बीमाः भविष्य सुरक्षित गर्ने लगानी

नेपालको बीमा बजारको वर्तमान अवस्था संख्यात्मक रूपमा विस्तार भइरहेको छ तर संरचनात्मक रूपमा अझै परिपक्व नभएको भन्न मिल्छ । वैदेशिक रोजगार बीमा र म्यादी जीवन बीमालाई समेत समावेश गर्दा कुल बीमा पहुँच करिब ४८–४९ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ, जुन पहिलो नजरमै सकारात्मक संकेत हो । तर, केवल परम्परागत जीवन तथा निर्जीवन बीमा बजारलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने बीमा पहुँच अझै करिब साढे १८ प्रतिशतको हाराहारीमै सीमित छ, जसले बजारको वास्तविक गहिराइ अझै कमजोर रहेको देखाउँछ । 
पछिल्ला वर्षहरूमा प्रथम बीमा शुल्कमा करिब ३० देखि ३२ प्रतिशतको वृद्धि देखिनु र समग्र बजार करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने संकेत गर्नु बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक विस्तारका दृष्टिले सकारात्मक पक्ष हो । तर, यो वृद्धि दीगो अर्थतन्त्रको स्वाभाविक विस्तारभन्दा पनि संरचनागत कारण, केही निश्चित सेग्मेन्ट, जस्तै वैदेशिक रोजगार र ठूला परियोजना  मा केन्द्रित वृद्धि हो भन्ने विश्लेषण पनि सँगै आउँछ । त्यसैले, बजार बढेको देखिए पनि यसको ‘डाइभर्सिफिकेसन’ अझै सीमित छ । 
नीतिगत पक्षमा हेर्दा हालको बजेटले जीवन बीमा क्षेत्रलाई अपेक्षाकृत रूपमा पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको महसुस हुन्छ । कर, प्रोत्साहन, दीर्घकालीन बचत प्रोत्साहन र बीमालाई वित्तीय योजनाको हिस्सा बनाउने संरचनात्मक सुधार अझै आवश्यक छ । उदाहरणका लागि बीमा प्रिमियमलाई करयोग्य आयबाट खर्च कटौती गर्न पाउने सीमा ४० हजारबाट १ लाखसम्म विस्तार गर्ने जस्ता प्रस्तावहरू आए पनि नीति तहमा पूर्णरूपमा सम्बोधन हुन नसक्नुले अवसर गुमेको संकेत गर्छ ।
त्यस्तै, नियामकीय तथा संस्थागत नेतृत्वको स्थायित्व पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पूर्णकालीन नेतृत्वको निरन्तरता नहुनु र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुले बजारको गति र रणनीतिक स्पष्टतामा प्रभाव पार्न सक्छ । बीमा क्षेत्रजस्तो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता चाहिने उद्योगमा नियामकीय स्थिरता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । 
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको बीमा बजारलाई दिशानिर्देश गर्ने ‘राष्ट्रिय बीमा रणनीति’ को अभाव हो । अहिले विभिन्न नीति, कार्यक्रम र दस्तावेजहरू भए पनि तिनीहरुबीच समन्वय, कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमनको संरचना अझै पर्याप्त बलियो देखिँदैन । बीमा क्षेत्रलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने स्पष्ट पाँच वर्षे राष्ट्रिय दृष्टिकोण राज्यस्तरबाट नै आउन आवश्यक छ, जसले प्राधिकरण, सरकार र निजी क्षेत्रलाई एउटै दिशामा समेट्न सकोस् ।
नेपालको बीमा बजार अहिले विस्तारको चरणमा रहेको छ । तर, संरचनात्मक सुधार र गहिरो पहुँच विस्तार आवश्यक भएको संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएमा मात्र बीमाको दीर्घकालीन प्रिमियम वृद्धि, पोलिसी निरन्तरता र वास्तविक दुवै सन्तुलित रूपमा अघि बढ्न सक्छन् । बीमा क्षेत्रको अहिलेको संरचनागत रूपान्तरण र बजार वृद्धिबीचको सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ र यसलाई व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू देखिन्छन् । पहिलो कुरा, कर संरचनामा भएको परिवर्तनले मानिसहरूको खर्चयोग्य आम्दानी (डिस्पोजेबल इन्कम) बढाउने जुन प्रभाव देखिएको छ, त्यो दीर्घकालीन रूपमा बीमाको माग बढाउने सकारात्मक आधार हो ।
