निजी क्षेत्रः निराशाबाट आशातर्फको यात्रा

काठमाडौं । अराजनीतिक साँठगाँठ र खिचातानीले नेपालको निजी क्षेत्र लामो समयदेखि निराशा, अन्योल र संकुचनको स्थितिमा रह्यो । उद्योगी व्यवसायीका लागि वातावरण यस्तो बन्यो कि उनीहरू नयाँ लगानी गर्ने त परै जाओस्, सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई जोगाउने चिन्तामै सीमित रहन पुगे ।
नीतिगत अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, उच्च ब्याजदर र कमजोर बजार मागले समग्र अर्थतन्त्रलाई थिच्यो । यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किनु स्वाभाविक थियो । उद्यमशीलता विस्तारको सट्टा उनीहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहे ।
तर, २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि भने निजी क्षेत्रमा क्रमशः सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । लामो समयदेखि अन्योल र अनिश्चितताको भारी बोकेको निजी क्षेत्र अहिले विस्तारै आशावादी बन्दै गएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूबीच पुनः लगानीको सम्भावना, नयाँ परियोजना सुरु गर्ने सोच र बजार विस्तारको चर्चा बढ्न थालेको छ । यो परिवर्तन अचानक आएको जस्तो देखिए पनि यसको मूलमा राजनीतिक स्पष्टताको संकेत र नीतिगत स्थिरताको अपेक्षा जोडिएको छ ।
विगतको अवस्था हेर्दा निजी क्षेत्र किन यति निराश भयो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वजगतसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो तर त्यसपछि विश्वका धेरै अर्थतन्त्रले तीव्र सुधार गरे तर नेपालको अपेक्षित सुधार हुन सकेन । सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन योजना बनाउन असहज बनायो ।
एकातिर बैंकहरूले कर्जा दिन कडाइ गरे भने अर्कोतर्फ ब्याजदर उच्चदरमा बढ्दै गयो । यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी असर ग¥यो । उद्योगीहरूले ऋणको साँवाब्याज तिर्न नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने नयाँ लगानी गर्ने सोच कमजोर बन्यो ।
यसबीच, सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति लियो, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही राहत त मिल्यो तर व्यवसायको आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना ग¥यो । बजारमा वस्तुको अभाव र लागत वृद्धि देखियो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दै जाँदा समग्र माग प्रभावित भयो । फलतः उत्पादन घटाउन उद्योगीहरु बाध्य भए । समष्टिगत मागमा आएको कमीले निर्माण, अटोमोबाइल, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योग सबै क्षेत्र प्रभावित भए । प्रशासनिक झन्झट र अनुमति प्रक्रियाको जटिलताले झन् समस्या थपियो । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोविज्ञान नकारात्मक हुनु अस्वाभाविक थिएन ।
तर, निर्वाचनपछि देखिएको वातावरणले यो मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरू अहिले राजनीतिक स्थिरताको सम्भावनालाई सकारात्मक रूपमा लिइरहेका छन् । उनीहरूका लागि निर्वाचनले सबै समस्या समाधान गरेको होइन तर कम्तीमा अब सबैखाले नीति स्थिर हुने आशा पलाएको छ ।
यही आशाले उनीहरूलाई फेरि सक्रिय बनाउने संकेत दिएको छ । अहिले व्यावसायिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने शब्द ‘लगानी वातावरण’ बनेको छ । यसले आर्थिक नीतिलाई मात्र जनाउँदैन, बरु समग्र प्रणाली कानुनी स्पष्टता, प्रशासनिक सहजता, वित्तीय पहुँच र पूर्वाधारको अवस्थालाई संकेत गर्छ ।

सरकारप्रतिको विश्वास
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पनि यही सन्देश सरकारसम्म पु¥याउन थालेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्वाचनपछि देखिएको वातावरणलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्र लामो समयदेखि दबाबमा रहे पनि अहिले आत्मविश्वास फर्किन थालेको छ ।
‘सरकारले नीतिगत स्थायित्व कायम राख्न सके र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके निजी क्षेत्र ठूलो मात्रामा लगानी गर्न तयार छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारबाट त्यो अपेक्षा गरेका छौं ।’ ढकालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानीको वातावरण, अव्यावहारिक कानुन खारेजी र संसोधन मुख्य सर्त हुने उनले स्पष्ट पारेका छन् । बजारमा सस्तो ब्याजदरमा पर्याप्त कर्जा उपलब्ध रहेकाले लगानीको वातावरण बनेमा निजी क्षेत्रले उत्साहित भएर कर्जाको माग गर्ने उनको विश्वास छ ।
नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यलाई सधैं अस्विकार गर्दै आएका ढकालकै कार्यकालमा महासंघले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीसहितको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड स्थापना गरिसकेको छ । देशभित्र र बाहिर रहेको सानो–सानो पुँजीलाई एकीकृत गरी ठुला परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीको स्थापना गरिएको हो । ‘यो सबै कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउन लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे विगतको समस्याको मूल कारण नीतिभन्दा कार्यान्वयन रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा नीति अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी नै प्रमुख समस्या हो ।
अहिले राजनीतिक स्पष्टता आएको अवस्थामा सरकार कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘विगतमा पनि नीतिगत समस्याभन्दा ठुलो समस्या कार्यान्वयनमा थियो, अब नीतिगत समस्या पनि सम्बोधन हुने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
औद्योगिक पूर्वाधार, ऊर्जा आपूर्ति र निर्यात प्रवर्धनमा सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । उत्पादन लागत घटाउन नसकिए अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकिने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘नीतिगत सुधारका लागि परिसंघले तीन महले नै बनाएर सरकारलाई बुझाएको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘सरकारले त्यसमा काम गर्नासाथ निजी क्षेत्रले आफैं लगानी बढाउन थाल्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल निजी क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई ‘सक्रिय आशा’को संज्ञा दिन्छन् । उनका अनुसार व्यवसायीहरू अब केवल पर्खेर बस्ने मनस्थितिमा छैनन्, उनीहरू अवसर खोजिरहेका छन् । सरकारले विश्वासको वातावरण निर्माण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘कर संरचना सरल बनाउने, प्रशासनिक प्रक्रिया डिजिटल बनाउने र व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालनलाई सहज बनाउने विषयमा विषयमा सरकारले सक्रियताका साथ काम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले बाँकी काम आफैं गर्छ ।’
निर्वाचनपछि केही क्षेत्रमा देखिएको चहलपहलले पनि सकारात्मक मनोविज्ञानलाई पुष्टि गर्दै लगेको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा विशेषगरी विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढ्दो छ । नीतिगत स्पष्टता कायम रह्यो भने यो क्षेत्र द्रुत गतिमा विस्तार हुने सम्भावना देखिन्छ ।
निर्माण क्षेत्रमा सरकारी परियोजनाहरू पुनः सक्रिय हुने अपेक्षाले गतिविधि बढ्न थालेको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि राजनीतिक स्थिरताको संकेतसँगै उत्साहित देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू अझै पूर्ण रूपमा सुधारको अवस्थामा नपुगे पनि आशाको संकेत देखिन थालेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पनि सरकारका सुरुवाती कदमले नै आशा जगाएको उल्लेख गरेको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको पीपीए खोल्ने निर्णय र विद्युत् उत्पादन बढाउने लक्ष्य दुवै प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् । ‘यसले ऊर्जा उद्यमीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ,’ उनले भने ।

प्रशासनिक झन्झटको आशंका
यद्यपि, सबै समस्या समाधान भइसकेका छैनन् । प्रशासनिक झन्झट र नीतिगत अस्पष्टता केही हदसम्म अझै कायम छन् । त्यसैले अहिलेको सकारात्मक वातावरणलाई दीर्घकालीन बनाउन ठोस कदम आवश्यक छ । यी समस्या समाधान भएनन् भने अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा परिणत हुन सक्छ ।
उद्योगी व्यवसायीले लामो समयददेखि उठाइरहेको विषय राजनीतिक समस्यामात्र होइन, प्रशासनिक उल्झन पनि हो । एउटै कामका लागि १० वटा निकाय धाउनुपर्ने, कर्मचारीले महिनौंसम्म फाइल अड्काउने र कमिसन माग गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले उनीहरु हैरान छन् । नयाँ सरकारले यी सबै समस्या समाधान गरेर समृद्धिको माग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
किनकि, यस सन्दर्भमा सरकारको भूमिका नै निर्णायक बन्नेछ । निजी क्षेत्रले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– हामी लगानी गर्न तयार छौं तर त्यसका लागि विश्वासको वातावरण चाहिन्छ । नीतिगत स्थिरता, कर प्रणालीमा स्पष्टता, प्रशासनिक सुधार र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता पक्षहरूमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

आशाको सुरुवात
नेपाल अहिले एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । विगतको निराशाबाट वर्तमानको आशातर्फको यात्रा सुरु भएको छ तर यो यात्रा कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा अबको नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नु सकारात्मक संकेत हो तर त्यसलाई वास्तविक आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य आवश्यक छ ।
निर्वाचनपछि देखिएको उत्साह क्षणिक नबनोस् भन्ने सबैको चाहना छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहमा समृद्ध नेपालकै लागि विगुल फुकिएको थियो । र, त्यो समृद्धिका लागि एउटा बलियो मियो निजी क्षेत्र नै हो । निर्वाचनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बलियो सरकारले निकै ठुलो आशा जगाएको छ ।
त्यही आशाका साथ निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न, जोखिम लिन र अर्थतन्त्रलाई गति दिन तयार देखिएको छ । अब सरकारको जिम्मेवारी हो, यो विश्वासलाई सही दिशामा लैजाने । यो सम्भव भयो भने नेपालले आर्थिक विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ, जहाँ निजी क्षेत्र सहभागीमात्र होइन, प्रमुख चालक शक्तिका रुपमा अघि बढ्न सक्छ ।