राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट घटेको होइन, आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको होः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट घट्ने नभई आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको बताएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा पूँजीगत खर्च, बजेट विनियोजन, सार्वजनिक ऋण, अनुदान, कर प्रणाली, सामाजिक क्षेत्र र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत, साधन तथा कानूनी र प्रक्रियागत सहजीकरण गरिएको स्पष्ट पारेका हन् । उनले यस्ता आयोजनालाई कार्यसम्पादनको आधारमा प्राथमिकतामा राखी स्रोतको अभाव हुन नदिने नीति अवलम्बन गरिएको बताए । ‘पूर्वाधार विकासलाई गति दिन र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ,’ उनले भने । 
उनले पूँजीगत खर्च न्यून हुनुको समस्या समाधान गर्न विनियोजन ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरी रकमान्तर अधिकार विषयगत मन्त्रालयलाई दिइएको बताए । वातावरणीय अध्ययन, रुख कटान तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाइएको पनि उनले जिकिर गरे । 
‘मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच तादात्म्य कमजोर देखिएको विषयमा उनले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिमार्फत स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गरी सोही आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय दायित्व हुने आयोजना सीमाभित्रै अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ ।’
उनले पूँजीगत बजेटबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने भए पनि सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था ऋण दायित्व व्यवस्थापनका लागि गरिएको बताए । सार्वजनिक ऋणबारे बोल्दै अर्थमन्त्रीले राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वका साथै ऋण परिचालन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण परिचालनको योजना प्रस्तुत गरे ।
गरीब लक्षित कार्यक्रम, कृषि अनुदान, क्षेत्रीय सन्तुलन र सामाजिक समावेशीतालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको र दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि गरिएको उनले जानकारी दिए ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गरी दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्ने नीति लिइएको तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली पुनर्संरचना गरिने योजना रहेको उनले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत सेवामा लगाइएको करलाई उनले ‘समता कर’ भन्दै यसले आधारभूत सेवामा पहुँचमा बाधा नपार्ने उनले स्पष्ट गरे ।
युवालाई रोजगारी सिर्जनाका लागि सीप विकास, अप्रेन्टिसशिप, उद्यमशीलता र सूचना प्रविधिमा लगानी गरिने तथा उत्पादनमुखी फ्ल्यागशिप परियोजना अघि बढाइने पनि उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सन्तुलित क्षेत्रीय मोडेलमा अघि बढाइने र कृषि क्षेत्रका लागि ४७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे । करको दर हेरफेर प्राविधिक त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया मात्र भएको र बजेटको मूल मर्ममा कुनै परिवर्तन नभएको पनि अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।