सम्पत्ति छानबिन आयोग सुरुमै विवादमा

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ काम शुरु नगर्दै विवादको घेरामा परेको छ । २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने भन्दै सरकारले गठन गरेको आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर विवाद शुरु भएको हो । 
पहिलो पटक मन्त्री बनेकाहरुको सम्पत्ति छानविन नगर्ने भएपछि विपक्षी दलहरुले आयोग गठनको सरकारी नियतमा प्रश्न उठाएका छन् । फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले गत वैशाख २ गते भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले आयोग गठन गर्दा पहिलो चरणमा ०६२÷६३ देखि २०८२ चैत ३० गतेसम्म राज्यका विभिन्न ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएको थियो । तर, आयोगलाई वैशाख २ गते दिइएको कार्यादेशमा भने अहिलेको मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा पहिलो पटक नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अदालत, सेना, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा राखिएको छैन । 

यस्तो व्यवस्थाले स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाह लगायत मन्त्रिपरिषद्का २ मन्त्री र वर्तमान संसदका धेरै सांसदलाई सम्पत्ति छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएको छ । हालको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा विराजभक्त श्रेष्ठ र शिशिर खनालबाहेक सबै पहिलोपटक बनेका मन्त्री हुन् । ०७९ मा २१ सांसद भएको रास्वपाको हाल १ सय ८२ सांसद छन् । जसमध्ये करिब १५ बाहेक सबै पहिलो पटक सांसद भएका हुन् । सरकारले तय गरेको कार्यादेश हेर्दा रास्वपाका अधिकांश मन्त्री अनुसन्धानको घेराभन्दा बाहिर हुनेछन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीहरुको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले संसद्मै छानबिनको विषय उठाएका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्री हुँदा सम्पत्ति विवरणमा नबुझाएको एउटा कम्पनीको सेयर विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको भेटिएपछि छानबिनको माग हुँदा पदबाट राजीनामा नै दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर संसद्मै प्रश्न उठेका बेला शुरुमा छानबिनको दायरामा राखिएपनि कार्यादेशमा हटाइएपछि विपक्षीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । 
गत वैशाख ३१ गते सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो अनुसन्धानको दायरामा रहेकाहरुलाई आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण एक महिनाभित्र बुझाउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा यसरी विवरण बुझाउनुपर्नेहरुमा ०६२ साल यताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरु भनिएको थियो । जसमा बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि, पूर्व प्रधानन्यायायधीश, न्यायाधीशदेखि सेनाका  अवकासप्राप्त सहसचिव तथा अधिकारीहरु पनि थिए । 
आयोगका सदस्य गणेश केसीका अनुसार अहिले आयोगको क्षेत्राधिकारमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री र अधिकांश मन्त्रीसहित सर्वोच्च अदालत, सेना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू पर्ने छैनन् । यी निकायहरू आयोगको कार्यादेशभित्र नभएको भनदै उनले राजा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन नहुने जानकारी दिए । 
सरकारले आयोगलाई एक वर्षको समयवाधि तोकेको छ । आयोगले अहिले उजुरीहरू लिने र फारामहरु संकलन गर्ने काम गरिरहेकोे छ । 
एमालेको टिप्पणी ‘शाही आयोग’, स्वच्छतामा कांग्रेसको प्रश्न 
सरकारले आफू र आफ्नालाई जोगाएर अनुसन्धान गर्न खोजेको भन्दै उक्त आयोगलाई एमालेले ज्ञानेन्द्र शाह राज हुँदा गठन गरेको शाही आयोगसँग तुलना गरेको छ भने कांग्रेसले पनि आयोगको स्वच्छतामा प्रश्न गरेको छ । ‘आयोग जसरी गठन भएको छ र जुन तरिकाले सरकारको कार्यदेशमा यो अगाडि बढिरहेको छ । भोलि यो आयोगको स्वच्छतामाथि प्रश्न नआओस्, यसमा यथेष्ट ध्यान पुगेको छैन, पुगोस्,’ कांग्रेस सभापति गगन थापाले  आयोगबारे टिप्पणी गरेका छन् । 
उनले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएर सहयोग भने गर्ने बताए । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति थापाले आफू र पार्टीका अन्य नेताहरूले समेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए । तर, आयोग गठन प्रक्रिया र कार्यादेशको स्वच्छतामाथि भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई त्यसतर्फ भने सचेत समेत गराएका छन् । गत भदौको नवयुवाहरूको आन्दोलनको मुख्य विषय कुशासनको अन्त्य र सुशासनको प्रारम्भ रहेको भन्दै थापाले सुशासन स्थापना गर्ने कुरामा सरकारले गर्ने संविधानसम्मत र कानूनसम्मत सबै प्रयासहरुमा कांग्रेसको सहयोग रहने पनि बताएका छन् ।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने आयोगमाथि गम्भीर अविश्वास र आशंका मात्र व्यक्त गरेनन्,  आयोगलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने घोषणा नै गरेका छन् । ओलीले सरकारको यो कदमलाई ’राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘यो राज्य, राज्य जस्तो छैन, पूर्वाग्रहको पोको हो, प्रतिशोधको पोको हो । विपक्षीलाई फसाउन र पूर्वाग्रह साँध्नका लागि मात्रै यस्ता संरचना बनाइएका छन् । त्यसैले म यस आयोगलाई मान्यता दिन्नँ र कुनै प्रकारको बयान वा सम्पत्ति विवरण बुझाउने छैन,’ ओलीले भनेका छन् । 
निष्पक्ष र संवैधानिक निकाय (जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) मार्फत हुने अवैध सम्पत्तिको छानबिनमा भने आफ्नो सधैं समर्थन रहने ओलीले प्रष्ट पारेका छन् ।  तर, सरकारले राजनीतिक रूपमा निर्देशित गैर–संवैधानिक समिति बनाएर प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको चरित्रहत्या गर्न खोजेको उनको आरोप छ । ‘कसैको अकुत सम्पत्ति छ भने संवैधानिक बाटोबाट छानबिन गरोस्, प्रतिशोधको बाटोबाट होइन । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु— जे–जे गर्न सक्छ, गरोस्, म यस आयोगलाई सहयोग गर्दिनँ ।’