अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक निजी क्षेत्र, सहजकर्ताको भूमिकामा सरकार

काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन १० वर्षसम्म कर दर र संरचना स्थिर रहने व्यवस्था गर्ने भएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा पत्र समेटेर सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै एक दशकसम्म करको दर र संरचना स्थिर रहने उल्लेख गरिएको हो । मस्यौदामा सम्बन्धित दलहरुबाट वैशाख १० भित्र राय माग गरिएको छ ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा टेकेर सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । सरकारले पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३-८४) तथा त्यसपछिका वर्षहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधारका एजेण्डामा देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र समेटेर कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलरनजिक पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारीको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । 
सरकारले युवाकेन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउँदै नेपाललाई मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवा आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानी प्रवाहको प्रमुख चालकका रूपमा विकास गर्दै सरकार नियामक र सहजकर्ताको भूमिकामा रहने जनाइएको छ ।
उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरिने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । बजारमा हुने रेन्ट–सिकिङ, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्दै उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा परिचालन गर्दै लगानीमैत्री र भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्ने पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।
यस्तै, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रिया कागजरहित र झन्झटरहित बनाइने भएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक सेवा, ज्ञान र सहजीकरण प्रदान गरिने भएको छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिने भएको छ । निजी, सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित सहकार्यको मोडेलमार्फत बहुआयामिक गरिबी दर पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन, निर्माण, आविष्कार र श्रम अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । श्रम र श्रमदानलाई अनिवार्य सामाजिक अभ्यासका रूपमा अघि बढाउँदै जनसंख्यालाई उत्पादनशील जनशक्तिमा रूपान्तरण गरिने भएको छ ।
यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानुन निर्माण गरिनेछ भने कर प्रणालीलाई सरल, वैज्ञानिक र न्यायोचित बनाइने भएको छ । नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण र नियामक सुधारलाई तीव्रता दिइने पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।
पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै साना तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गरिने तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै स्थिर कर नीति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत्
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको व्यापक सुधार र विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन र नीतिगत सुधार गरिने जनाइएको छ ।
सरकारले ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउँदै बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता ठूला जलाशय र अर्धजलाशय आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । साथै, स्टिल, सिमेन्ट, जडिबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगजस्ता ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइने भएको छ ।
विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिन भएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने काम सरकार आफैंले अगाडि बढाउनेछ ।
यस्तै, ऊर्जा विकाससम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमा गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत विद्युत् उत्पादनमा स्रोत परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । साथै, उच्च क्षमताका आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जा कूटनीतिमार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्दै छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने पनि सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा राज्यको लगानी बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
परम्परागत जलविद्युत्का अतिरिक्त हरित हाइड्रोजन उत्पादन र ‘रेअर अर्थ’ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई पनि प्राथमिकता दिइने भएको छ । हरित ऊर्जाको प्रयोग र निर्यात बढाउँदै ऊर्जा–मैत्री राष्ट्र घोषणा गर्ने दिशामा आवश्यक कार्यहरू अघि बढाइने सरकारको योजना छ ।

पूर्वाधार विकास
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आयोजना वर्गीकरणदेखि कार्यान्वयनसम्म अन्तर–निकाय समन्वयलाई सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ । पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन, बजेट विनियोजन तथा आयोजना कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ ।
यस्तै, सरकारी आयोजनाहरूलाई लक्ष्यकेन्द्रित कार्यशैली (मिसन मोड) मा सञ्चालन गरिने भएको छ । ‘आयोजना समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई आयोजना सम्पन्न नभएसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि समयबद्ध तथा परिणाममुखी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’
अध्ययन, आवश्यकता, प्राथमिकता र स्रोतको सुनिश्चितताबिना पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै अब प्राथमिकतामा आधारित, परिणाममुखी तथा राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग मेल खाने आयोजनामात्र कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ । यातायात पूर्वाधारलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन राजमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई आपसमा जोड्दै एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रणाली विकास गरिनेछ । महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवे मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
छिमेकी देश भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताअनुसार समुद्री बन्दरगाह उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । साथै, उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनअनुकूल उपाय अवलम्बन गर्दै प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र सम्वर्धनमा समेत ध्यान दिइने भएको छ । यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दुर्घटनारहित बनाउन स्रोत, साधन, प्रविधि र तालिममा विशेष जोड दिइने सरकारको नीति छ । 

पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी 
पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सरकारले रोजगारीलाई समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्दै व्यापक नीतिगत सुधार र कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी तथा रोजगारदाताका लागि काम गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरिने भएको छ ।
‘रिमोट वर्क’, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई विशेष प्राथमिकता दिइने पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ । सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन र व्यावसायिक कृषिलगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सुधार गरी रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । साथै, हरित उद्योगअन्तर्गत सौर्य तथा वायु ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका आयोजना सम्पन्न गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्न ‘बिग पुस’ अभियान सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी र व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । स्थानीय तहमार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अभिलेखीकरण गर्दै सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणसँगै परम्परागत सीपलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै ब्रान्डिङ गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
सरकारले श्रम संस्कृतिको विकास गर्दै सबैलाई श्रममा जोड्ने नीति लिने भएको छ । ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रमसँगै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगार मेला आयोजना गरिनेछ । श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण बनाउन ठगी, ज्याला बक्यौता तथा श्रम शोषण अन्त्य गर्ने व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ ।
विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र साइबर सुरक्षासम्बन्धी सीप पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । विश्वविद्यालय, सिटिइभिटी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीमुखी आईटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने ‘अर्न ह्वाएल यु लर्न’ मोडललाई पनि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीलाई स्वैच्छिक र सुरक्षित बनाउँदै श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा जोड दिइने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाएर ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली र झुटा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही हुनेछ । विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ । 

