रास्वपा र सरकारबीच टसल !

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकारबीच टसल देखिन थालेको छ । तर, सभापति रवि लामिछाने कुनै टकराव नरहेको  दाबी दोहो¥याइरहेका छन् । लामिछाने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भेटछन् तर, भेटका विषयमा आफ्नै सांसदहरुसँग संवाद गर्दैनन् । सरकार एउटा निर्णय गर्छ, पार्टी अर्कै धारणा राख्छ । बिहीबार पनि लामिछानेले चितवन पुगेर टसल नरहेको दाबी दोहो¥याए । उनको निरन्तर यस्तो दाबी आए पनि मन्त्रीहरु र पार्टीका धारणा भने परस्पर बाझिन्छ । 
पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टी र सरकारबीच निर्णय प्रक्रियामै समन्वयको अभाव रहेको सतहमा देखिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकबाट दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई सरकारले बुधबार नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले त्यसमा पार्टीको पनि निर्देशन आएको बताए । लगत्तै पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले त्यस्तो निर्देशन नदिएको भन्दै सरकारका प्रवक्ताको भनाइको खण्डन गरे । 
‘संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुप¥यो भन्ने पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको थियो । त्यो भएको हुनाले उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो,’ पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को आइजीपी हटाउने निर्णयबारे भनेका थिए । तर, पोखरेलको अभिव्यक्तिको केही समयमै रास्वपाका प्रवक्ता खरेलले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाउन वा नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन नदिएको बताए । ‘सरकार सञ्चालनमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छ । कुनै व्यक्तिलाई हटाऊ वा राख भन्ने काम पार्टीले गर्दैन,’ उनको भनाइ थियो । एउटै निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता र सत्तारूढ दलका प्रवक्ताको फरक अभिव्यक्तिले सरकार र पार्टीबीच निर्णयबारे पर्याप्त छलफल र समन्वय नभएको संकेत गरेको छ ।
आइजीपी परिवर्तन, राजदूत नियुक्ति र सरकारका निर्णयबारे पार्टीका नेताहरूबाट आउने फरक–फरक अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको सम्बन्धमा चिसोपना प्रष्ट देखिएको छ । 
सरकारबारे यसअघिका निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै आएका थिए, सभापति लामिछानेले । तर, आइजीपी कार्की प्रकरणको जिम्मा पार्टीले नलिने लामिछानेको भनाइ छ । बिहीबार चितवन पुगेका उनले आईजीपी हेरफेर गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताए । ‘सरकारले काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कदम चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ । त्यो औचित्य अवश्य पनि सरकारले पुष्टि गर्ला,’ उनले भने । उनले पार्टीले आईजीपी, डीआईजी वा सीडीओ परिवर्तन गर्न निर्देशन नदिने स्पष्ट पार्दै सरकारका सबै निर्णयमा पार्टीले समर्थन जनाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताए । ‘सरकारले गरेका सबै चिजमा पार्टीले हो मा हो मिलाउँदैन, पार्टीले गरेका हरेक चिजमा सरकारले पनि हो मा हो मिलाउँदैन,’ उनले भने ।
उनले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनामा पार्टीले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको पनि खुलाए । तर, त्यसैको परिणाम आईजीपी हेरफेर भएको हो वा होइन भन्ने सरकारले नै स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ थियो ।
रास्वपा र सरकारबीच समन्वयको प्रश्न आईजीपी प्रकरणमा मात्र सीमित छैन । राजदूत नियुक्तिको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति लामिछानेबीच सहमति जुट्न नसकेको विषय यसअघि सार्वजनिक भएको थियो । सरकारले सिफारिस गरेका साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेकोमा प्रधानमन्त्री शाह रुष्ट रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री शाहको रुचि रहेका राजदूत रोकिएको प्रतिवादमा रास्वपा सभापति नजिक रहेका भनिएका जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान थापालाई पनि सरकारले रोकेको स्रोतको दाबी छ । राजदूत छनोट प्रक्रियामै रास्वपाभित्र लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहनिकट समूहबीचको मतभेदको चर्चा भइरहँदा आइजीपी प्रकरणमा पनि दुई धार देखिएको हो । 
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार सञ्चालनमा पार्टी नेतृत्वसँग कति परामर्श गर्छन् र पार्टी सभापति लामिछानेको भूमिका कस्तो छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । लामिछानेले भने पार्टी र सरकारबीच नियमित भेटघाट तथा समन्वय भइरहेको दाबी गरेका छन् । ‘हामी धेरै भेट गरिरहन्छौँ । समन्वयको कुनै पनि कमी छैन । खाली एउटै कुरा के हो भने सरकारलाई मज्जाले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो,’ उनले भने । 
आइजीपी हेरफेरबारे पार्टीले जिम्मा नलिने अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै असन्तुष्टि जनाएको ठानिएको छ । ‘तपाईंहरूको कार्यकर्ता लड्छन्, नेता हाँसेर बस्छन्, हाम्रो नेता लड्छन्, मानवताले आस गर्छन् ! फरक यति हो ! देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ !,’ शाहले लेखेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङ ‘अचम्म’ लेखेका छन् ।