नेपालको बिमाः परिपक्वता, अवसर र चुनौती

नेपालको बिमा बजार एक दशकअघिसम्म शिशु अवस्थामै थियो । सीमित कम्पनी, न्यून जनचेतना, अपर्याप्त दक्ष जनशक्ति तथा कमजोर प्रविधी तथा पूर्वाधारका कारण बिमा क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको थिएन । तर आजको अवस्था फरक छ । जीवन, निर्जीवन, लघु जीवन तथा लघु निर्जीवन गरी ३७ वटा बिमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । बिमा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ, मानव संसाधन दक्ष बन्दै गएको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग तुलना गर्दै नयाँ सोच तथा प्रविधि अपनाउने क्रम तीव्र भएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा सेमिनारमा सहभागिता, एक्चुरीयल विज्ञानको प्रयोग तथा विदेशी बजारका अनुभवबाट सिक्ने अवसरले नेपाली बिमा उद्योगलाई क्रमिक रूपमा शिशु अवस्थाबाट परिपक्व अवस्थातर्फ डो¥याएको छ । प्रारम्भिक चरणमा बिमाको शिक्षा र जनचेतना विस्तार प्रमुख उद्देश्य थियो भने आजको अवस्थामा ग्राहकको आवश्यकता विश्लेषण गरी उपयुक्त बिमालेख बिक्री गर्ने व्यवसायिक अभ्यास विकसित भएको छ ।

सन्तोषजनक वृद्धिदर र विस्तार हुँदै गएको बजार
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट नेपाल पनि पूर्ण रूपमा अछुतो रहन सकेको छैन । तर यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत नेपालको बिमा उद्योगले सन्तोषजनक वृद्धि कायम राख्न सफल भएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वैशाख मसान्तसम्म जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.०६ प्रतिशतले बढी हो ।
त्यस्तै, १४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले सोही अवधिमा ४० अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्, जसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.८१ प्रतिशतको वृद्धि देखाउँछ । यी तथ्यांकहरूले आर्थिक चुनौतीका बीच पनि बिमाप्रति नागरिक र व्यावसायिक क्षेत्रको विश्वास बढ्दै गएको संकेत गर्छन् । बिमा क्षेत्रको विकास शिक्षा, जनचेतना र लगानीमा आधारित हुन्छ । त्यसैले बिमा बजारको दीर्घकालीन विस्तारका लागि यी तीनवटै पक्षमा समानान्तर रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सरकारको भूमिकाः बिमा विकासको आधार
बिमा उद्योगको दिगो विकासका लागि सरकारको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र बिमाप्रति सीमित बुझाइका कारण सरकारी तहमा बिमाको महत्व पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेको थिएन । एउटा सरकारलाई बिमाको आवश्यकता बुझाउन नपाउँदै अर्को सरकार आउने अवस्थाले नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवैलाई प्रभावित गरेको थियो ।
तर, सरकारको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । सरकारले बिमालाई जोखिम व्यवस्थापनको प्रभावकारी वित्तीय उपकरणका रूपमा स्वीकार गरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्छ भने त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक स्तरमा पुग्न सक्छ ।
यसको उदाहरण सरकारी सम्पत्तिको बिमा नहुनु हो । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि राज्यले पुनर्निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको थियो । यदि सरकारी संरचनाहरू बिमाको दायरामा रहेको भए, क्षतिको ठूलो हिस्सा बिमा कम्पनीहरूले वहन गर्न सक्थे । यही कारण आगामी दिनमा सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थानीय निकायका पूर्वाधार तथा विपद् जोखिमलाई बिमा प्रणालीसँग जोड्नु आवश्यक देखिन्छ ।

डिजिटल रूपान्तरणः अवसर र आवश्यकता
विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ र बिमा उद्योग पनि यसबाट अलग रहन सक्दैन । कागजी प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्दै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सेवा उपलब्ध गराउने क्रम तीव्र भइरहेको छ । ग्राहक सेवा, दाबी व्यवस्थापन, अन्डरराइटिङ तथा जोखिम मूल्याङ्कनका अधिकांश प्रक्रिया प्रविधिमै आधारित हुँदै गएका छन् ।
नेपालमा ३७ वटा बिमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा हुँदासमेत उद्योगको साझा आवश्यकता पूरा गर्ने स्तरको आधुनिक बिमा सफ्टवेयर विकास हुन नसक्नु चुनौतीका रूपमा रहेको छ । केही कम्पनीहरूले आफ्नै लगानीमा इन–हाउस प्रणाली विकास गरिरहेका छन् भने धेरै कम्पनीहरू अझै पनि डेस्कटप तथा वेब–आधारित पुराना संरचनामा निर्भर छन् ।
यस क्षेत्रमा प्रविधि प्रदायकहरूका लागि ठूलो अवसर रहेको छ । तर समाधान दिगो हुनका लागि संस्थागत लगानी, दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र उद्योगको आवश्यकताअनुसारको प्रविधि विकास आवश्यक छ ।

