३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज हुँदै

काठमाडौं । प्रवद्र्धकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म निर्माणमा नगएका १ हजार ३ सय ८८ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज हुने भएको छ । उच्चस्तरीय समितिले यस्ता ३८ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले  उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययनपछि निष्क्रिय जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने राय दिएको हो । दशकौंसम्म निर्माणमा नगएका त्यस्ता आयोजनाको पहिचान गरी अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने राय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिइएको छ । 
समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा करिब ५० प्रतिशत प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई निर्माण चाँडो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । साथै, समितिले काम भइरहेका  तर, विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १ सय २४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । 
यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा निर्माणमा गएर पनि भौतिक प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया लैजानुपर्ने सिफारिस समितिले मन्त्रालयलाई गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यमा पनि पीपीए भएका तर, निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज हुने उल्लेख छ । जसअनुसार अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनामाथि कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ । 
यसैबीच, २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका तर, हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत विकास विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको सर्त पालना नगरेको तथा विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
‘लाइसेन्स राजको अन्त्य’ गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न  प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधा पूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानूनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, समितिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको सेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । र यसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी समितिको प्रतिबवेदनमा गरिएको छ ।  समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति ५ वर्षे विद्युत विकास योजना तर्जुमा गरी तदनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना निर्माण बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।
समितिले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजक तथा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।