६ महानगरको बजेटः काठमाडौँ अगाडि, विराटनगर पछाडि

काठमाडौं । महानगरपालिकाहरुले आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, सहरी व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सुशासन र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । गत बिहीबार काठमाडौं, शुक्रबार पोखरा र मंगलबार भरतपुरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ बजेट ल्याएका हुन् भने ललितपुर, वीरगंज र विराटनगरले बुधबार सार्वजनिक गरेका हुन् । 
महानगरहरूको बजेट आकार हेर्दा संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ भने विराटनगरको बजेट तुलनात्मक रूपमा सानो छ । काठमाडौंले २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै पूर्वाधार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएर दिगो सहरी विकास, संस्कृति संरक्षण र नागरिकमैत्री सेवामा जोड दिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेटमा पर्यटकीय गतिविधि, सडक पूर्वाधार, वातावरण र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ । वीरगंज महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै पूर्वाधार विकास, वातावरण, आर्थिक विकास र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उसले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
६ वटै महानगरका बजेटमा आन्तरिक आय वृद्धि, संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य, बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने, शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने, फोहोरमैला व्यवस्थापन सुधार गर्ने र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । महानगरहरूले ठूलो हिस्सा पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएका छन् भने चालु खर्च व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

काठमाडौंको जोड पूर्वाधार र सम्पदा संरक्षण 
काठमाडौं महानगरको बजेटमध्ये सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ र बाह्य व्ययभार हुने ७५ करोड रुपैयाँ  छ । बजेट स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ जुटाउने अनुमान गरिएको छ । गत साता राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न नगरसभाको १९औँ अधिवेशनमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । बजेटमा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट ससर्त, समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटमार्फत ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
क्षेत्रगत विनियोजनमा पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधारतर्फ १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६१ प्रतिशत छुट्याइएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ४ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरले वातावरण व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब २२ करोड, शिक्षातर्फ १ अर्ब ७१ करोड, सम्पदा संरक्षणमा २ अर्ब ५३ करोड, स्वास्थ्य सेवामा ७० करोड, सूचना प्रविधिमा ४१ करोड र विपद् व्यवस्थापनमा ३६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
सहरी पूर्वाधार सुधार, सम्पदा संरक्षण, हरियाली प्रवर्धन, प्रविधियुक्त सेवा र नागरिकमैत्री प्रशासनलाई बजेटको मुख्य आधार बनाइएको छ । काठमाडौंले ठूलो बजेटमार्फत राजधानीको सहरी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

ललितपुरको प्राथमिकता संस्थागत सुदृढिकरण 
ललितपुर महानगर उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यद्वारा नगरसभाको बैठकमा प्रस्तुत बजेटमा चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब २५ करोड १८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ४ अर्ब २३ करोड ६९ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढी राख्दै विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट १ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ९० हजार र बागमती प्रदेश सरकारबाट १७ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आयबाट ३ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट १ अर्ब ६ करोड २० लाख र नगद मौज्दातबाट १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।
ललितपुरको बजेटमा संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन, दिगो पूर्वाधार, कला–संस्कृति र सम्पदा संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । महानगरले स्वास्थ्य सेवा विस्तार, गुणस्तरीय शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र उद्यम विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सम्पदा तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन, अपांगतामैत्री सेवा, युवा तथा खेलकुद, बालमैत्री कार्यक्रम र प्रविधिमैत्री प्रशासन विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ । ललितपुरले परम्परागत पहिचान जोगाउँदै आधुनिक सहरी विकासलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

पोखराको बजेट पर्यटन र सहरी विकासमा केन्द्रित
पोखरा महानगरपालिकाले चालु वर्षका तुलनामा आगामी वर्षको बजेट घटाएर ल्याएको छ ।  नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत बजेट १ अर्ब १९ करोड ८७ लाख रुपैयाँले कम चालु आर्थिक वर्ष भन्दा कम ऋ । चालु वर्षको बजेट ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको हो ।
आगामी आवको बजेटमा स्रोततर्फ संघीय सरकार ससर्त अनुदानबाट २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदान ५ करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान १ करोड ८२ लाख र समानीकरण अनुदान ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
पोखराले पूर्वाधार तथा सहरी विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । ६१ सडक आयोजना सम्पन्न गर्न ५५ करोड ५० लाख ६३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तालचोक–बेगनास सडकको बाँकी काम सम्पन्न गर्न १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि १५ करोड र प्रभावित क्षेत्रका लागि थप ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि १० करोड बजेट राखिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ शिशुवा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालय कार्यक्रम, कृषिमा उत्पादन वृद्धि, रोजगार सिर्जना र पर्यटन प्रवर्धनलाई पनि बजेटले समेटेको छ । पर्यटकीय राजधानीको पहिचान बलियो बनाउने उद्देश्यसहित वातावरणमैत्री विकासमा जोड दिइएको छ ।

भरतपुरको ध्यान शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा 
भरतपुर महानगरपालिकाको १९औं अधिवेशनमा कार्यवाहक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत आगामी आवको बजेट चालु आवका  तुलनामा २० करोड रुपैयाँले बढी छ । महानगरले बजेटको ४८ प्रतिशत पुँजीगत र ५२ प्रतिशत चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र डिजिटल सुशासनलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकता बनाइएको छ । अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वडास्तरीय विकास कार्यक्रमका लागि ४० करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी पूर्वाधारतर्फ सडक, नाला, पुल, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा सडक र सहरी सौन्दर्यीकरणका लागि २१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
शिक्षातर्फ ११ करोड ८६ लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धन र वातावरण संरक्षणका लागि ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरले आन्तरिक आम्दानीबाट २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

वीरगंजको प्राथमिकता पुँजीगत खर्चमा 
वीरगन्ज महानगरपालिकाले पुँजीगत खर्चमा जोड दिएको छ । नगरसभाको २०औं अधिवेशनमा कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमका तर्फबाट नगर कार्यपालिका सदस्य जगत साहद्वारा प्रस्तुत बजेटमा महानगरले पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ४४.६ प्रतिशत हो । चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ४० करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५४.३ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ९८ करोड २९ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २४ करोड ६८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ आउने अपेक्षा छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कबाट ४५ करोड रुपैयाँ, गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ४ करोड ६९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र नगर विकास कोषबाट १५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।
बजेटमा पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । महानगरले सहरी सुधार, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विराटनगरले छुट्यायो पूर्वाधारमा ठूलो हिस्सा
विराटनगर महानगरपालिकाले बजेटको ठूलो हिस्स पूर्वाधारमा खर्चिने भएको छ । नगरसभाको १८औं अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा महानगरले संघ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, ससर्त अनुदान र अन्य हस्तान्तरणमार्फत १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट १४ करोड २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक आयबाट १ अर्ब २७ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

क्षेत्रगत खर्चतर्फ पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढी १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडास्तरीय योजनाका लागि ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार, नगरस्तरीय योजनाका लागि ६० करोड र बहुवर्षीय आयोजनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा १० करोड ९ लाख २८ हजार, स्वास्थ्यमा ७ करोड ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।
आर्थिक विकास, कृषि, पशुपन्छी, रोजगार प्रवर्धन र उद्यमशीलता विकासलाई पनि बजेटले समेटेको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विराटनगरले सहरी पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रवाह सुधारलाई बजेटको मुख्य आधार बनाएको छ ।

कसको कति ?
काठमाडौं २५.८८ अर्ब
ललितपुर ७.४८ अर्ब 
पोखरा ७.१५ अर्ब
भरतपुर ५.५१ अर्ब 
वीरगन्ज ४.४२ अर्ब 
विराटनगर ३.५६ अर्ब