दुई अध्यादेश जारी, अन्यका लागि राष्ट्रपति कानुनी परामर्शमा

काठमाडौं । सरकारले संसद्को आह्वान गरिसकेको अधिवेशन स्थगन गर्न लगाएर  एकैपटक सातवटा अध्यादेश पठाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक र राजनीतिक दबाबको केन्द्रमा परेका छन् । उनले बिहीबार सहकारीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिसके पनि बाँकी अध्यादेशबारे उनले संविधानविद् र वरिष्ठ कानुनविद्सँग परामर्श थालेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रस्तावित अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिको विशेष चासो देखिएको छ । कार्यकारीले संविधानअनुसार गरेको सिफारिस राष्ट्रपति सामान्यतया रोक्न नमिल्ने संवैधानिक अभ्यास भए पनि, संवैधानिक जटिलता वा कानुनी विवाद निम्तिन सक्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने विकल्प प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकार चलाइरहेको रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा बहुमत छ । संसद्मा बहुमतका बाबजुद अधिवेशन नै रोकेर सरकारले सुटुक्क अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेपछि नियतमाथि शंका बढेको हो । सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशलाई संवैधानिक प्रावधान बाझिएका वा नमिलेका खण्डमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्छन्, रोकेर राख्न मिल्दैन । त्यसैले राष्ट्रपति पौडेल संकटमा परेका छन् । सरकारले संसद्मा कुनै पनि विधेयक नै नलगी आफूले लैजाने विधेयक रोकिने शंका गरेको देखिएको छ । यसले आफ्नै दलभित्र पनि मतान्तर रहेको संकेत गर्छ । 
सरकारले संसद्को नियमित प्रक्रिया छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजेकोमा राष्ट्रपति पौडेलले निर्णय लिनुअघि कानुनी राय लिन थालेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा बिहीबार भएको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई, डा. भीमार्जुन आचार्य लगायत सहभागी थिए ।
कानुनविद्हरूका अनुसार छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको प्रभाव र त्यसले शक्ति सन्तुलनमा पार्ने असरबारे विशेष चासो राखे । त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति खारेजीसम्बन्धी अध्यादेशको संवैधानिक आधारबारे प्रश्न उठाइएको थियो ।
सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् अध्यादेशले परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियामा सहजता ल्याउने दाबी गरेको छ । तर प्रस्तावित व्यवस्थाले परिषद्का ६ सदस्यीय संरचनामा बहुमतको सिद्धान्त कमजोर पार्न सक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रचलित कानुनअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर प्रस्तावित संशोधनले विभिन्न अवस्थामा कम सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने बाटो खुला गर्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था लागू भए संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा बहुमतको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त कमजोर हुन सक्ने प्रतिपक्षी दलका एक नेताले बताए । राष्ट्रपति पौडेलले गत वर्ष संसद्ले पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि यस्तै कारण देखाउँदै पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका थिए । उनले त्यसबेला निर्णय प्रक्रियामा अल्पमतबाट बहुमतको निर्णय जस्तो अवस्था सिर्जना हुन नहुने तर्क अघि सारेका थिए ।
उनको धारणा थियो, संवैधानिक परिषद्को निर्णय कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनुपर्छ, अन्यथा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक आधार कमजोर बन्न सक्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार संवैधानिक परिषद् र सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट विश्वविद्यालय ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, केही नेपाल ऐन संशोधन तथा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो । स्रोतका अनुसार अझै थप अध्यादेश आउन सक्ने संकेत कर्मचारीहरूलाई दिइएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत करिब २० कानुनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा, निजामती सेवा, मालपोत, जग्गा नापजाँच, प्राविधिक शिक्षा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्वास्थ्य सेवा, वैदेशिक रोजगार, भूउपयोग, वन, बिमा र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनहरू यसमा समावेश छन् ।
एकैपटक यति धेरै अध्यादेश आउनु र संसद्को अधिवेशन बोलाइसकेपछि पनि विधेयकको साटो अध्यादेश रोजिनुले राष्ट्रपति कार्यालयलाई असहज बनाएको स्रोत बताउँछ । अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएर प्रक्रिया गोप्य राखिएको आलोचना बढेपछि सरकारले बुधबार स्पष्टीकरण दिएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह कतै पनि सार्वजनिक संवादमा देखिएका छैनन् । प्रश्नहरु आउने भएकाले उनले जवाफ नदिइ नै काम गर्न खोजेको देखिएको छ । जबकी उनको सचिवालयले आलोचनाको वेग घटाउन बुधबार प्रेस नोट जारी गर्दै प्रशासनिक सुधार र निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन अध्यादेश सिफारिस गरिएको दाबी गरेको थियो ।
सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माण प्रक्रिया छिटो बनाउने, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने तथा भूमि र मालपोत सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको दाबी उक्त नोटमार्फत गरिएको थियो ।
सरकारले विगतमा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई स्वेच्छाले पद छाड्न आग्रह गर्दा अधिकांशले अस्वीकार गरेपछि अब कानुनी आधारबाट हटाउने तयारी गरिएको दाबी पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनलाई बैठक प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत भएको बताएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरी अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन खोज्नु बलमिच्याइँ र संसदीय सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताएका छन् । 
कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने चार विपक्षी दलले बुधबार संयुक्त रूपमा अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका थिए । सरकारले उक्त मागलाई बेवास्ता गरेको छ । राजनीतिक वृत्तमा अर्को बहस पनि सुरु भएको छ – विगतमा अध्यादेशको विरोध गर्ने दल सत्ता पुगेपछि त्यही बाटोमा हिँडेको देखियो । 
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नयाँ विषय भने होइन । २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोज्दा राष्ट्रपति पौडेलले रोक लगाएका थिए ।