निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको चस्माले हेर्दैनः महासंघ अध्यक्ष

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ डो¥याउने प्रयास गरेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा श्रेष्ठले बजेटको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भन्दै घोषणा र व्यवहारबीचको खाडल पुर्न सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा नजोख्ने स्पष्ट पार्दै उनले निजी क्षेत्रको प्रमुख चासो बजेटले लगानीको वातावरण सुधार्छ कि सुधार्दैन, उत्पादन बढाउँछ कि बढाउँदैन र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा केन्द्रित हुने बताए ।
‘यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेटले सही दिशा समातेको छ,’ उनले भने, ‘तर दिशा सही हुनु र गन्तव्यमा पुग्नु फरक कुरा हो । त्यसको निर्धारण कार्यान्वयनले गर्नेछ ।’ श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्र विगत केही वर्षदेखि असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको, निजी लगानी सुस्ताएको, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको तथा युवाशक्ति निरन्तर विदेश पलायन भइरहेको बताए । 
यस्तो अवस्थामा आएको बजेटले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास र गति फर्काउने अपेक्षा जगाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बजेटको सबैभन्दा सबल पक्ष नीतिगत तथा कानुनी सुधारको महत्वकांक्षी योजना हो । वर्षौंदेखि व्यवसायमैत्री कानुन सुधारको माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रको आवाज बजेटले सुनेको भन्दै उनले पुराना र व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने कानुन खारेज गर्ने, उधारो असुली कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुन तथा सनसेट कानुन ल्याउने घोषणा सकारात्मक रहेको बताए ।
त्यस्तै, ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा निकाय मर्ज गर्ने, ६ वटा हस्तान्तरण गर्ने र १८ वटा पुनःसंरचना गर्ने सरकारी योजनाले प्रशासनलाई छरितो र मितव्ययी बनाउने आधार तयार पार्ने उनको विश्वास छ । यी सुधार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भए राज्यको खर्च संरचनामा समेत दीर्घकालीन सुधार आउने उनले बताए । 
लगानी सहजीकरणका विषयमा श्रेष्ठले बजेटलाई उल्लेखनीय ठहर गरेका छन् । वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृति प्रणालीको व्यवस्था, लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था तथा सीमित दायित्वको साझेदारी (एलएलपी) सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणाले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनको धारणा छ ।
‘विदेशी पुँजी कानुनभन्दा बढी विश्वासमा बग्छ, त्यो विश्वास सहज र पारदर्शी प्रक्रियाबाट निर्माण हुन्छ,’ उनले भने । उनले एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले नेपालमा आधुनिक वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणाली विकास गर्न मद्दत पुग्ने बताए । विगतमा राम्रो नीति पनि निकायबीचको समन्वय अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताए ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि ल्याइएका व्यवस्थालाई पनि उनले स्वागत गरे। उद्योगको क्षमता र पुँजी वृद्धि गर्दा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको लिजमा रहेको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रावधानले उद्योगीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने उनको भनाइ छ । 
लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई लक्षित गरी दामासाही सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तथा फस्ट–लस रिकभरीको आधारमा कर्जा सुरक्षण व्यवस्था गर्ने घोषणालाई उनले विशेष महत्त्व दिए । रोजगारीको ठूलो हिस्सा यिनै उद्यमले धाने पनि वित्तीय पहुँचमा सधैँ पछि परेको भन्दै उनले यस व्यवस्थाले केही राहत दिने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनःसंरचना, टेक–अर–पे मोडेलमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा प्रवेश दिने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप लगानीयोग्य र निर्यातमुखी बनाउने बताए ।
पुँजी बजारका विषयमा पनि उनले सकारात्मक टिप्पणी गरे । सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना तथा इन्ट्रा डे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरणको चरणबद्ध सुरुवातले बजारमा तरलता र गहिराइ बढ्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याइनु, अधिकतम करदर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिनु तथा आयकर ऐनको दफा ५७ मा सुधार गरिनुले मध्यम वर्गको हातमा थप क्रयशक्ति पुग्ने र त्यसले आन्तरिक माग पुनर्जीवित गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । डिजिटल अर्थतन्त्रका विषयमा उनले बजेटले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको बताए । 
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटीलाई प्रोत्साहन, विदेशमा लगानी खुला गर्ने व्यवस्था तथा स्युचाटारमा सार्वभौम कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणालाई उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कोसेढुङ्गा भएको उनले टिप्पणी गरे । 
बजेटका केही विषयमा महासंघ असन्तुष्ट रहेको पनि श्रेष्ठले बताए । ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क हटाइएको भनिए पनि त्यसलाई अन्य शुल्कमा समायोजन गरिएकाले उद्योगी र उपभोक्तामाथिको वास्तविक करभार उल्लेख्य रूपमा नघटेको उनको तर्क छ । त्यसैगरी, २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइए पनि अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थमा मात्र राहत दिइएको र मुख्य कच्चा पदार्थमा अपेक्षित सहुलियत नआएको उनले बताए । यसले उत्पादन लागत घटाउने प्रभाव सीमित हुने उनको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रमा साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा भन्सार दर १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पु¥याइएको व्यवस्थाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। आत्मनिर्भरताको लक्ष्यसँग बाझिने भन्दै उक्त व्यवस्था पुनः १ प्रतिशतमै कायम गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे । कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको छुट योजनाको समयसीमा पनि अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । 
२०८३ पुस मसान्तसम्म मात्रै दिइएको अवधि कम्तीमा चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने माग उनले राखे । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको स्वागत गर्दै उनले यसको परिभाषा, ऋणको मोडालिटी र ब्याजदरमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । प्रभावकारी प्रचार र सहज कार्यान्वयन नभए कार्यक्रम काठमाडौं केन्द्रित घोषणामै सीमित हुन सक्ने उनको चेतावनी छ । 
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको विकास योजनाको मुख्य समस्या योजना निर्माण नभई कार्यान्वयन रहेको उल्लेख गरे। अहिले पनि कुल बजेटको झन्डै ६० प्रतिशत चालु खर्चमा र करिब २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चमा जाने अवस्था रहेको भन्दै उनले यसले भविष्य निर्माणभन्दा वर्तमान धान्न बढी खर्च भइरहेको संकेत गरेको बताए ।
उनले सरकारसमक्ष तीन प्रमुख आग्रह पनि राखे । पहिलो, बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिहरू समयमै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। दोस्रो, करका दरमा देखिएका अस्पष्टता र अन्तरविरोध तत्काल सच्याइनुपर्छ । तेस्रो, नागरिक एपमा ‘बिजनेस आइकन’ थपेर व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गरिनुपर्छ ।