जब करको भार केही हदसम्म सन्तुलित हुन्छ र निम्न तथा मध्यम आय वर्गको हातमा खर्च गर्न मिल्ने आम्दानी बढ्छ, तब उनीहरू बचत, लगानी र जोखिम सुरक्षा (जोखिमबाट बचाउने व्यवस्था) तर्फ जाने सम्भावना स्वतः बढ्छ । बीमा त्यही आर्थिक व्यवहारको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । त्यस अर्थमा यो परिवर्तनले अप्रत्यक्ष रूपमा बीमा बजारलाई सहयोग गर्ने आधार तयार पारेको छ । 
दोस्रो, नेपाल जस्तो बजारमा ‘घटना–आधारित सचेतना’ (इभेन्ट–ड्रिभन अवेयरनेस) अत्यन्तै वास्तविक व्यवहार हो । कोभिड–१९ महामारी, बाढी–पहिरो, प्राकृतिक विपत्ति वा पशुधनमा हुने महामारीजस्ता घटनापछि मानिसहरूले बीमाको आवश्यकता केवल सिद्धान्तका रूपमा होइन, व्यवहारिक अनुभवबाट बुझ्छन् । तर, चुनौती के हुन्छ भने त्यस्तो सचेतना लामो समयसम्म टिक्दैन र त्यसलाई नियमित माग (डिमान्ड) मा रूपान्तरण गर्ने संरचना अझै कमजोर छ । त्यसैले, बीमाको माग अचानक बढ्ने तर, दीर्घकालीन रूपमा गहिरो नहुने समस्या देखिन्छ । 
तेस्रो, कर नीति र उत्पादनको सुलभतासम्बन्धी विषय बीमा उद्योगको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग जोडिएको छ । विशेषगरी जीवन बीमामा म्याच्युरिटी बेनिफिट, बोनस र सर्भाइभल बेनिफिटलाई कर प्रणालीमा कसरी व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुराले उत्पादनको वास्तविक लागत र ग्राहकको आकर्षण दुवैमा ठूलो प्रभाव पार्छ । कर संरचना अझ अनुकूल बनाउन सकिएको भए बीमालाई अझ सस्तो र दीर्घकालीन बचतको प्रभावकारी उपकरणका रूपमा विस्तार गर्न सकिने ठूलो अवसर हुने थियो भन्ने तपाईंको विश्लेषण व्यवहारिक रूपमा बलियो छ । 
चौथो, वितरण प्रणालीमा सुधार अत्यन्तै निर्णायक पक्ष हो । बीमा क्षेत्रको लागत संरचनामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वितरण खर्चले लिन्छ । यदि अभिकर्ता–केन्द्रित प्रणालीलाई डिजिटल र मिश्रित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने लागत घट्छ । पहुँच बढ्छ । बीमा उत्पादन सस्तो हुन्छ । र ग्रामीण तहसम्म बीमा विस्तार हुन्छ । यसले बीमालाई ‘धकेलेर बेचिने उत्पादन’ बाट ‘आफैँ माग हुने उत्पादन’ मा रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ, जुन परिपक्व बीमा बजारको आधार हो ।
अहिलेको मुख्य आवश्यकता केवल प्रिमियम वृद्धि होइन, बीमालाई सस्तो, सहज र दैनन्दिन वित्तीय व्यवहारको हिस्सा बनाउनु हो । त्यसका लागि कर नीति, वितरण प्रणाली, वित्तीय साक्षरता र डिजिटल संरचना गरी यी चारै पक्षलाई एकै दिशामा समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । समग्रमा, बजार अहिले वृद्धि चरणमै छ, तर, त्यसलाई संरचनागत रूपमा गहिरो र दिगो बनाउने चरण अझै बाँकी छ । जीवन बीमा क्षेत्रमा अहिले ठूलो समस्या ‘दाबी भुक्तानी’ वा ‘सेटलमेन्ट क्षमता’ होइन, बरु केही पुराना संरचनागत विषयहरू हुन् । 
विशेषगरी म्याच्युरिटी बेनिफिट र सर्भाइभल बेनिफिटका केसहरूमा केही समस्या देखिनुको मुख्य कारण अहिलेको प्रणाली होइन, बरु २०–२५ वर्ष अगाडिको केवाईसी (ग्राहक पहिचान) र कागजात व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुनु हो । त्यतिबेला बैंक विवरण, ठेगाना वा सम्पर्क जानकारी अद्यावधिक गर्ने अभ्यास राम्रोसँग विकसित नभएकाले अहिले कतिपय बिमित वा लाभग्राहीसँग सम्पर्क गर्न वा रकम हस्तान्तरण गर्न कठिनाइ हुने अवस्था देखिन्छ। तर यो प्रणालीगत कमजोरीभन्दा पनि ऐतिहासिक डेटा व्यवस्थापनको समस्या हो ।
त्यसको, विपरीत, मृत्यु दाबी (डेथ क्लेम) का सन्दर्भमा जीवन बीमा क्षेत्रको कार्यसम्पादन अत्यन्त राम्रो देखिन्छ । हालका तथ्यांक अनुसार करिब ९८ प्रतिशतभन्दा बढी दाबीहरू सफल रूपमा भुक्तानी भइरहेका छन् । यदि आवश्यक कागजात पूर्ण रूपमा प्राप्त भएमा राज्यले तोकेको १५ दिनको समयसीमाभित्र होइन, व्यवहारिक रूपमा धेरै बीमा कम्पनीहरूले करिब ५ दिनभित्रै दाबी फछ्र्यौट गर्ने अभ्यास पनि गरेका छन् । यसले जीवन बीमा क्षेत्रमा सेवा प्रभावकारिता उच्च स्तरमा पुगेको देखाउँछ । 
