परमादेशको ८ वर्षपछि पदममायालाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय

संवाददाता
काठमाडौं, कात्तिक १८  
‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ सर्वोच्च अदालतको भित्तामा लेखिएको यो वाक्य नेपाली न्याय प्रणालीको यथार्थ झल्काउ“छ । आठ वर्षअघि अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नहु“दासम्म पदममाया गुरुङको पीडा न्यायको प्रतीक बनेको थियो । अन्ततः आठ वर्षपछि सरकारले उनलाई ६ लाख ३ हजार ६ सय रुपैया“ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको १३ बुँदे निर्णयमा गुरुङलाई क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने विषय ६ नम्बर बु“दामा परेको छ । 

आठ वर्ष पुरानो आदेश
२०७४ फागुन महिनामा सर्वोच्च अदालतले धनकुटाकी पदममाया गुरुङको पक्षमा परमादेश जारी गरेको थियो । उनलाई तोकिएको सजायभन्दा ५ वर्ष ६ महिना १० दिन बढी थुनामा राखिएको थियो । उक्त गल्तीबापत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो । तर त्यो आदेश लामो समयसम्म बेवास्ता भयो । निर्वाचनहरू भए, सरकारहरू फेरिए, न्यायाधीशहरू अवकाश भए, तर पदममायालाई न्याय ‘कागज’मै सीमित रह्यो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले दिएको थियो ।  

कसरी परिन् अन्यायमा 
पदममाया गुरुङ धनकुटा, बुधबारेकी एक सामान्य मजदुर महिला हुन् । बाल्यकालमै विवाह भएको थियो, वैवाहिक सम्बन्ध टिकेन । एक छोरी भएपछि उनी माइती फर्किएकी थिइन् । साक्षर नभएकाले जीवनयापनका लागि मजदुरी नै एकमात्र उपाय थियो ।

२०४७ सालमा गाउ“कै उनलाई जगतबहादुर तामाङले जबजस्तीकरणी गरे । उनी गर्भवती भइन्, तर लोकलाजका डरले कसैलाई भन्न सकिनन् । २०४८ पुस २४ मा घा“स काटेर फर्कि“दै गर्दा उनले बच्चा जन्माइन् । विवाह विफल, समाजको डर र अवैध मातृत्वको पीडाले ग्रस्त उनलाई बच्चाको अस्तित्व बोक्न हिम्मत भएन । डर, विवशता र गरिबीको संयोगमा उनले नवजात शिशुको हत्या गरिन् ।

घटनापछि उनी पक्राउ परिन् । प्रहरीले उनका दाजु सन्तकुमार गुरुङलाई जाहेरी दर्ता गर्न लगाएको थियो । धनकुटा जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भयो । अदालतमा उनले गरेको अपराधमा नढा“टी बयान दिइन् । गरिबी र डरकै कारण यस्तो गल्ती भएको उनले बताएकी थिइन् । अदालतले २०४८ फागुन ९ मा उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो । सजाय भुक्तानका लागि उनी कारागार चलान भइन ।

तर पुनरावेदन अदालत विराटनगरले सजाय घटाएर १० वर्ष तोक्यो । सर्वोच्च अदालतले फेरि २०५१ जेठ ५ मा सजाय घटाएर ५ वर्ष ठहर गरिदियो । दुर्भाग्यवश, यो आदेश उनलाई जानकारी दिइएन । न प्रहरी प्रशासनले जानकारी गरायो, न त कारागार प्रशासनले ।

थुनामा थप साढे पाँच वर्ष
२०४८ पुस २ मा पक्राउ परेकी पदममाया २०५९ असार १० मा मात्र कैदमुक्त भइन् । अदालतले तोकेकोभन्दा साढे पा“च वर्ष बढी उनले जेलमा बिताइन् । ती वर्षहरूमा उनी आफ्नी नाबालिग छोरीस“गै कारागारमा रहिन् ।

पढेकी थिइनन् । उनलाई कानुन थाहा थिएन, अधिकारको बोध थिएन । उनलाई समाजले अपराधी ठान्यो, राज्यले बेवास्ता ग¥यो ।

ढिलो न्यायको यात्रा
कैदमुक्त भएको १२ वर्षपछि २०७१ पुस २२ मा अधिवक्ता निरञ्जन उप्रेतीको सहयोगमा सर्वोच्च अदालतमा पदममायाका तर्फबाट रिट दायर भयो । 

सर्वोच्चले तीन वर्षपछि २०७४ फागुनमा फैसला ग¥यो । अदालतले भनेको थियो – ‘अवैधानिक रूपमा कैदमा राखिएकी पदममायालाई प्रति दिन ३ सय रुपैया“का दरले क्षतिपूर्ति दिनू ।’ यसरी साढे पा“च वर्षका लागि जम्मा ६ लाख ३ हजार ६ सय रुपैया“ क्षतिपूर्ति तोकिएको थियो ।

तर आठ वर्षसम्म सरकारले अदालतको आदेश बेवास्ता ग¥यो । अदालतको सम्बद्ध शाखाले पनि उनले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका लागि लागि पहल गरिदिएन ।  अदालतले न्याय दियो, तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन रह्यो । बीचमा मुलुकमा निर्वाचनहरू भए, सरकारमा दलहरू आए, गए । अनेक सरकार आए र गए, तर पदममायाको नाम कुनै निर्णयसूचीमा चढेन ।

अब आएर मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयस“गै राज्यले ढिलो भए पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको छ ।