ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अलमल

काठमाडौं । 

मंसिर २८: बैंकिङ कसुरबाट आर्जित पैसा शुद्धीकरण गर्न कारोबार गरेको अभियोगमा रामबहादुर शाह र निजको कम्पनी राम शाह बहुमुखी व्यापार कम्पनी प्रालिविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर ।

शाहमाथि नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा विभागद्वारा थप जाँचबुझ । शाहले बैंकिङ कसुरबाट प्राप्त २ करोड ५० लाख रुपैयाँले घरजग्गा खरिदबिक्री गरेको भेटिएको छ । शाहले काठमाडौं महानगरपालिका–१६ र ललितपुरको विष्टछापमा विभिन्न कित्ता जग्गाहरू खरिद गरेको र ५० हजारमा किनेको जग्गा ६ लाख ४० हजारमा बिक्री गरी सम्पत्ति बढाएको देखिएको छ । विभागले शाह र निजको कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम २ करोड ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय र सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरेको छ ।  

कात्तिक १७: ६० किलो सुन तस्करी र संगठित अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा जीवन चलाउनेसहितका व्यक्ति र मष्टा ग्रुप प्रालिविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ।

अनुसन्धान अनुसार मुख्य प्रतिवादी जीवन चलाउनेले सुन तस्करीको अवैध रकमबाट १५ करोड ३० लाखभन्दा बढी मूल्यका ३२ कित्ता जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ । निजको नाममा रहेको बैंक खाता, घरजग्गा र मष्टा ग्रुपको जायजेथासमेत गरी कुल २ अर्ब ७ करोड ६२ लाख १३ हजार ५१६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

यसका साथै एलेक्स भनिने याओ पुचेङ, अली भनिने ली वेन सुङलगायतका चिनियाँ नागरिक र अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा ५८ करोड ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय माग गरिएको छ । विभागले मष्टा ग्रुपलाईसमेत १ अर्ब २७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरिएको छ ।     

असोज २३: इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष एवं ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीसहित १५ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा बागलुङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ।

नेपालीसहितका प्रतिवादीहरूले १५ सय ४३ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीहरूले सहकारीको सफ्टवेयरमा कृत्रिम खाता खोली सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेको र सोही रकमबाट देवकुमार नेपाली र उनकी पत्नी छेला नेपालीको नाममा घरजग्गामा लगानी गरेको भेटिएको छ । विभागले देवकुमार नेपालीसँग १ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बिगो र सोको दोब्बर जरिवाना एवं कैद सजाय माग गरेको छ । साथै, निजको नाममा रहेका ३३ कित्ता जग्गा र पत्नी छेला नेपालीको नामका १७ कित्ता जग्गासमेत जफत गर्न माग गरिएको छ । यस प्रकरणमा अन्य १३ जनालाई मतियारका रूपमा आधा सजायको मागदाबीलिई मिति २०८२ असोज २३ गते अभियोग पत्र दायर गरिएको हो ।

गत असोज तेस्रो साता कृष्ण मैनालीलाई सरुवा गरेर सरकारले सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशक बनाएयता माथिका जम्मा तीन नयाँ मुद्दा अघि बढाएको छ । देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा छ । वित्तीय कसुरबाट आर्जित पैसा खोज्नु र रोक्नुमात्रै होइन सम्बद्धलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जिम्मेवारीअनुसार विभागको अनुसन्धान र मुद्दाको कारबाही भने सुस्त देखिएको छ । तुलनात्मकरूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका मुद्दामा केही उच्च पदस्थमाथि मुद्दा चलाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचीबाट देशलाई बाहिर निकाल्न भएका तयारीबारे सम्बन्धित निकायहरूसँग ब्रिफिङ लिएकी छन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, अर्थ मन्त्रालयकै राजस्व सचिव भुपाल बराल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलसमेतको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरूबाट ब्रिफिङ लिएकी हुन् ।

