वित्तीय कसुरविरुद्ध कठोर बन्नैपर्छ

मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका ठूला वित्तीय अनियमितता र सहकारी ठगी प्रकरणले शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास गम्भीररूपमा घटाएको छ । हालै निर्वाचित सरकारविरुद्ध सुरु भएको जेनजीको प्रदर्शन भ्रष्टाचारविरुद्ध नै लक्षित थियो, जुन विद्रोहमा परिणत भएर राजनीतिक उथलपुथल भएको नजिर त हाम्रा सामु ताजै छन् । यो सब उथलपुथलको अभिष्ट हो, वित्तीय कसुरमाथिको दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्छ ।

हालैमा सार्वजनिक भएको नेपाल रिइन्स्योरेन्स, इन्फिनिटी होल्डिङदेखि सहकारीमार्फत सञ्चालित वित्तीय कारोबारसम्मका विवादमा केही राजनीतिक र आर्थिक प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिनु पनि गम्भीर चासोको विषय हो । यस्ता प्रकरणहरूमा नाम जोडिएका मध्ये व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि उठेका प्रश्नको अझै स्पष्ट जवाफ आउन सकेका छैनन् । 

भट्टले नेपाल रिइन्स्योरेन्समा गरेका निर्णय, इन्फिनिटी होल्डिङमार्फत गरिएको लगानी र अग्रवालसँगको व्यापारिक साझेदारीमा भएको वित्तीय लेनदेनबारे प्रहरी र नियामक निकायले प्रारम्भिक अध्ययन गरे पनि ठोस नतिजा सार्वजनिक नभएको अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिन्न । यो मामिलामा सरकारी निकायहरूको मौनता र निष्क्रियता लम्बिइरहने हो भने मुलुकको कानूनी शासनप्रति फेरि पनि प्रश्न उठिरहने छ र यसले मुलुकलाई बेथिति र विकृतिको भासमै डुबाउनेछ ।

तसर्थ, राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्दा दोहोरिइरहने कानूनी शासन भन्ने शब्दको मर्म बुझेर यसलाई व्यहारमा उतार्नेतर्फ अहिले कार्यकारी पदमा रहेकाहरूले विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय अपराध र ठगी प्रकरणमा प्रभावशाली व्यक्तिहरू उम्किने, अनुसन्धान ढिलो हुने र मुद्दा न्यायालयसम्म पुग्दा निष्कर्षविहीन हुने क्रम हुनुहुँदैन । यसले सुशासन होइन कुशासनलाई मलजल गर्नेछ । यही भएर पनि नेपाल एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा परिरहेको अवस्था छ जसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरेर नेपालको छवि उकास्ने अवसर पनि छ । यो केवल प्राविधिक मुद्दा होइन, देशको वित्तीय विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो ।

एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा रहनु नेपालका बैंकिङ प्रणाली, वित्तीय नियामक निकाय र कानूनी संरचनामा कमजोरीको प्रमाण हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र विकास साझेदारको विश्वास घटाउने हुँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली अर्थतन्त्र पर्न जाने डर सधैं रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी भनेको अनुसन्धान र नियमन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु हो । तर, भट्ट–अग्रवाल प्रकरण छानबिन र नियमनमा देखिएको सरकारी उदासीनताले राज्यको नीति र निष्ठा दुवैमा प्रश्न उठाएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । विगतमा दलहरूले राजनीतिक संरक्षण दिएर दोषीलाई कारबाहीमा पर्नबाट जोगाएका दृष्टान्तलाई वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।

शंकास्पद भुक्तानी कारोबार नियमन गर्ने मुख्य निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो, जोसँग प्रणाली निगरानी र शंकास्पद कारोबारमा कारवाहीको अधिकार छ । स्वायत्त निकाय भए पनि त्यसको नेतृत्व सरकारले चयन गर्छ, निगरानी र कारवाही गर्न राष्ट्र बैंक अघि नसर्दा भट्टजस्ता राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिलाई छुट दिने प्रवृत्ति नहटेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिनु र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले चासो नदिनु गम्भीर विषय हो, जसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।

वित्तीय अपराध केवल रकम हिनामिना होइन, यो शासन प्रणालीमाथिको आघात हो । जब ठूला व्यक्तिहरू कानूनभन्दा माथि देखिन्छन्, साना अपराधीमाथि मात्रै कानूनको डण्डा चलाउँदा न्यायको आधार नै कमजोर बन्छ । यस्तो अवस्था लामो समय रह्यो भने मुलुकको कानूनी शासन ‘कागजी’ मात्र बन्न पुग्छ । सरकारले अब ढिलाइ नगरी ठूला वित्तीय प्रकरणहरूमा स्पष्ट र निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । प्रहरी, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका नियामक निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी कानूनी दायराभित्र काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । 

विगतको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत गरेर न्यायिक छानबिनमा कसुरवारमाथि अनुसन्धान र कारवाहीको प्रणालीको हात बाँधेको थियो । अहिलेको सरकारले उक्त गल्तीलाई सच्याएर सम्बद्ध मन्त्रालयमा ती निकाय फिर्ता गरेको छ, यो उपयुक्त निर्णय हो । तर, अब अनुसन्धान गर्ने, प्रणाण जुटाउने र मुद्दाको कारवाहीमा अघि बढ्ने निकायले एकीकृत रुपमा काम गर्नुपर्छ । त्यो भए सरकारले जनविश्वास कायम राख्नेछ । न्यायालयले पनि यस्ता मुद्दामा तीव्र र निष्पक्ष निर्णय दिदै कानूनको सर्वोच्चता कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

नेपाल अहिले आर्थिक संक्रमणको संवेदनशील चरणमा छ । यदि वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न सकिएन भने लगानी वातावरण, बैंकिङ प्रणाली, र आम नागरिकको विश्वास सबैमा गम्भीर असर पर्नेछ । यसकारण, दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल विवाद मात्र दुई व्यक्तिको मुद्दा होइन–यो मुलुकमा कानूनी शासन, सुशासन र वित्तीय पारदर्शिताको परीक्षा हो । सरकारले अब लाचार छानबिन होइन, ठोस कारबाहीका माध्यमबाट शासनको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । देशको प्रतिष्ठा, नागरिकको विश्वास र अर्थतन्त्रको स्थायित्व त्यसमै निर्भर छ ।