प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च २६४ रुपैयाँ

काठमाडौं । राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि पछिल्ला चुनाव खर्चिलो हुँदै गएकाबेला निर्वाचन व्यवस्थापनमा सरकारी कोषबाट प्रति मतदाता खर्च भने घटेको देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तुलनात्मक रूपमा कम खर्चमा गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सम्पन्न गराएको समीक्षा प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । प्रति मतदाता कति खर्च तुलनात्मक रूपमा कम देखिएकाले निर्वाचन व्यवस्थापनको खर्च मितव्यी देखिएको हो ।
स्वच्छ,  स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समावेशी, विश्वसनीय मितव्ययी र पारदर्शी निर्वाचन गराउने नेपाल सरकार र आयोगको लक्ष्यअनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च २६४ रुपैयाँ मात्रै भएको निर्वाचन समीक्षाबाट देखिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनमा ४ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ३९ हजार ४५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कुल खर्चलाई कुल मतदाताले भाग गर्दा प्रति मतदाताको लागत विगतको तुलनामा कम निस्किएको हो । २०७९ सालमा एकै साथ प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदा प्रति मतदाता करिब ४५० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 
उक्त निर्वाचनमा विभिन्न जिल्ला र स्थलमा मतदान स्थगन भई पुनःमतदानसमेत गर्नुपरेको थियो । 
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग भएकामा अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ८७ हजार २०० रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता भएको थियो । निर्वाचनमा पुरूष, महिला, अन्य र अस्थायी गरी कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता थिए ।
     
१ करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ जनाले मतदान गरेकामा १ करोड ५ लाख ५९ हजार १७ (९४.५५ प्रतिशत) मत सदर भएको थियो । समानुपातिकतर्फ १ करोड १२ लाख ८० हजार ८१७ जनाले मतदान गरेकामा १ करोड ८ लाख ३५ हजार २५ (९६.०५ प्रतिशत) मत सदर भएको थियो । दुवै प्रणालीको निर्वाचनतर्फ औसत ४.७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । अघिल्लो निर्वाचनका तुलनामा यो घट्दो संख्या हो ।
     
आयोगले सो निर्वाचनबारे काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ६ प्रदेशस्तर र काठमाडौंमा केन्द्रीयस्तरको समीक्षा कार्यशाला गरेर सरोकार भएका पक्षसमक्ष निर्वाचनमा ५० सामग्री प्रयोग भएकामा ३७ सामग्री प्रदेश तथा जिल्लास्तरबाट खरिद गरिएका थिए भने १३ सामग्री आयोगबाट खरिद तथा छपाइ गरी गरिएको जानकारी दिएको छ ।
आयोगले गरेको निर्वाचन समीक्षा कार्यशालामा सरोकार भएका पक्षले विदेशमा रहेका मतदाता रहेका नागरिको मताधिकार, अन्तरजिल्ला मतदान, निर्वाचनको आवधि कार्यतालिका किटान, ‘नो भोेट’, ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ विद्युतीय मतदातलगायत विषयमा एकीकृत कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाई बदर मत अझ घटाउनुपर्ने, निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता परिपालनासम्बन्धी कानुनका सम्बन्धमा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला निकायलाई पर्याप्त अभिमुखीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव आएका छन् ।
निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा सामाजिक सञ्जालको नियमन प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने, उम्मेदवारको मनोनयन दर्तामा धरौटी जम्मा नगदमा नभई डिजिटल माध्मबाट गर्नुपर्ने र निर्वाचन खर्च अनुगमनलाई बैंकिङ प्रणलीबाट भए÷नभएको अनुगमन गरिनुपर्ने सुझाव आएको आयोगले जनाएको छ ।
     
यसैगरी, आचारसंहिता उल्लघंनकर्ताको अभिलेख राखिनुपर्ने, आचारसंहिता निर्धारण गर्दा लचकता अपनाउने तर पालनामा कडाइ गर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण पालनामा गराउनुपर्ने सुझाव पनि आयोगलाई प्राप्त भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।