मन्त्री र सत्तारूढ सांसदको अरुचि, विपक्षी सांसदले उठाए प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटअन्तर्गत विभिन्न ९ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलको कार्यसूची थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले १२ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेस गरेका छन् । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल जारी छ । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि पनि छलफल जारी छ । यी ९ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा १२ वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरिएका छन् । 
सोमबार ९ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा सत्तारूढतर्फको कुर्सी अधिकांश रित्तो थियो भने मन्त्रीहरू पनि बाहिरिइसकेका थिए । संसद्मा छलफल चलिरहँदा बोल्न एमाले सांसद राजेन्द्र राईले पालो पाए । उनी रोष्ट्रममा पुगे, उनले सभामुख डीपी अर्यालसँग मन्त्रीहरूको उपस्थितिविना नबोल्ने अडान राखे । उनको अडानले एकपटक सदनको ध्यानाकर्षण भयो । संसद्मा उपस्थित दुई जनामात्रै मन्त्री थिए, छलफल थियो नौ वटा मन्त्रालयमाथिको । उनले असन्तुष्टि जनाएर आफ्नो कुरा सुन्न मन्त्री आवश्यक पर्ने बताए । 
‘मन्त्री चाहिन्छ, मन्त्रीहरू नभए म चुपचाप बस्छु,’ उनले सभामुखलाई भने, ‘मन्त्रीहरू अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ ।’ राईको यस्तो अडानपछि सभामुख अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । 
बैठकमा ६ जना मन्त्री थपिएपछि सभा पुनः सुरु भयो । ‘अघि सदन एक छिन स्थगित भयो । मैले विधिको शासनलाई पालना गर्न र अस्ति पास भएको नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरू आवश्यक हुन्छ भनेको हुँ । यसमा तलमाथि भयो भने म क्षमा चाहन्छु,’ सांसद राईले भने । 
राईले बोल्न सुरु गर्दा सुरुमा महिला बालबालिकामन्त्री सीता वादी र कृषिमन्त्री गीता चौधरी मात्रै सहभागी थिए । बैठक स्थगनपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, उद्योगमन्त्री रामजी यादव, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सिना संसद्मा उपस्थित भए । 
उनले आफूलाई मनमा लागिको कुरा व्यक्ति गरौं कि नगरौं भन्ने अलमल भएको भन्दै मुलुकलाई नयाँ बनाउने भन्ने मान्यतामा जनताले मतदान गरे र क्रमभंग गरे पनि आज विकासका बारेमा किन क्रमभंग भएन ? भन्दै प्रश्न गरे । 
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले भने रित्तो कुर्सी देखेपछि रोष्ट्रमबाटै खाली कुर्सीलाईसमेत सम्बोधन गर्दै असन्तुष्टि पोखे । उनी बोल्न पुग्दा सत्तापक्षका अधिकांश कुर्सी खाली थिए । 

नेकपाले खोज्यो रातो किताब
नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेलगत्तै मन्त्रालयगत विस्तृत कार्यक्रम र बजेट विवरण सार्वजनिक नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए । अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पेस गरेपछि मन्त्रालयगत कार्यक्रम तथा बजेटका विस्तृत विवरणहरू डिजिटल माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराइने अपेक्षा गरेको बताए । बजेट भाषणअघि नै बजेट विनियोजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न हुने भएकाले सबै विवरण डिजिटल रूपमा तयार रहने भए पनि सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिएको प्रति उनले सदनमै प्रश्न उठाए ।
‘किन १८ दिन लाग्छ ? किन आजसम्म किताब आउँदैन ? विस्तृत अध्ययनबिनै संशोधन प्रस्ताव र धारणा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भोलि छलफल हुने केही मन्त्रालयको बजेट विनियोजनसम्बन्धी पुस्तकसमेत अझै उपलब्ध भएको छैन । कार्यक्रम पुस्तिका नपाइकनै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भएका छौं,’ उनले भने । विनियोजन विधेयक पेस भइसकेपछि पनि मन्त्रालयहरूमा बजेट थपघट भइरहेको भन्ने चर्चा सुनेको पनि बताए । 
‘विनियोजन विधेयक पेसपछि पनि मन्त्रालयमा बजेट थप्ने, घटाउने काम भइरहेका भन्ने गाइँगुइँ सुनिएको छ । त्यो हल्ला झूटो होस् । विनियोजन विधेयक पेस भएपछि करका दर फेरे जस्तै, अरूले पनि फेरेका थिए भन्ने अर्थमन्त्रीको जवाफ जस्तै पक्कै पनि विज्ञ मन्त्री मित्रहरूले जवाफ दिनु नपरोस्,’ दुलालले भने, ‘यदि त्यस्तो पर्छ भने विनियोजन विधेयक पेस गरेपछि बजेट बाँडफाँटलाई सुशासन मान्न सकिँदैन, सुशासनको परिभाषा फेरौं ।’
बजेटमा विपक्षी सांसद असन्तुष्ट
बजेटमाथिको छलफलजारी रहँदा सोमबार बोल्ने विपक्षी दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले कृषि मन्त्रालयको बजेटका बारेमा बोल्दै सरकारले चालु वर्षको तुलनामा कृषि क्षेत्रको बजेट घटाएको भन्दै उनले यो बजेट फिटिक्कै नपुग्नेु बताइन् । 
देशैभरिका किसानहरू मानो रोपेर मुरी उब्जाउने मुख्य सिजनमा मल नपाएर छटपटाइरहेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाइन् । सांसद गुरुङले किसानका समस्याप्रति सरकार कुहिरोको कागजस्तै अलमलिएको आरोप लगाइन् । संसद्को रोष्ट्रमबाट देशका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई विशेष आग्रह गर्दै उनले सिंहदरबारका कोठा छोडेर किसानका सुक्खा खेतबारीमा पुग्न आह्वान गरिन् ।

