आगामी वर्ष १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने

काठमाडौं  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण तथा जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोगलाई केन्द्रमा राख्दै थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सरकारले कृषि योग्य जमिन अहिले भइरहेको सिँचाइ सुविधालाई विस्तार गरी ६४ प्रतिशत पु¥याउन यो लक्ष्य निर्धारण गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिँचाइ विस्तार, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले  बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयका अनुसार कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौती सामना गर्न सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार अपरिहार्य भएकाले यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हो ।
अहिलेसम्ममा देशभर १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा कुनै न कुनै प्रकारको सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । त्यसमध्ये वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने क्षेत्रफल पाँच लाख ३२ हजार ९० हेक्टर मात्रै रहेको छ । त्यसैगरी, जलाशय तथा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत पाँच हजार ६७१ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विगतमा विभिन्न कारणले ढिलाइ भएका तथा निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण प्रभावित बनेका आयोजनालाई आगामी वर्ष निर्णायक रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयले काम गर्नेछ,’ उनले भने । 
मन्त्रालयले विशेषष्री राष्ट्रिय महत्त्वका भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ । यी आयोजना सम्पन्न भएमा ठूलो क्षेत्रफलको कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने र कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना, चन्द्र नहर, कमला सिँचाइ आयोजना, नारायणी सिँचाइ आयोजना, गण्डक सिँचाइ प्रणाली तथा कोशी पम्प सिँचाइ आयोजनाको मर्मत, सम्भार तथा पुनस्र्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाका लागि मात्र आगामी आर्थिक वर्षमा १० अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकाले यी आयोजनामा बिना अवरोध काम गर्न सकिनेछ । यो रकम आयोजनाको निर्माण, मर्मत तथा विस्तारका काममा खर्च हुनेछ ।
सिँचाइसँगै नदी नियन्त्रण र बाढी व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ८४ वटा नदीमा हालसम्म एक हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तटबन्ध निर्माणबाट बाढी तथा कटानको जोखिम कम हुनुका साथै १३ हजार ८२१ हेक्टर जमिन संरक्षण र उकास्न सफल भएको मन्त्रालयको दाबी छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरी २१० हेक्टर जमिन संरक्षण तथा उपयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमले बाढीबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नुका साथै कृषि उत्पादन र बस्ती संरक्षणमा समेत योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । सरकारले सतह सिँचाइको पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्रमा भूमिगत जलको उपयोग बढाउने नीति पनि लिएको छ । विशेषगरी तराई–मधेस क्षेत्रमा उपलब्ध विशाल भूमिगत जलभण्डारलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणाली विकास गरिने भएको छ । यसका लागि एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकाले बिना अवरोध काम हुने मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार तराई–मधेस क्षेत्रमा करिब तीन लाख १८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । यस स्रोतको अधिकतम उपयोगले कृषि उत्पादन बढाउनुका साथै वर्षामा मात्र निर्भर रहने अवस्थालाई अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, पहाडी तथा टार क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषियोग्य टार क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधिबाट पानी पु¥याउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८० करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यस कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको आयवृद्धि, स्थानीय रोजगारी सिर्जना तथा ग्रामीण उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई लक्षित गरी सरकारले एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधार गर्ने, स्थानीय बाली संरक्षण तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । यस अन्तर्गत नदी बेसिन तथा टार–बजार संरक्षण कार्यक्रम, भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनालगायतका कार्यक्रमका लागि ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकाले योजना अनुरुप काम गरिने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए । कर्णाली प्रदेशमा सिँचाइ पूर्वाधारको विकासले कृषि उत्पादन विस्तारसँगै आर्थिक गतिविधि बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा नदी संरक्षणलाई नयाँ दृष्टिकोणका साथ समेटिएको छ । सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको आधारका रूपमा नभई मानव सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । सोहीअनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिनेछ । साथै, नदीसँग जोडिएका आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका परम्परा, जीवनशैली, ज्ञान, संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पहिलो पटक सरकारी योजनामा समावेश गरिएको छ