काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२÷८३ ) को ११ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा १६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । आयात र निर्यात दुवै बढे पनि आयातको वृद्धिदर उच्च रहँदा गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा बढेको हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा २१ खर्ब ७२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार हुँदा व्यापार घाटा १६ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड १६ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार अहिलेसम्मकै उच्च हुँदा व्यापार घाटा भने बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा १५.६७ प्रतिशतले बढी हो । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा व्यापार घाटा १३ खर्ब ९७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमा मात्रै व्यापार घाटा करिब २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिएको छ । यो तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक व्यापार अझै आयातमुखी रहेको र निर्यात क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखाएको छ ।
जेठसम्मको वैदेशिक व्यापार
आयात १८ खर्ब ९४ अर्ब
निर्यात २ खर्ब ७७ अर्ब
कुल वैदेशिक व्यापार २१ खर्ब ७२ अर्ब
व्यापार घाटा १६ खर्ब १६ अर्ब
आयात÷निर्यात अनुपात ६.८१
आयातको हिस्सा ८७.२० प्रतिशत
निर्यातको हिस्सा १२.८ प्रतिशत
स्रोतः भन्सार विभाग
नेपालले पछिल्लो ११ महिनाको अवधिमा १८ खर्ब ९४ अर्ब ९ लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात १६ खर्ब ४४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस वर्ष आयात १५.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, विद्युतीय उपकरण, मेसिनरी, निर्माण सामग्री तथा उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्दा कुल आयात रकम उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ । निर्याततर्फ गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालबाट २ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्यात २ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । चालु वर्षमा निर्यात १२.२८ प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । निर्यातमा वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि आयातको तुलनामा यसको वृद्धि दर कम रहेकाले व्यापार सन्तुलनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार १८ खर्ब ९२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस वर्ष कुल वैदेशिक व्यापार १४.७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आयात र निर्यातबीचको अनुपात पनि थप असन्तुलित बनेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रत्येक एक रुपैयाँको निर्यात हुँदा ६ रुपैयाँ ६४ पैसा बराबरको आयात हुने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा यो अनुपात बढेर ६ रुपैयाँ ८१ पैसा पुगेको छ । यसले निर्यातको तुलनामा आयातको निर्भरता अझै बढिरहेको देखाउँछ । अर्थविद्हरूका अनुसार निर्यातको तुलनामा आयातको आकार निरन्तर ठूलो रहँदा विदेशी मुद्राको बहिर्गमन बढ्ने र दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको योगदान पनि घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १३.०८ प्रतिशत रहेकोमा चालु वर्ष १२.८० प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात् निर्यातको हिस्सा २.१८ प्रतिशतले घटेको छ । विपरीत रूपमा आयातको हिस्सा ८६.९२ प्रतिशतबाट बढेर ८७.२० प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपालको व्यापार संरचना अझै आयातकेन्द्रित रहेको पुष्टि गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले प्रशोधित खाने तेल, गलैँचा, तयारी पोशाक, चिया, कफी, जडीबुटी तथा केही कृषि उत्पादनको निर्यात बढाउन सफल भए पनि ती वस्तुको निर्यातले समग्र व्यापार घाटा कम गर्न पर्याप्त योगदान दिन सकेको छैन । अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, मेसिनरी उपकरण, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, सुन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, सवारीसाधन र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा अत्यधिक आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यीमध्ये खनिज इन्धन तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यो अवधिमा ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । पेट्रोलियम ऊर्जाबाहेक कृषि तथा खाद्य वस्तुहरूको आयात पनि उच्च देखिएको छ । तरकारी तथा जरा बालीको आयातबाट ३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा देखिएको छ । फलफूल तथा नट्स मात्रै ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा रहेको छ । अनाजको आयात मात्र ५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको । त्यस्तै, तेलजन्य बाली तथा तिनका उत्पादनमा २ खर्ब ९२ अर्बभन्दा बढीको घाटा देखिएको छ । यी तथ्यांकले नेपालको कृषि क्षेत्र उत्पादन क्षमतामा कमजोर रहेको र आन्तरिक माग पूरा गर्न समेत सक्षम नभएको देखाएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कृषि प्रमुख भए पनि आधुनिक उत्पादन प्रणाली, भण्डारण सुविधा, प्रशोधन उद्योग र बजार पहुँच कमजोर हुँदा आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ पनि अवस्था फरक छैन । उत्पादन र निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा उपकरणको आयात उच्च दरमा बढेको छ । मेसिनरी तथा यान्त्रिक उपकरणको आयात १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने विद्युत् मेसिनरी तथा उपकरणको आयात १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिएको छ । त्यस्तै, सवारी साधन तथा पाट्र्सको आयात १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यसले नेपालको औद्योगिक विस्तार आयात–आश्रित संरचनामा आधारित रहेको स्पष्ट देखाएको छ ।
रसायन, प्लास्टिक, औषधि तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको आयात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । औषधि आयात मात्र ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको छ भने प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य सामग्री ६३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा देखिएको विभागले जनाएको छ । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित धातुजन्य वस्तुहरूको आयात पनि उच्च देखिएको छ । फलाम तथा स्टीलमा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा देखिएको छ भने एल्युमिनियम आयातमा १ खर्ब ४९ अर्बभन्दा बढी घाटा रहेको छ । तामा आयातमा समेत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात घाटा देखिएको छ । पूर्वाधार निर्माण र शहरीकरण विस्तारसँगै यी वस्तुको माग बढे पनि घरेलु उत्पादन नगन्य भएकाले आयातमा निर्भरता निरन्तर बढिरहेको छ । निर्यात संरचना भने अत्यन्त सीमित र केही वस्तुमा केन्द्रित देखिएको छ । नेपालले निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा चिया, कफी, मसला, काठजन्य उत्पादन, केही तयारी खाद्य वस्तु तथा कपडा–सम्बन्धित सामग्री रहेका छन् । यीमध्ये चिया, कफी र मसला समूहबाट मात्रै ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार बचत भएको छ । जसले केही मात्रामा भए पनि निर्यात क्षेत्रमा सम्भावना रहेको देखाउँछ । तर, अन्य धेरै वस्तुमा निर्यात कमजोर हुँदा समग्र निर्यात संरचना सानो दायरामा सीमित बनेको छ । विशेषगरी तयारी खाद्य वस्तु, काठ तथा केही औद्योगिक उत्पादनले निर्यातमा सकारात्मक योगदान दिए पनि आयातको विशाल आकारको तुलनामा यो योगदान अत्यन्त न्यून देखिन्छ । निर्यात विविधीकरणको अभावले नेपाललाई केही सीमित वस्तुमा निर्भर बनाइरहेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ ।