स्थापित राजनीतिक दलहरुलाई अस्तित्व रक्षाको दोसाँधमा उभ्याइदिँदा सिंहदरबारमा पहिलो पटक जेनजी पुस्ताको पदचाप सुनियो । गणतन्त्रपछि देशले ३५ वर्षे प्रधानमन्त्री पाएको छ । रास्वपाका बालेन शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा युवा प्रधानमन्त्री मात्रै होइन ,सिंगै मन्त्रिपरिषद् युवामय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित दुईबाहेक सबै नयाँ मन्त्री छन् । मधेसीमूलको व्यक्ति पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा मधेसी मूलकै २५ वर्षकी रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुख बन्न पुगेकी छन् ।

बदलिएको जनादेश, अस्तित्व संकटमा पुराना दल 
०७९ को निर्वाचनमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बनेका दलहरु यसपटक नराम्ररी पराजित हुन पुगे । यसअघि ८९ सिट सहित पहिलो दल रहेको कांग्रेस यसपटक ३८ सिटमा सीमित हुन पुगेको छ । जनादेश बदलिए पनि पुराना दलहरुको प्रवृत्ति भने उही छ । चुनावअघि पार्टीभित्र शुरु भएको अन्तरकलहमा कांग्रेस अझै फसेको छ । निर्वाचनमा अन्तरकलहकै परिणाम  ‘भावी प्रधानमन्त्रीमा गगन थापा  कार्ड फ्लप मात्रै भएन, थापा स्वयं सर्लाही–४ मा पराजित हुन पुगे । विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टीमा युवा हस्तक्षेपको ‘न्यारेटिभ’ले चुनाव अघि राम्रै हल्ला भए पनि जनतामा पनि त्यसले काम गरेन । रास्वपा लहर रोक्ने थापा प्रयास निरर्थक बन्न पुग्यो । 
कांग्रेसले जम्मा १८ स्थानमा जित्यो भने समानुपातिकतर्फझण्डै ७ लाख मत गुमाउन पुग्यो । कांग्रेस संसदमा साख्याको हिसाबले इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्षी बन्न पुग्यो । सभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीसहित चुनाव लडेका पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय नेताहरु पराजित हुन पुगे । विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्ने समूहको असहयोगका कारण २१ स्थानमा हारेको उसको निष्कर्ष छ । तर, इतरपक्ष हारको कारण विशेष महाधिवेशन भएको दाबा गरिररहेको छ । अहिले यही विवादमा कांग्रेस फसेको छ । उसको वैधानिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रास्वपाको बढ्दो जनलहरले कांग्रेसलाई जुन रक्षात्मक अवस्थामा पु¥यायो, त्यसले पार्टीभित्र ठूलो वैचारिक र संरचनात्मक हलचल पैदा गरिदिएको छ । 
त्यस्तै, अघिल्लो संसदमा दोस्रो ठुलो दल रहेको एमाले पनि रक्षात्मक बनेको छ । चुनावमा ओलीसहित पदाधिकारी अधिकांश नराम्ररी पराजित भएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनका बेला पार्टी अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबाट जोडेर ओलीको आलोचना हुँदा त्यसको मार एमालेले निर्वाचनमा बेहोर्नुप¥यो । एमाले ९ सिट जितेर जम्मा २५ सिटमा सीमित भएको छ । 
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले समाुनपातिकसहित १७ सिट मात्रै जितेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसपटक पूर्वी रुकुमबाट जितेर आफूलाई संसद्मा टिकाएका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरु यसपटक शून्य भएका छन् । राजसंस्थापक्षधर दल राप्रपा जम्मा १ सिट प्रत्यक्षमा जित्दै समानुपातिकतर्फ ४ सिट मात्रै जितेको छ । संसद्मा उपस्थिति भएपनि लाामे संघर्षको इतिहास भएका कांग्रेस, एमालेजस्ता पुराना र जनाधार भएका पार्टी नाम मात्रको प्रतिपक्षमा सीमित हुन पुगेको छ । 
एकल बहुमत असम्भवको चिरिएको भाष्य 
नेपालको संसदीय शासन प्रणालीमा अहिलेकै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै दलले संसद्मा बहुमत ल्याउन सम्भव नभएको तर्क गरिँदै आइएको थियो ।  त्यसकारण कतिपयले त मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरिररहेका थिए । तर, फागुन २१ को चुनावको परिणामले यस्तो भाष्य गलत साबित गरिदिएको छ । जनताको मत जित्न सक्ने हो भने संसदमा बहुमत ल्याउन प्रणाली बाधक छैन भन्ने भाष्य पनि यसपटक स्थापित भएको छ । रास्वपा एक्लैले २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ८२ सिट ल्याएको छ । दुई तिहाइका लागि जम्मा २ सिट कम हो यो संख्या । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत आउँदैन भन्ने भाष्यलाई चिर्दै, अहिलेकै व्यवस्थाभित्र पनि जनमत पाए दुई तिहाइ सम्भव छ भन्ने कुरा यो वर्ष स्थापित भयो ।
रास्वपाको लहर र श्रम संस्कृतिको उदय
यो वर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो लोकप्रियताको पारोलाई शिखरमा पु¥यायो । सहरदेखि गाउँसम्म रास्वपाको जनलहरले पुराना किल्लाहरू भत्कायो । २१ सिटको पार्टी ३ वर्षमै १ सय ८२ सिटको पार्टीका रुपमा स्थापित भयो । 
त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टी पनि नयाँ सम्भावनासहितको दलका रुपमा उदायो । धरानका मेयर छाडेर संसदीय राजनीतिमा सक्रियता अघि बढाएका हर्कराज राईले आफ्नो सम्भावनाको ढोका खोलेका छन् । राजनीतिलाई सेवा र श्रमसँग जोड्नुपर्छ भन्ने यो नयाँ शक्तिको एजेन्डाले युवा वर्गलाई आकर्षित मात्र गरेन, पुराना दलका कार्यकर्तालाई समेत सोच्न बाध्य बनायो । विशेषतः कोशी प्रदेशमा राम्रो प्रभाव बनाएको श्रम संस्कृति पार्टीको संसदमा ७ सिट छ । मधेसकी नवयुवालाई उपसभामुख बनाएर उसले आफ्नो पार्टी कुनै जात वा भूगोल विशेषको नभई राष्ट्रिय पार्टी भएको सन्देश दिन सफल भएको छ । 
सुशासनको पक्षमा आशा
फागुन २१ को जनादेशले सुशासनको पक्षमा बलियो आशा गरेको देखिन्छ । भ्रष्ट व्यवस्थाका पक्षधर जस्ता देखिएका परम्परागत दललाई हराउनुपर्छ भन्ने जनमत बन्नुमा त्यही भावनाले काम ग¥यो । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति सम्बन्धी केही अपराधको अनुसन्धान थाल्दा नागरिकमा आशाको सञ्चार भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाको सम्पत्तिको छानबिनका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पूर्वमन्त्री दीपक खड्का अनुसन्धाका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । 
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियारसमेत सक्रिय देखिएको छ ।  जेनजी आन्दोलनपछि आन्दोलनकारी र अन्तरिम सरकारले समेत प्रश्न उठाएपछि अख्तियारले केही भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीदेखि पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्ममा अख्तियारले मुद्दा चलायो । सरकराले फाइल थन्किएर बसेका चर्चीत काण्डहरुलाई अघि बढाउने बताइरहेको छ । यसअघि लुकाइएका फाइलहरु अघि बढाए सरकारले नागरिकको थप भरोसा जित्न सक्छ । 
‘स्वर्णिम मन्त्रिपरिषद्’को चर्चा 
आइतबार सरकार मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । जुन यसअघिको ओली नेतृत्वको सरकार र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको थिएन । मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर यो सरकराले अघिल्ला सरकार भन्दा आफूलाईए पारदर्शी र जवापदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, सम्पत्ति विवरणमा देखाइएको सुनको विषय अहिले चर्चामा छ । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म मन्त्रीहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरणको स्रोतको खोजी हुन थालेको छ । 
समग्रमा, वर्ष ०८२ नेपाली राजनीतिका लागि ‘क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन’को वर्ष रह्यो । पुराना संरचनाहरू भत्किए, तर त्यसको भग्नावशेषबाट एउटा नयाँ र  आशालाग्दो विकल्प आएको छ । तर, यो विकल्प लोकतान्त्रिक हुन्छ वा विपक्षी दलले शंका गरेजस्त निर्वाचित तानाशाहीको प्रतिशोधी बाटोमा अघि बढ्छ ? अहिलेको सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ला ? वा यो पनि पुरानै प्रवृत्तिको नयाँ रूप मात्र होला ? यो भने आगामी वर्षहरूले नै बताउनेछन् । तर, ०८२ ले प्रमाणित गरिदियो कि—जनताको चाहना भए परिवर्तन असम्भव छैन, र राजनीतिमा कसैको पनि विरासत स्थायी हुँदैन ।