‘तपाईंहरूका क्यामेरा, माइक र कलम अब सिंहदरबारका कोठा र संसद्मा मात्र सीमित नहोऊन्,’ गुरुङले भनिन्,‘रिपोर्टिङ अब मल नपाएर छटपटाइरहेका ती गरिब किसानका सुक्खा खेतहरूसम्म पुगोस् । धाँजा फाटेका खेत र किसानका मलिन अनुहारका लाइभ दृश्यहरू देशैभरि देखाइदिनुस् । कतै ती निमुखा किसानका आँसु र पीडा सञ्चारमाध्यमको पर्दामा देखेपछि सरकारको चेत खुल्छ कि ? कतै सरकार ब्युँझिइहाल्छ कि ?’
सांसद गुरुङले रासायनिक मलले माटोको सञ्जीवनी शक्ति खोसिरहेको र तराईमा प्रतिहेक्टर २१८ किलोग्रामसम्म मल प्रयोग हुँदा माटो मरुभूमीकरणतर्फ धकेलिएकोतर्फ पनि सचेत गराइन् । कारखानाको रटान छोडेर आयातीत मलको आपूर्ति व्यवस्था पारदर्शी बनाउन र देशलाई प्रांगारिक कृषितर्फ लैजान उनले माग गरिन् । ‘हाम्रो अस्तित्व रासायनिक मलमा होइन, हरित कृषि र रैथाने बालीमा छ,’ उनले भनिन् , ‘स्थानीय तहको ६० देखि ८० प्रतिशत फोहोर जैविक हुन्छ, त्यसलाई प्रांगारिक मलमा बदलौं र प्रांगारिक मल उद्योगलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाऔं,’ उनले भनिन् । प्रांगारिक प्रदेश घोषणा गरिएको कर्णालीमा समेत रासायनिक मल पुग्न थालेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । 
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले काठमाडौंमा बसेर अघिल्लो वर्षका योजनाको मात्र निरन्तरता दिने शैलीमा बजेट निर्माण गर्दा न्यायोचित विकास हुन नसक्ने बताए । उनले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप यथार्थपरक बनाउन सरकारका नेतृत्व तहले देशका विभिन्न भूगोल र समुदायको अवस्था प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुपर्ने बताए । उनले अर्थमन्त्रीसँग भएको प्रश्नउत्तरमा आदिवासी जनजाति आयोगको बजेट कटौती र आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको बजेट शून्य बनाइएको विषयमा आफूले प्रश्न उठाएको बताए ।

‘मैले आदिवासी जनजाति आयोगमा बजेट किन कटौती गरियो ? आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानमा बजेट किन शून्य बनाएको भनेर सोधेको हो । तर, उहाँले शिक्षकको रूप देखाएर अलि फरक ढंगले कटाक्ष गर्नुभयो, धेरै उम्लिनुहुँदैन, पोखिन्छ,’ उनले भने । 
त्यस्तै, एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त कर लगाएर नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि आर्थिक बोझ थपेको बताए । नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि बजेटमार्फत ती क्षेत्रमा थप शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । शिक्षामा लगाइएको अतिरिक्त समता शुल्कले ज्ञान हासिल गर्ने अवसरलाई सीमित बनाउने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । सरकारका नीतिका कारण अब जन्मदेखि मृत्युशड्ढयासम्म नागरिकले करको बोझ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने खतरा बढेको उनले बताए । थेबेले पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङ सेवामा प्रस्ताव गरिएको ६ प्रतिशत करले स्वरोजगार तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएका युवाहरूको आय र रोजगारीमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।