केही विशेष अवस्थामा—जस्तै बीमा पोलिसी सुरु भएको धेरै छोटो समय (केही दिन, महिना वा एक वर्षभित्र) मा मृत्यु भएको घटना—मा भने थप अनुसन्धान (इन्भेस्टिगेसन) आवश्यक हुन्छ । यसको उद्देश्य बीमा प्रणालीको दुरुपयोग रोक्नु र वास्तविक जोखिमको सुनिश्चितता गर्नु हो । किनभने बीमा प्रणाली जनताको पैसा जनतालाई नै जोखिमको आधारमा फिर्ता गर्ने संरचना हो, त्यसैले यहाँ सूक्ष्म छानबिन अनिवार्य हुन्छ । 
स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा भने अवस्था फरक छ । त्यो क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा जीवन बीमासँग कम जोडिएको भए पनि जनरल बीमा प्रणालीसँग बढी सम्बन्धित छ । यहाँ मुख्य चुनौती सेवा प्रदायकलाई समयमै भुक्तानी (सब्सिडी वा रिइम्बर्समेन्ट) उपलब्ध गराउनु हो । यदि राज्यबाट बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै उपलब्ध भयो भने कार्यक्रमको कार्यान्वयन, प्रभावकारिता र आउटपुट अझ सुदृढ बन्न सक्छ । 
नीतिगत पक्षमा हेर्दा, बीमा क्षेत्रले राज्यले ल्याएका नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नु नै मुख्य दायित्व हो । तर, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कहिलेकाहीँ नीति निर्माण चरणमा पर्याप्त छलफल नभएका कारण वा प्राविधिक सीमितताका कारण केही चुनौतीहरू आउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नीति तुरुन्त परिवर्तन गर्न सकिँदैन, किनभने त्यसका लागि औपचारिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । यही कारणले बीमा क्षेत्र, नियामक निकाय र सरकारबीच निरन्तर संवाद अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । 
बीमक संघले त्रैमासिक रूपमा नियामक निकायसँग छलफल, प्रस्तुति र समस्या पहिचान गर्ने अभ्यासले नीति सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । यसले विन–विन अवस्था सिर्जना गरेको छ, नीति सुधार पनि हुँदै गएको छ र उद्योगका व्यावहारिक समस्या पनि सम्बोधन भइरहेका छन् । तर, नियामक निकायमा पूर्णकालीन नेतृत्वको अभावले यस्तो संवाद र कार्यान्वयन प्रक्रियामा केही सुस्तता आएको देखिन्छ । नेतृत्व स्थायित्व भएको अवस्थामा नीति कार्यान्वयन, समस्या समाधान र सुधार प्रक्रिया अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 
निष्कर्षमा, जीवन बीमा क्षेत्र सञ्चालन र दाबी व्यवस्थापनको हिसाबले बलियो अवस्थामा छ, तर दीर्घकालीन प्रभावकारिताका लागि डेटा व्यवस्थापन, डिजिटलाइजेसन, नीति निरन्तरता र संस्थागत समन्वय अझ सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । जीवन बीमा वास्तवमा विकल्पमात्र होइन, एक आवश्यक वित्तीय सुरक्षा हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझिनुपर्छ । यसलाई आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने दीर्घकालीन योजना (फ्युचर प्लानिङ) का रूपमा लिनुपर्छ । 
जीवन बीमाले एकातर्फ बचत (सेभिङ) को काम गर्छ भने अर्कोतर्फ भविष्यमा हुन सक्ने अनिश्चित जोखिमबाट आर्थिक सुरक्षा पनि प्रदान गर्छ । त्यसैले बीमा केवल उत्पादन खरिद गर्ने कुरा होइन, आफ्नो जीवन र परिवारको आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उपाय हो । त्यसैले, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता, आम्दानी र जोखिम अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त स्तरको जीवन बीमा लिनुपर्छ, ताकि कुनै पनि अप्रत्याशित घटना भएमा परिवारले आर्थिक संकट व्यहोर्नु नपरोस् र बीमाबाट प्राप्त क्षतिपूर्तिले उनीहरूको वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकोस् । बीमालाई खर्चको रूपमा होइन, भविष्य सुरक्षित गर्ने लगानीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

(जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष पराजुलीसँग प्रधान सम्पादक चालिसेले गरेको कुराकानीमा आधारित)