खाडी एकता चकनाचूर पार्ने युएईको त्यो निर्णय

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को ओपेकबाट बाहिरिने निर्णय तेलको मात्र विषय होइन, यो खाडी क्षेत्रीय एकताको अन्त्यको संकेत हो । यस कदमले साउदी अरेबियासँग बढ्दो टकराव र गठबन्धनहरूको आधारभूत पुनःसंरचना भएको संकेत गर्छ ।
दशकौँसम्म पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशहरूको संगठन (ओपेक) तेल कार्टेलभन्दा धेरै बढी थियो । यसको खाडी सदस्यहरूका लागि, यो संगठन उनीहरूको मुख्य स्रोतमा सामूहिक सार्वभौमिकताको प्रतीक थियो । अरब उत्पादक राष्ट्रहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा संयुक्त रूपमा प्रभाव पार्ने, साझा आम्दानीको रक्षा गर्ने र पश्चिमी उपभोक्तासँग एकीकृत आवाजमा बोल्ने क्षमता बनाएका थिए । त्यो संस्थागत संरचना अब भत्किएको छ ।
जब यूएईले १ मे २०२६ देखि लागू हुने गरी ओपेक र यसको विस्तारित गठबन्धन ओपेक+ बाट बाहिरिने घोषणा ग¥यो, तत्काल प्रतिक्रिया प्राविधिक कारणतर्फ केन्द्रित भयो । ऊर्जा मन्त्री सुहैल अल मजरुईले यो निर्णयलाई ऊर्जा नीतिको भाषामा प्रस्तुत गरे— लचकता, उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित । बजारले हर्मुज जलडमरु मार्ग आंशिक रूपमा बन्द भएको अवस्थामा समय चयन गरिएकाले तत्काल मूल्यमा ठूलो प्रभाव नपर्ने ठाने । विश्लेषकहरूले अबुधाबी नेशनल आयल कम्पनी (एड्नोक) को दैनिक पाँच मिलियन ब्यारेल उत्पादन लक्ष्यमा लगाइएको कोटासँगको लामो तनावलाई पनि कारणका रूपमा देखाए ।
यी सबै कुरा यथार्थमा आधारित हुन् तर यिनै प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित हुनु भनेको मुख्य कुरा छुटाउनु हो । यूएईको बहिर्गमन सबैभन्दा पहिले रियाध र अबुधाबी बीचको गहिरो क्षेत्रीय विभाजनको प्रत्यक्ष संकेत हो । यसका पछाडि खाडी व्यवस्थाबारे दुई फरक दृष्टिकोण बीचको टकराव छ भन्ने भुल्नु हुँदैन ।
साउदी–इमिरेट्स सम्बन्धमा दरार नयाँ होइन तर सन् २०२५ को अन्त्यतिर यसले गुणात्मक मोड लियो । डिसेम्बर २९ मा साउदी अरबले यमनको मुकल्ला बन्दरगाहमा यूएईसँग सम्बन्धित हतियार बोकेको काफिलामाथि हवाई आक्रमण ग¥यो । यो नाम मात्रका सहयोगीबीच अभूतपूर्व घटना थियो । त्यसपछि रियाधले सार्वजनिक रूपमा यमनबाट यूएईका सबै फौज फिर्ता गर्न माग ग¥यो र सन् २०२६ को सुरुमा त्यो मागसँगै यूएईको मुख्य प्रतिनिधि शक्ति ‘सदर्न ट्रान्जिसनल काउन्सिल’ विघटन गरियो ।
यो कुनै सामरिक विवाद मात्र होइन । यो गहिरो रणनीतिक विरोधाभासको अभिव्यक्ति हो । साउदी अरेबिया अरब राष्ट्रहरूको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन र क्षेत्रीय स्थिरताको नेतृत्व गर्न चाहन्छ । यूएईले भने सन् २०१५ देखि गैर–राज्य शक्तिहरू प्रयोग गरेर लिबिया, सुडान, सोमालिया र यमनमा प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको छ । अहिले रियाधले यसलाई सहकार्य होइन, आफ्नै सुरक्षा वातावरणका लागि खतरा ठानिरहेको छ ।
