संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

काठमाडौं । हरेकपटकका सरकारको अधिक चासो रहने गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तेस्रो पटक रोकेका छन् । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नभएको भन्दै आइतबार पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १४ गते आधा दर्जन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पनि त्यसैमा थियो । अरुलाई पालैपालो स्वीकृत गरेका राष्ट्रपतिले एउटा भने मन्त्रिपरिषद्मै फिर्ता पठाएका हुन् । 
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले कूल संरचनाको बहुमत प्रतिनिधित्व नगरेकोले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको शितलनिवास स्रोतले जनाएको छ । बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राखिराख्नुपर्ने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरिएको छ । ‘संवैधानिक परिषद्को कूल संरचनाको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व नगरेको देखिएको हुँदा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राखिराख्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई समेत दृष्टिगत गरी अध्यादेशको विषयवस्तुका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको छ,’ राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा दिएको सन्देशमा भनिएको छ ।
यसअघि यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आएपछि गत मंसिरमा राष्ट्रपतिले ५ सुझावसहित विधेयक संसदमै फिर्ता पठाइदिएका थिए । 
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधान बमोजिम यस अघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार २५ मा पेस भएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ मंसिर २ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएकोसमेत स्मरण गराउँदै’ अध्यादेश, को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । 
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार ६ जना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो । त्यस्तै, ४ जना मात्र उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या पुगेको मानेर बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता रहेको तर त्यो मान्यता विपरीत आएको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले पठाएको उक्त अध्यादेश यसअघि आफूले फिर्ता गरेको अध्यादेश नै भएकाले के गर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुसँग बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन शीतल निवासमा परामर्श गरेका थिए । कानुनविद्हरुले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि पठाउन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए । 
उसो त यो अध्यादेश फिर्ता भएको यो पहिलोपटक भने होइन । दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक यसअघि प्रमाणीकरणका लागि गत असार ३१ राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । त्यसबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । तर, पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएकै सभामा राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाइएको थियो । त्यतिबेला उक्त संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास  प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएकै सभामा फिर्ता पठाइएको थियो । विधेयक फिर्ता भएर त्यसमाथि पुनर्विचार नहुँदै भदौ २७ गते जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक नै निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । संसद्ले पठाएको विधेयकमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का सदस्य मध्ये दुईजनाले सम्म निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । जुन संविधानको मर्मविपरीत भएको राष्ट्रपतिको निष्कर्ष थियो । वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा रास्वपाको एकल सरकारले यसअघि दुई पटक शितल निवासबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई यसपटक अध्यादेशको रुपमा पठाएको हो । 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएकोबारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अध्यादेश फिर्ता भएलगत्तै आइतबार सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा उनले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै आफूले उक्त विषयमा धारणा बनाउने बताए ।  ‘मैले बुझ्दै छु, बुझ्नुपर्ला त्यसलाई । के छ, के भन्नुभएको छ ? त्यसमा बुझौंला । बुझेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिउँला,’ सभापति लामिछानेले पार्टी सचिवालयबाट बैठकबाट बाहिरिने क्रममा भने, ‘म भर्खरै बैठकबाट निस्केको हुनाले त्यसमा केही न केही त कारणहरू राख्नुभएको पनि होला पक्कै पनि । बुझौँ, मैले भर्खर तपाईंले भनेरै थाहा पाएँ । भर्खर म बैठकबाट निस्केको हुनाले त्यसमा बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिन्छु ।’
यसअघि किन भएको थियो फिर्ता ?
यसअघि संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि विधेयक फिर्ता भएको थियो  । ०८२ असार २५ मा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको थियो । त्यसपछि मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पठाएको परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश जारी नभएको समेत मन्त्रिपरिषद्लाई राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार जानकारी गराएको छ । 
विधेयक फिर्ता गर्दा यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य संकुचित हुने डर पैदा भएको उल्लेख गरेका थिए । ‘...सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानूनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुको लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेका विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन’ राष्ट्रपति पौडेलको त्यतीबेला चासो थियो । 
सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता र संवैधानिकता सीमित हुने पनि राष्ट्रपतिको आशंका थियो । ‘...प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टि मै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सिमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ ।’
परिषद्का सदस्य अनुपस्थित हुने कल्पनाले गम्भीर र जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै त्यतीबेला राष्ट्रपतिको भनाई थियो, ‘संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुलाई स्थायी रुपमा नै राखेको देखिन्छ । तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक वेलामा वहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानून बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।’
उनले कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यतालाई स्मरण गराएका थिए । ‘संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ ’ उनको भनाइ थियो । 
कथमकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनैपनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनु पर्ने शितल निवासको तर्क थियो । संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय विधेयकमा देखिएको पनि उनको भनाइ थियो । 

अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको चासो 
शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको रक्षा
 संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिमा स्वेच्छाचारिता रोक्न र शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्न संवैधानिक परिषद्को भूमिका अहम् हुने भएकाले यसमा कुनै संकुचन आउन नहुने ।

संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रतिकूलता
विधेयकको संशोधनले संविधानको धारा २८४ को भावना, मर्म र विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यतालाई सीमित र संकुचित बनाउन सक्ने आशंका ।
परिषद्को गरिमा र जनविश्वास
संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरूमा जनसरोकार रहने हुँदा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको अनुपस्थितिको ‘कल्पनातीत अवस्था’ लाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्ने । 
सर्वसम्मति र बहुमतको अनिवार्य मान्यता
संवैधानिक परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्ने र सर्वसम्मति हुन नसकेको अवस्थामा पनि कुनै पनि बहानामा ‘कुल संख्याको बहुमत’ ओझेलमा पर्न नहुने ।
कानुनी शासनको सर्वोच्चता र स्वेच्छाचारितामा रोक
शासकीय सुविधा वा व्यावहारिक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको अनादर गर्दा स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने भएकाले यसतर्फ संसद सचेत रहनुपर्ने ।