‘बजार विस्तारमुखी मौद्रिक नीति आएको छ, परिणाम सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ’ : डा. चिरञ्जिवी नेपाल, पूर्वगर्भनर, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति सुस्त आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित आएको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि कर्जा विस्तार कमजोर हुनु, निजी क्षेत्रको लगानी घट्नु, निर्माण तथा औद्योगिक गतिविधिमा सुस्ती आउनु र बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलता रहँदा पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार नबढ्नुजस्ता चुनौतीबीच यसपटकको मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने अपेक्षा बढेको छ । सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने तथा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिमा लचिलो व्यवस्था गरेको भन्दै प्रशंसा पनि भएको छ । मौद्रिक नीतिको स्वरूप, वर्तमान अर्थतन्त्र, बैकिङ प्रणालीमा भएको तरलताको उचित परिचालनलगायत विविध विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जिवी नेपालसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
अर्थशास्त्रीका रूपमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र समसामयिक आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
पछिल्ला तीन–चार वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा एउटा प्रमुख समस्या देखिएको छ । बजारमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा उद्योग–व्यवसाय, उत्पादन र लगानीका गतिविधि सुस्त बनेका छन् । धेरै उद्योगहरू आफ्नो क्षमताको करिब ५० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । नयाँ उद्योग–व्यवसाय खुल्ने क्रम पनि उत्साहजनक छैन । ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहे पनि लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन । अहिले स्थिर सरकार बनेको छ, नीतिगत सुधारका संकेत पनि देखिएका छन् र सरकार गठन भएको तीन महिना भइसकेको छ । तर, पनि लगानीकर्ताको मनोबल नबढ्दा निजी क्षेत्र अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । यही कारण उद्योग–व्यवसायमा अपेक्षित उत्साह आउन सकेको छैन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या अझै बढिरहेको छ । अर्कातर्फ बाह्य क्षेत्र भने निकै सुदृढ देखिन्छ । रेमिटेन्स इतिहासकै उच्च स्तरमा पुगेको छ, करिब १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भित्रिएको छ । त्यसका कारण शोधनान्तर बचत करिब ८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ, चालु खाता पनि बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब १ हजार ३७० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ, जसले करिब १९ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । तर, हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने बाह्य क्षेत्रको सुधार धेरै हदसम्म हाम्रो प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले आएको हो । 

‘आन्तरिक अर्थतन्त्र’ भन्नाले कुन–कुन क्षेत्रलाई संकेत गर्नुभएको हो ?
आन्तरिक अर्थतन्त्रको क्षेत्र भन्नाले देशभित्रका आर्थिक गतिविधि बुझिन्छ । आयात–निर्यात, उद्योग–व्यवसाय, उत्पादन, आन्तरिक लगानी, सेवा क्षेत्र लगायत समग्र घरेलु अर्थतन्त्र त्यसअन्तर्गत पर्छ । दुई दिनअघि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्दा कूल ग्राहस्थ उत्पाद (जीडीपी) गणनामा समावेश गरिएका १८ आर्थिक क्षेत्रमध्ये दुई–तीन क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक देखिएको छ । केही महिनाअघि सुधारको संकेत देखिएका क्षेत्रहरू फेरि कमजोर बन्दै गएको अवस्था देखिन्छ । यही तथ्यले अहिले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पहिले अनुमान गरिएजस्तो ३.८ प्रतिशत पुग्न कठिन देखिएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वृद्धि करिब ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने संकेत देखिन्छ । अर्को चिन्ताको विषय सरकारको वित्तीय अवस्था हो । वित्तीय नीति र बजेट कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । विशेषगरी विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि विकास बजेट खर्च निकै कम भएको अवस्था छ । राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । करिब ११ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व उठ्ने देखिएको छ, जबकि सरकारका अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न मात्रै पनि करिब १२ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
अनिवार्य दायित्व भित्र सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्ता, पेन्सन, सेना र प्रहरीको सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका नियमित खर्च पर्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा राजस्वले यी अनिवार्य खर्चसमेत धान्न कठिन हुने स्थिति देखिएको छ । अब नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुनेछ । बजेटले आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा मध्यम वर्ग विस्तार भइरहेको छ । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार मध्यम वर्गीय परिवारको संख्या करिब २२ प्रतिशतले बढेको छ । भारतमा यो वृद्धि करिब ३३ प्रतिशत र चीनमा ५५ प्रतिशत रहेको छ । मध्यम वर्गको विस्तारले उपभोग र लगानी बढाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो बजेट तयार गरिएको देखिन्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त्यो लक्ष्य कत्तिको पूरा हुने देख्नुहुन्छ ?
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न असम्भव छैन । मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पनि तीन पटक ६ प्रतिशत र दुई पटक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । त्यसैले, यो लक्ष्य कठिन होइन, तर त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको मूल कुरा भनेको बजारमा पूँजीको प्रवाह हो । बजारमा पर्याप्त कर्जा विस्तार भयो भने उत्पादन, लगानी र उपभोग बढ्छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन्छ । अहिले समस्या के छ भने बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । यसपटकको मौद्रिक नीतिले करिब ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार भएमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेको छ । त्यसका लागि उक्त रकम वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्छ र त्यसबाट ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ सिर्जना हुन आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा मात्रै सीमित छैन । ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा सञ्चालित छ । बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको पूँजीको केही अंश अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि पुग्छ, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा थप प्रभाव पार्छ । त्यसैले, कर्जा विस्तार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा ३ देखि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुँदैन, र त्यसपछि थप सुधार सम्भव हुन्छ ।
मौद्रिक नीति अवधारणापत्रजस्तो मात्रै हो, कि पूर्ण मौद्रिक नीति नै हो भन्ने अन्योल पनि आयो नि ?
होइन, यो अवधारणापत्र होइन, पूर्ण मौद्रिक नीति नै हो । तर, यसको प्रस्तुति र संरचना विगतका मौद्रिक नीतिभन्दा फरक छ । नियमनसम्बन्धी धेरै विषयहरू आगामी दिनमा निर्देशिकामार्फत क्रमशः ल्याइने संकेत गरिएको छ । अर्थात्, आवश्यक नियामकीय व्यवस्थाहरू तीन–तीन महिनाको अन्तरालमा निर्देशिकामार्फत कार्यान्वयन गरिने दृष्टिकोण अपनाइएको देखिन्छ । कार्यान्वयनका दृष्टिले यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । विगतमा जनताले मौद्रिक नीतिलाई अत्यन्त प्रभावशाली दस्तावेजका रूपमा हेर्थे । अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भने पनि मौद्रिक नीतिलाई दोष दिने, सुधार आयो भने पनि त्यसैलाई श्रेय दिने प्रवृत्ति थियो । तर, अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यो धारणा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले स्पष्ट रूपमा सरकारको आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने भूमिका लिएको छ । 

यो मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सक्ने अवस्था कति देख्नुहुन्छ ?
निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मूल्यांकन निजी क्षेत्रले नै गर्ने विषय हो । तर, उनीहरूको अपेक्षा सधैं धेरै हुन्छ । हरेक क्षेत्रका लागि थप सहुलियत, थप कर्जा र अझै कम ब्याजदरको माग रहन्छ । वास्तविकता के हो भने अहिले ब्याजदर निकै न्यून स्तरमा छ । लगानीका लागि वातावरण तुलनात्मक रूपमा सहज छ । मौद्रिक नीतिले पनि ब्याजदर अब थप घट्ने सम्भावना नरहेको संकेत गरेको छ । यसले निक्षेपकर्तालाई पनि ब्याजदर थप घट्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । अर्कोतर्फ, लगानीकर्ताले भविष्यमा आर्थिक गतिविधि बढेपछि ब्याजदर फेरि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले, अहिलेको न्यून ब्याजदरको अवस्थालाई लगानी विस्तारका लागि अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।
बैकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । के लगानीकर्ता अझै ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्न नसकेकै हो त ?
तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न सही हो । अहिले समस्या तरलताको अभाव होइन, त्यसको प्रभावकारी परिचालनको हो । तरलताको व्यवस्थापन अन्ततः बजार र सरकारको वित्त नीतिसँग जोडिएको विषय हो । सरकारले नीतिगत स्थायित्व कायम गर्दै बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके आर्थिक गतिविधि स्वतः बढ्छ र बजारमा रहेको तरलता पनि परिचालित हुन्छ । सरकारले आवश्यक परे बजारबाट स्रोत परिचालन गर्न सक्छ, तरलताको सन्तुलन मिलाउन सक्छ । केन्द्रीय बैंकको भूमिका भने पैसा उठाउने होइन, बजारमा रहेको तरलताको व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यसैले, अहिलेको मौद्रिक नीतिले मुख्य जिम्मेवारी सरकारतर्फ सारेको देखिन्छ । 
विगतका केही वर्षमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नभएको, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच पनि समन्वय कमजोर भएका कारण आर्थिक नीति प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको थियो । अहिलेको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच आवश्यक समन्वय भएको देखिन्छ । यदि त्यस्तो सहकार्य नभएको भए मौद्रिक नीतिले सरकारलाई यति स्पष्ट रूपमा आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने शैली अपनाउने थिएन । मेरो बुझाइमा अहिले केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई आवश्यक पोलिसी स्पेस दिएको छ । अर्थात्, ‘हामी वित्तीय प्रणालीलाई आवश्यक सहयोग गर्छौं, अब सरकारले आफ्नो वित्त नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर नतिजा देखाओस्’ भन्ने सन्देश मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको छ ।
यसको अर्थ वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच अहिले तालमेल छ भन्ने हो ?
मेरो विचारमा अहिले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच विगतको तुलनामा राम्रो तालमेल देखिन्छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिले जनतालाई पनि एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले मात्रै पूरा गर्न सक्दैन र त्यसका लागि प्रभावकारी वित्त नीति र सरकारको सक्रिय कार्यान्वयन उत्तिकै आवश्यक भन्ने हो । त्यसैले, अहिलेको मौद्रिक नीतिको मूल सन्देश यही हो कि मौद्रिक नीति सहयोगी भूमिकामा छ, तर आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व भने सरकारले आफ्नो वित्त नीति र कार्यान्वयनमार्फत गर्नुपर्छ । 
यसपटक अनुभवी अर्थविद्ले ल्याएको बजेट भए पनि विभिन्न कोणबाट यसको आलोचना पनि भयो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले सबैभन्दा धेरै आलोचना सन्तुलित बजेट भएन भन्ने छ । तर, मैले अघि पनि भनें, यो बजेटले आफैं स्पष्ट रूपमा आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । बजेट वक्तव्यले नै मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्य लिएको उल्लेख गरेको छ । विगतका बजेटहरूमा गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर, पछाडि पारिएका समुदाय, सीमान्तकृत वर्ग तथा सहुलियत कर्जाजस्ता कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्थ्यो । कर छुट, अनुदान, ऋण मिनाहा र विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रमहरू बजेटको प्रमुख आकर्षण हुने गर्थे । दशकौंदेखि हामी त्यही शैलीका बजेट सुन्दै आएका थियौँ । यसपटक भने त्यो परम्परागत दृष्टिकोणभन्दा फरक बाटो रोजिएको छ । बजेटले डिजिटलाइजेसनमार्फत अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्ने र मध्यम वर्गलाई सशक्त बनाएर आर्थिक गतिविधि बढाउने रणनीति अघि सारेको छ । त्यसअनुसार व्यवसाय र उत्पादनसँग सम्बन्धित धेरै कच्चा पदार्थमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाइएको छ । आयकर प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । करको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै उच्च आय समूहमा मात्रै थप करको व्यवस्था गरिएको छ, जसले मध्यम वर्गको हातमा बढी खर्चयोग्य आम्दानी रहने अपेक्षा गरिएको छ । 
अबका दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो हुने देख्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा अबको दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकमाथिको अपेक्षाको भार केही हल्का हुन सक्छ । विगतमा जनतादेखि निजी क्षेत्रसम्म सबैको अपेक्षा केन्द्रीय बैंकसँग धेरै थियो । अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भने पनि राष्ट्र बैंकले समाधान गरिदिनुपर्छ, ब्याजदर घटाइदिनुपर्छ, कर्जा बढाइदिनुपर्छ भन्ने धारणा बलियो थियो । तर, यसपटकको मौद्रिक नीतिले त्यो धारणा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको छ । राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि उसले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार मौद्रिक व्यवस्थापन र नियमन गर्छ, तर, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको वित्त नीतिमा निर्भर हुन्छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकमाथिको प्रत्यक्ष दबाब केही कम हुनेछ । यसपटकको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने ‘बल’ सरकारको कोर्टमा पु¥याएको छ । बजारमा उपलब्ध तरलताको उपयोग गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने वा नगर्ने—यी सबै विषय अब मुख्यतः सरकारको नीति र कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछन् ।
यो मौद्रिक नीतिलाई उदार भन्न मिल्छ कि सुधारात्मक ?