हरित अर्थतन्त्र र दिगो विकास
सरकारले वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र सन्तुलनसहित राष्ट्रिय समृद्धिको आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्दै दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधि र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ भने वातावरण संरक्षणका लागि हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गरिने भएको छ । वन, जैविक विविधता र प्रजातिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै वनजन्य उत्पादन, काठ, जडीबुटीलगायतको उपयोगमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गरिने भएको छ ।
यस्तै, सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिनेछ । ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिबाट रियल टाइम निगरानी गर्दै वन डढेलो नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । साथै, वन सम्पदाको व्यावसायिक उपयोगका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गरी काठको आन्तरिक आपूर्ति बढाउँदै आयात घटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
जलाधार, पानी र वन संरक्षणमार्फत जलवायु अनुकूल दिगो विकासलाई सुदृढ गरिनेछ । मध्यपहाडी र चुरे क्षेत्रमा पानी संकलन पोखरी निर्माण गरी बाढी र खडेरी नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइनेछ । चुरे क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न वैज्ञानिक उत्खनन र नियमन व्यवस्था लागू गरिने भएको छ ।
सबै नागरिकलाई सुरक्षित पिउने पानीको सुनिश्चितता गर्दै तराई क्षेत्रमा आर्सेनिकमुक्त पानी अभियान सञ्चालन गरिनेछ । मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलस्तर सुधार र मरुभूमीकरण न्यूनीकरणका लागि परम्परागत पोखरी, इनार र चापाकल पुनः सञ्चालन तथा वर्षा पानी संकलन र संरक्षणमा जोड दिइनेछ ।
परम्परागत पोखरी, ढुंगेधारा र मूलको संरक्षणसँगै प्राकृतिक र भौगोलिक स्वरूपको जगेर्ना गरिनेछ । वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी जटिल प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
राष्ट्रिय जलवायु रणनीति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट अनुदान र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल तीव्र बनाइनेछ । साथै, जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’का रूपमा सशक्त ढंगले उठाइने पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । कार्बन व्यापारका लागि स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार पार्ने सरकारको योजना छ ।

आईटीलाई रणनीतिक उद्योग 
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गर्दै डिजिटल सुशासन र प्रविधि विकासमा व्यापक लगानी गर्ने नीति लिएको छ । यसअन्तर्गत आईटी प्रवर्धन बोर्ड गठन गरिनेछ भने डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
समग्र डिजिटल इकोनोमी निर्माणका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता तथा उच्चगतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिनेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका सफ्टवेयर र एप्लिकेसन नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने जनाइएको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ । स्वदेशमै डेटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवासम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्दै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने रणनीति लिइएको छ ।
यस्तै, नेपाली आईटी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘फ्रम नेपाल टु द वल्र्ड’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । साथै, सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गरिनेछ र बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिने भएको छ । सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ भने सरकारी डिजिटल परियोजनामा स्थानीय आईटी कम्पनीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गरिने भएको छ ।
यस्तै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।  ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’का रूपमा विकास गरिने भएको छ । साथै, डिजिटल सीपमा लगानी बढाउँदै कक्षा १२ सम्म डिजिटल साक्षरता अनिवार्य गरिनेछ, जसमा एआई, कन्टेन्ट मोडरेसनलगायतका विषय समेटिनेछन् । 
यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डेटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता उदाउँदा प्रविधिमा युवालाई दक्ष बनाउन राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकाररको योजना छ । आईटी पार्क तथा विशेष इन्क्युबेसन केन्द्र स्थापना गरी डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनेछ ।
त्यसैगरी, ‘इनोभेसन फन्ड’ स्थापना गरी युवा उद्यमीलाई मार्गदर्शन, लगानी सुरक्षा र सहजीकरण प्रदान गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आविष्कार केन्द्र स्थापना र आविष्कारहरूको बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । 

सहकारी र लघुवित्तमा एकीकृत नियमन
सरकारले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रण गर्दै कडा नियमन लागू गर्ने नीति लिएको छ । गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र सशक्त सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने जनाइएको छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गर्दै वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील, धितोविहीन सामूहिक जमानी तथा स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील गतिविधिमा केन्द्रित गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।
यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघीय तहले निर्धारण गर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता, अभिलेख तथा सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । सहकारीसम्बन्धी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइने भएको छ । सहकारीको व्यवसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गरिने तथा युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जनामा जोड दिने नीति सरकारले लिएको छ । बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिनेछ । संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
यसैगरी, मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कडा कारबाही गरिनेछ । विगतका तमसुक तथा कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने जनाइएको छ । मिटरब्याज तथा लघुवित्तका कारण पीडित भएका नागरिकका लागि स्थानीय तहबाट निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।