सरेन्डरको बढ्दो चुनौती
जीवन बिमा उद्योगमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय सरेन्डर अर्थात् बिमालेख समर्पण हो । बीमितले भविष्यमा प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि पोलिसी निरन्तरता दिन नसकी सरेण्डर गर्ने गर्छन् । प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार कम्तीमा तीन वर्षको प्रिमियम भुक्तानीपछि मात्र सरेण्डर गर्न पाइन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा जीवन बिमा कम्पनीहरूबाट ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरेण्डरमार्फत बाहिरिएको छ । यद्यपि यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.४० प्रतिशतले कम हो ।
सरेण्डरलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक मान्न सकिँदैन, किनकि जीवनका अनपेक्षित परिस्थितिहरूले कहिलेकाहीँ बीमितलाई त्यस्तो निर्णय लिन बाध्य बनाउन सक्छन् । तर यसलाई पहिलो विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बीमित, बीमक र सम्पूर्ण उद्योगकै हितमा हुँदैन ।
यस समस्याको समाधानका लागि नियामक निकायले प्रभावकारी नीति निर्माण गर्नुपर्छ, बिमा कम्पनीहरूले ग्राहकमैत्री उत्पादन विकास गर्नुपर्छ, अभिकर्ताहरूले जिम्मेवार परामर्श दिनुपर्छ, र बीमितहरूले दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनाउनुपर्छ । साथै, पोलिसी निरन्तरता कायम राख्ने बीमितलाई अतिरिक्त लाभ वा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था लागू गर्न सकिएमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्छ ।

स्वास्थ्य बिमाः सामाजिक सुरक्षाको आधार
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा केवल उपचार खर्च व्यवस्थापनको माध्यम मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार पनि हो । यसले रोग तथा दुर्घटनाबाट उत्पन्न आर्थिक भार कम गर्छ, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउँछ र सामाजिक समानता प्रवद्र्धन गर्छ ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बिमाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर यसको प्रभावकारिता बढाउन नीतिगत सुधार, वित्तीय पारदर्शिता, सेवा प्रदायकहरूको उत्तरदायित्व तथा जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक छ ।

बजेटमा बिमाको बढ्दो प्राथमिकता
हालै प्रस्तुत बजेटले बिमा क्षेत्रलाई जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा स्वीकार गरेको संकेत दिएको छ । शहरी क्षेत्रमा घरको नक्सा पास गर्दा अनिवार्य घर बिमा गर्ने व्यवस्था बजेटको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । यसले आवासीय सम्पत्तिको संरक्षणका साथै बिमा बजार विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, ट्रान्जिट इन्स्योरेन्सलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था, कार्यस्थलमा अनौपचारिक श्रमिकको दुर्घटना बिमा, वैकल्पिक जोखिम हस्तान्तरणको अवधारणा तथा तेस्रो पक्ष सवारी बिमाको सीमा वृद्धि जस्ता व्यवस्थाले बिमाको दायरा थप विस्तार गर्ने सम्भावना देखाएको छ ।
बजेटमार्फत कम्तीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले स्वदेशी पुनर्बीमा क्षमताको विकासमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तथा कर्जा सुरक्षण निगमका कार्यक्रमलाई पनि पुनर्बीमा संरक्षणको दायरामा ल्याउने व्यवस्था सकारात्मक मानिएको छ ।

दाबी भुक्तानीः विश्वासको आधार
बिमा उद्योगको विश्वसनीयता दाबी भुक्तानीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यद्यपि यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम हो, तर यसले बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको स्पष्ट पार्छ । समयमै, पारदर्शी रूपमा र सरल प्रक्रियामार्फत दाबी भुक्तानी गर्न सकेमा बिमाप्रति जनविश्वास अझ सुदृढ बन्नेछ ।
नेपालको बिमा उद्योग अहिले परिवर्तनको महत्वपूर्ण चरणमा छ । एकातर्फ बजार विस्तार, प्रविधिको प्रयोग, सरकारी प्राथमिकता र जनचेतनाको वृद्धि सकारात्मक संकेत हुन् भने अर्कोतर्फ सरेण्डर, सीमित बिमा पहुँच, डिजिटल पूर्वाधारको अभाव तथा सरकारी सम्पत्तिको अपर्याप्त बिमा जस्ता चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् ।
बिमा क्षेत्रको समग्र उत्थानका लागि नियामक निकाय, बिमा कम्पनी, अभिकर्ता, प्रविधि प्रदायक र सरकारबीच बलियो साझेदारी आवश्यक छ । बजारको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी सही व्यक्तिलाई सही बिमालेख उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र जनविश्वास वृद्धि हुनेछ ।
अन्ततः, बिमा केवल वित्तीय उत्पादन होइन; यो जोखिम व्यवस्थापनको संस्कार, आर्थिक सुरक्षाको आधार र दिगो विकासको महत्वपूर्ण स्तम्भ हो । नेपालले यही दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गर्न सकेमा आगामी दशकमा बिमा उद्योगले अझ व्यापक, समावेशी र विश्वसनीय स्वरूप ग्रहण गर्नेछ ।