मेरो विचारमा यो स्पष्ट रूपमा उदार प्रकृतिको मौद्रिक नीति हो । किनभने, यसले बजारबाट तरलता संकुचन गर्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । बरु बजारमा रहेको तरलतालाई यथावत् राखेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । यदि केन्द्रीय बैंकले बजारमा रहेको अतिरिक्त तरलता फिर्ता लिन चाहेको भए ब्याजदर बढाउनुपथ्र्यो वा अन्य मौद्रिक औजारहरू प्रयोग गर्नुपथ्र्यो। तर यसपटक त्यस्तो कुनै कदम चालिएको छैन । नीति दर, बैंक दर, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा ब्याजदर करिडोर जस्ता प्रमुख मौद्रिक उपकरणहरू सबै यथावत् राखिएका छन् । त्यसैले यो बजारमैत्री, लचक र विस्तारमुखी मौद्रिक नीति हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
अहिले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम पनि बढेको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको तथ्यलाई केन्द्रीय बैंकले पनि स्वीकार गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । विशेषगरी पुँजी कोषमा दबाब पर्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज हुने गरी आवश्यक उपायहरू अपनाइने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, ती उपायहरू के–कस्ता हुनेछन् भन्ने विषय अहिले नै स्पष्ट गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकले आवश्यक नियामकीय व्यवस्था र निर्देशिकामार्फत त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने संकेत दिएको छ ।
त्यसो भए आगामी दिनमा खराब कर्जाको दर घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
खराब कर्जा घट्ने वा नघट्ने कुरा अन्ततः आर्थिक गतिविधिमा निर्भर हुन्छ । यदि उद्योग–व्यवसाय चलायमान भए, उत्पादन र व्यापार बढ्यो भने ऋणीहरूले समयमै किस्ता र ब्याज तिर्न सक्छन्, जसले निष्क्रिय कर्जा स्वाभाविक रूपमा घटाउँछ । तर, आर्थिक गतिविधि सुस्त नै रह्यो भने खराब कर्जा अझ बढ्न सक्छ । खराब कर्जा बन्ने प्रक्रिया पनि यही हो । कुनै व्यक्तिले वा व्यवसायले बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्छ । यदि व्यवसाय अपेक्षित रूपमा चल्न सकेन भने ऋणको किस्ता र ब्याज समयमै तिर्न सक्दैन । त्यही ऋण पछि निष्क्रिय कर्जामा रूपान्तरण हुन्छ । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने अवधारणा अघि बढाएको छ, जसलाई मौद्रिक नीतिले पनि समर्थन गरेको छ । यस्तो संस्थाले बैंकहरूको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

निजी क्षेत्र अहिले अलि हतोत्साही भएको देखिन्छ । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन के गर्नुपर्ला ?
निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको सरकारले उनीहरूलाई साझेदारका रूपमा लिएर अघि बढ्नु हो । सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सम्मान, प्रोत्साहन र सहकार्यको वातावरण दिनुपर्छ । उनीहरूलाई सधैं शंकाको दृष्टिले होइन, अर्थतन्त्रका साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न सकियो भने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास स्वतः बढ्छ ।
सरकारले लिएको आर्थिक नीति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीलाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
वर्तमान सरकारले केही नयाँ गर्ने उत्साह र इच्छाशक्ति देखाएको छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न नीतिगत पहलहरू गरिएको देखिन्छ । तर, ती नीतिको प्रभाव तत्काल देखिँदैन । कुनै पनि आर्थिक नीतिको परिणाम आउन समय लाग्छ । त्यसैले, अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन । हामीले विगतका अभ्यासका आधारमा केही विषय फरक देख्न सक्छौं । कतिपय निर्णय परम्परागत दृष्टिकोणभन्दा भिन्न पनि हुन सक्छन् । तर, यदि सरकार आफ्नो उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रह्यो र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सफल भयो भने सकारात्मक परिणाम पनि आउन सक्छ । सरकार गठन भएको करिब तीन महिना मात्रै भएको अवस्थामा अहिले नै सफलता वा असफलताको अन्तिम मूल्यांकन गर्नु हतारो हुनेछ ।
अहिलेको नीतिगत वातावरणलाई भारतीय तथा चिनियाँ लगानीकर्ताले कसरी हेरिरहेका छन् भन्नेमा यहाँको बुझाइ के छ ?
विदेशी लगानीकर्ताले भावनाका आधारमा निर्णय गर्दैनन् । भारतीय वा चिनियाँ लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले नेपालको निजी क्षेत्रको अवस्था, नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा र व्यवसाय गर्ने वातावरणको मूल्यांकन गर्छन् । उनीहरूले ‘तपाईंहरूले कति लगानी गर्नुभएको छ ? सरकारले कस्तो नीति ल्याएको छ ? नियम–कानुन कत्तिका स्थिर छन् ?’ भनेर यहाँका व्यवसायीसँग पनि सोध्छन् । यदि, नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण भारत वा चीनको भन्दा बढी सहज, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी देखियो भने मात्र उनीहरू लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । 
रेमिटेन्स निरन्तर बढिरहेको छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि उच्च छ । कतिपयले राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा ठूलो रकम थन्किएर बसेको टिप्पणी पनि गर्छन् । यसलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ ?
विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई ‘थन्किएको पैसा’ भनेर बुझ्नु ठीक हुँदैन । त्यससँग राष्ट्र बैंकको दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । हामीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति राखेर त्यसको आधारमा नेपाली रुपैयाँ बजारमा प्रवाह गरेका हुन्छौं । त्यसैले, त्यो सञ्चिति राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न मिल्ने कोष होइन । म्याक्रो–अर्थशास्त्रको दृष्टिले यो देशको आर्थिक सुरक्षा कवच हो । विदेशी लगानीकर्ताले पनि कुनै देशमा लगानी गर्दा त्यहाँ पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ कि छैन भनेर हेर्छन् । किनकि, त्यसले उनीहरूलाई आवश्यक पर्दा नाफा फिर्ता लैजान सक्ने विश्वास दिन्छ । अर्कातर्फ, नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र हो । यदि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै ठूलो संकट आयो—जस्तै युद्ध, आपूर्ति शृंखला अवरोध वा इन्धन संकट—भने यही विदेशी विनिमय सञ्चितिले देशलाई आवश्यक आयात धान्न सहयोग गर्छ । हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठूलो हिस्सा रेमिटेन्सबाट आएको हो । यदि कुनै कारणले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले नेपाली कामदारको माग घटाए वा रेमिटेन्स प्रवाहमा ठूलो कमी आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमै पर्छ । 
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई बाहिरबाट नियाल्दा तत्काल गर्नुपर्ने प्रमुख सुधारहरू के–के देख्नुहुन्छ ?
आर्थिक अवस्था सुधारका विषयमा म अहिले विस्तृत रूपमा केही भन्न चाहन्नँ । मैले सबै सुझाव अहिले नै सार्वजनिक गरिहाल्नु उचित हुँदैन । त्यसैले, यस विषयमा अहिले यत्तिमै सीमित रहन चाहन्छु ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई यहाँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
म केही सुझाव दिन चाहन्नँ । उहाँहरू दुवै आ–आफ्नो क्षेत्रमा अनुभवी र सक्षम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । अहिले सरकारले जुन नीति र कार्यक्रम अघि सारेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो काम हो । मेरो सुझाव पनि घोषणा गरिएका नीति र कार्यक्रमलाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।