रियाधको प्रभावमा रहेको ओपेकभित्र बसिरहनु भनेको यस्तो अवस्थामा संस्थागत अधीनता स्वीकार गर्नुजस्तै हुन्थ्यो । उता द्विपक्षीय सम्बन्ध खुला प्रतिस्पर्धामा परिणत भइरहेको छ । त्यसैले यो बहिर्गमन सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको घोषणा पनि हो ।
कतिपयले यसलाई सन् २०१९ मा कतारले ओपेक छोडेको घटनासँग तुलना गर्न सक्छन् । तर त्यो गलत विश्लेषण हुनेछ । कतार तेल उत्पादनमा सानो खेलाडी थियो र उसले पहिले नै प्राकृतिक ग्यासतर्फ आफ्नो ऊर्जा पहिचान मोडिसकेको थियो । त्यसैले कतारको निर्णय क्षेत्रीय पुनर्संरचना नभई क्षेत्रगत परिवर्तन मात्र थियो । तर यूएई भने ओपेकको तेस्रो ठूलो उत्पादक थियो, जसले कुल उत्पादनको करिब १२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो । त्यसैले यसको बहिर्गमन संगठनको एक महŒवपूर्ण अंग छुट्टिनु जस्तै हो ।
यसले देखाउँछ कि अब ओपेकका मुख्य सदस्यहरू पनि संगठनभन्दा बाहिर आफ्ना हित सुरक्षित हुने ठान्न थालेका छन् ।
यो निर्णयले ओपेकभित्रको वैधताको संकटलाई पनि उजागर गरेको छ । युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि ओपेक+ लाई वाशिङ्टनमा रूसको हितसँग मिल्दोजुल्दो रूपमा हेरिएको छ किनभने यसले तेल मूल्य उच्च राखेर रूसलाई युद्धका लागि आम्दानी जुटाउन सहयोग पु¥याएको ठानिन्छ । ट्रम्प प्रशासनले यसबारे स्पष्ट रूपमा बोल्दै खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य सहयोगलाई तेल मूल्यसँग जोडेको थियो ।
उत्पादन स्वतन्त्रता रोज्दै यूएईले यस संरचनाबाट दूरी बनाउने संकेत दिएको छ, जुन वाशिङ्टनका लागि स्पष्ट सन्देश हो ।
यसरी यूएईले ऊर्जा नीतिभन्दा धेरै ठूलो निर्णय गरेको छ । उसले तेल उत्पादनमार्फत अमेरिकाको रणनीतिक सद्भाव प्राप्त गर्न खोजेको छ । यो काम ठीक त्यही बेला भएको छ, जब उसको क्षेत्रीय गठबन्धन कमजोर भइरहेको छ र नयाँ सुरक्षा ग्यारेन्टी आवश्यक परेको छ । इरानबाट प्रत्यक्ष आक्रमण झेलेको र साउदी अरेबियासँग खुला टकरावमा पुगेको अवस्थामा अबुधाबीको रणनीतिक सोच बदलिएको छ । वाशिङ्टन अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनेको छ ।
यस घटनाबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति साउदी अरेबियालाई भएको छैन । उसको अर्थतन्त्रले यस्तो झट्का सहन सक्छ । वास्तविक क्षति भनेको अरब तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा विश्व ऊर्जा व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने क्षमताको अवधारणालाई पुगेको छ । कतार हिजो बाहिरियो, यूएई आज बाहिरियो, यसले संगठनलाई क्रमशः कमजोर र एकपक्षीय बनाउँदै लगेको छ, जुन अब बढी साउदी अरेबियाको हितसँग मात्र जोडिएको देखिन्छ ।
अब उठ्ने प्रश्न अरू सदस्यहरू पनि बाहिरिन्छन् कि बाहिरिँदैनन् भन्ने होइन । प्रश्न त क्षेत्रीय युद्ध र गठबन्धन पुनःसंरचनाको अवस्थामा तेस्रो ठूलो उत्पादक गुमाइसकेको ओपेकले अझै आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन । उसले अब पारम्पारिक रूपमा ऐतिहासिक भूमिका पूरा गर्न सक्तैन ।
(उनी ऊर्जा र विश्वव्यापी मामिलाका अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता हुन् । अल जजिराबाट साभार ।)