पाँच वर्षदेखि टेन्टमै दशैं : लिदी पहिरो पीडितको पुनर्निर्माण अझै अधुरो

सिन्धुपाल्चोक, १२ असोज - २०७७ साउन ३० गते बिहान आएको भीषण पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर २ लिदीमा ३६ जनाको ज्यान लियो, सयौंलाई बिचल्ली बनायो । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि विस्थापित ४६ परिवार अझै टेन्ट, भाडाको घर र अपूरो संरचनामा दशैं मनाउन बाध्य छन् ।

सरकारले तत्कालीन रूपमा ‘सुरक्षित पुनर्वास’ को आश्वासन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन अधुरै छ । गोल्मा ल्होसेपाखामा स्थानान्तरण गरिएका पीडितहरूका लागि सुरु गरिएको आवास निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ । 

कतै डीपीसी गरेर छाडिएको छ, कतै झ्याल–ढोका विहीन अधुरा घर छन्, कतै छानो नै छैन । २ वर्षअघि बनाइएका ११ घर जस्ताले छाएका छन्, तर झ्यालढोका नहुँदा बास चल्ने अवस्था छैन । अझै चार घर जस्ताले छाउने बाँकी छ भने १८ घर केवल डिपिसीको अवस्थामा रोकिएका छन् ।

२०७७ सालको पहिरोमा परिवार गुमाएका दावा ग्याल्बो दोङ अझै पनि च्यातिएको टेन्टमा बालबालिकासहित बसिरहेका छन् । ‘बर्खामा पानी चुहिन्छ, चिसोमा हावा छिर्छ, गर्मीमा त सासै फेर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले सरकारलाई विश्वास गर्‍यौं, तर सरकारले हामीलाई बिर्सियो ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रति परिवार तीन लाखका दरले जग्गा खरिदका लागि अनुदान दिएको थियो । त्यसैअनुसार गोल्मा ल्होसेपाखामा जग्गा किनेका थिए । पछि २०८० असोज ९ गते, रणदीप निर्माण सेवा र लाभग्राहीबीच प्रति घर पाँच लाखमा निर्माण गरिने सहमति भएको थियो । 

लाभग्राहीहरूले दुई किस्तामा रकम बुझाइसकेका छन्, तर निर्माण कार्य बढेको छैन । ‘ठेकेदार न काम गर्छ, न अरूलाई गर्न दिन्छ,’ पीडितहरू आक्रोश पोख्छन् ।

सम्झौताअनुसार एक वर्षभित्र निर्माण सकिनुपर्ने थियो, तर समय सकिँदा पनि काम अधुरो छ । निर्माणको ढिलाइपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अर्को किस्ता रोकेको छ । निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर विष्णुराज श्रेष्ठ भने ‘सरकारले रकम निकासी नगरेको’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन् ।

अहिलेसम्म विस्थापित १०९ परिवारमध्ये बासखर्कमा ६८ र चनौटेमा १७ परिवार पुनःस्थापित भइसकेका छन् । तर चौतारा साँगाचोकगढी–४ स्थित गोल्मा ल्होसेपाखा रोजेका ४६ परिवारको बिचल्नी अझै जारी छ ।

जुगल गाउँपालिकाले एक महिनाअघि स्थलगत अनुगमन गरे पनि समस्याको समाधान अझै फेला परेको छैन । तत्काल राहतका नाममा दौडिएका नेताहरू अहिले मौन छन् । पीडितहरू सरकारी उदासीनता र निर्माण कम्पनीको लापरवाहीको चपेटामा छन् । यसरी पुनर्निर्माणको आशामा वर्षौं बिताएका लिदी पीडितहरूको दशैं फेरि पनि अधुरो र खल्लो बनेको छ ।