युनिटीको ठगी र न्यायालयको न्याय

युनिटी लाइफको नेटवर्किङ व्यवसायमा ठगिएकाहरूलाई प्रमाणसहित पेस गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतले नजिकको अदालतमा सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरेपछि जनताहरूमा ठगिएको रकम फिर्ता हुने आशा पलाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दासँग सम्बन्धित फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशन गरेपछि युनिटी लाइफबाट ठगिएका तथा शेयर सदस्यले रकम फिर्ता पाउने बाटो खुलेको छ भने यसको कार्यान्वयनका लागि ललितपुर जिल्ला अदालतले सूचना जारी गरेपश्चात विगितमा यो संस्थामार्फत भएका अनियमितताको उपचार क्रम सुरु मान्न सकिन्छ । 

यसले अन्नतः मुलुकमा कानुनी राजको मुहसुस जनतामा गराएको छ भने कुनै पनि ठगी र अनियमितताले अन्ततः कानूनबाट उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको ११५ जनाविरुद्धको मुद्दा गत वैशाख २ गते टुंगाउँदै हालै फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि कानूनी उपचारको बाटो खुलेको हो । 

कुनै बेला राजनीतिक शक्तिको उपयोग गर्दै सबैजसो पार्टीका केन्द्रिय स्तरका नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर कानूनी बाटो छलेर चलाइएको ठगी धन्दाको एउटा कुख्यात नमुना बनेको थियो, युनिटी नेटवर्किङ । अदालतले युनिटीको नाममा शेयर सदस्य बचतकर्ताको नामबाट रकम जम्मा गरिएको कम्पनीको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिबाट नै रकम जम्माकर्ताको बिगो रकम भराई पाउने ठहर गरेपछि ठगिएकाहरूको भुक्तानीको लागि कानुनी बाटो खुलेको हो । 

अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा युनिटीमा सदस्य बनाउने र सदस्य बन्ने दुवै वर्गका व्यक्ति कम्पनीको काम कारोबारबाट ठगिएको ठहर गरेको र कम्पनीको योजनामा सदस्य बनी रकम जम्मा गर्ने सर्वसाधारण सबैलाई आ–आफ्नो बिगो रकम भराई पाउने अवसर अदालतले दिएपछि ठगिएकाहरूमा त्राण पलाएको छ ।

नेपाली समाज शिक्षित हुँदै गएको शिक्षाका सूचकांकले देखाउँछन्, त्यस्तै साक्षरता दर पनि सुधारिएको सूचकांक पनि बडो गर्वका साथ प्रस्तुत गरिन्छ तर जति समाज उन्नत हुँदै गयो त्यही अुनपातमा अनियमिता र गैरकानुनी क्रियाकलाप पनि बढ्दै जाने देखिन्छ भन्ने कुरा युनिटी प्रकरणले पुष्टि गरेको थियो । 

अझ त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा त राजनीतिक दलको प्रभावलाई उपयोग गरेर, केन्द्रिय नेताहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेर बिना स्वीकृति र दर्ता संस्था खोलेर सर्वसाधारणबाट रकम उठाएको थियो । आव २०६२–६३ देखि २०६६–६७ को अवधिमा ३ लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर युनिटीले ३ अर्ब ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । 

संकलित रकमबाट १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । सञ्चालकहरूले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको भेटिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, मुद्दा दर्ता हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख ७ सय ८३ रुपैयाँ मौज्दात थियो ।

यसरी सर्वसाधारणबाट गलत आधारमा पैसा उठाएर आर्थिक अपचलन गर्ने आर्थिक अपराधका रूपमा युनिटी प्रकरण नेपाली समाजमा एउटा कालो अध्यायको रूपमा स्थापित भएको थियो । अन्ततः अदालतको यस सम्बन्धी फैसलाले कुनै पनि अपराधको कानुनी उन्मुक्ति हुने छैन भन्ने पुनः प्रमाणित गरेको छ । 

जेनजी आन्दोलनमा धेरै निजी सम्पत्ति लुटिएको र निजी व्यावसायीलाई तारो बनाइएको सन्दर्भमा कतै युनिटी प्रकरणमा ठगिएकाहरूले ठग्नेहरूलाई तारो बनाएका त थिएनन् भन्ने कोणबाट सोचेर युनिटी प्रकरणमा कोको संलग्न थिए र तिनलाई पनि जेनजी आन्दोलनमा तारो बनाइएको थियो कि थिएन भनेर एक गहन समाजशास्त्रीय अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ, जसले नेपाली समाजलाई दीर्घकालसम्म अमनचयनयुक्त र सदाचारी समाज बनाउनका लागि आवश्यक बुँदाहरू सिफरिस गरोस् ।

आखिर अन्यायमा पर्नेले न्याय नपाउँदा उसमा आक्रोस बढ्छ र बेलैमा न्यान नपाउँदा उसको मनोदशामा नकारात्मक प्रभाव परेकै हुन्छ, जसले गर्दा भड्काउवादीहरूले त्यस्तो अवसरमा कुत्सित नियतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको फाइदा लिन खोज्छन् । अन्नतः युनिटी प्रकरणमा ठगिएकाले न्याय पाउँदै गर्दा कानून विपरीतको मार्ग अवलम्बन गर्नेले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा उन्मिुक्ति पाउँदैन भन्ने पुनःपुष्टि भएको छ ।