ती निकायका प्रमुखहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समयमै अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रक्रियामा लैजाने, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति रोक्का र जफत गर्ने विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र १ हजार ६ सय रोपनी जग्गा रोक्का राखेको जानकारी गराएको जनाइएको छ । 

अन्तरिम सरकारले आफू अनुकूल निजामती प्रशासनलाई चलाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ठाकुरलाई ल्याउँदा राजस्वमा भूपाल बराललाई ल्याएको छ । मुख्य सचिव पदावधि सकिएर अवकाशमा जाँदा अनुकूलको ल्याउने मात्रै होइन अध्यागमन, भन्सार, मन्त्रालयहरू, सबैसो निकायका सचिव, सहसचिव फेरिएका छन् ।

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि समर्थकसम्मको भाषा संयमित छ – ‘देश हामीले नबनाए कसले बनाउँछ ?’ तर, एफएटीएफले औंल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारबाहीमा न मन्त्रीहरू कडा हुन सकेका छन्, न त सरकारी संयन्त्र ।

अघिल्ला सरकार र दलहरूको लहरो कतै न कतै अवश्यक भेटिन्छन्, ती भेटिए भने निर्वाचन बिथोलिने हो की, दलहरू प्रतिरोधमा निस्कने हुन् की भन्ने भयले सरकार प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा देखिएको छ ।

नेपाल फेब्रुअरी २०२५ मा फेरि एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्‍यो, जुन निर्णय फेब्रुअरी १७–२१, २०२५ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको बैठकले गरेको हो । यसअघि नेपाल यो सूचीमा २००८ देखि २०१४ सम्म पनि रहिसकेको छ । यसपटकको जोडिएको कारण नेपालको आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधारहरू प्रभावकारीरूपमा लागू नगर्नु रहेको एफएटीएफले औंल्याएको छ ।

पहिलोपटक जब नेपाल सन् २००८ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो, कानून संशोधन र सुधारका कदमहरू चालिएका थिए । २०१४ मा बाहिर आएको थियो । तर यसपटक नियम र संरचना पुनः सुधार गरे पनि कुनै ठोस कार्यान्वयन र निगरानीमा वास्तविक प्रगति नभएको एफएटीएफको आकलनले देखाएको छ ।

नेपाल सरकारले केही सुधारहरू गर्दै आएको भए पनि ती कार्यान्वयन, जाँच र प्रयोगमा कमजोरी, उच्च जोखिम क्षेत्रहरू (जस्तै बैंक, सहकारी, रियल इस्टेट) मा निगरानी अभाव, र मनी लन्डरिङ तथा आतंककारी गतिविधिबाट आउने पैसा रोक्ने कानून प्रभावकारीरूपमा लागू नसक्नु मुख्य कारणहरू भनिएका छन् । एफएटीएफको ४० मध्ये धेरै सिफारिसहरूमा नेपालले पूर्ण प्रगति देखाउन सकेन ।

ग्रे लिस्टमा रहँदा नेपाललाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक चुनौतीहरू हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । अल्पकालीन असरमा विदेशी लगानीमा कमी प्रमुख हो । अन्तर्राष्ट्रीय लगानीकर्ताहरू जोखिम हेरेर लगानीमा सतर्क हुनेछन् । रेमिट्यान्स तथा बैंकिङ प्रणालीमा इन्टरनेशनल डायलगीन्स प्रक्रियाले ढिलाइ र शुल्क बढाउन सक्छ । बैंकिङ कारोबारमा कठिनाइ हुन्छ । विदेशी बैंकहरूसँगका लेनदेन थप निगरानीमा पर्ने भएको छ ।

दीर्घकालीन असरमा आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुग्छ । निर्यात–आयात र वित्तीय सेवाहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक असुविधा देशले खेप्नुपर्छ । विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामा धक्का पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समुदायमा नेपालको फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनसम्बन्धी विश्वस्तता घट्ने सम्भावना रहन्छ ।

यदि दुई वर्षभित्र सुधार नहुने हो भने नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पनि पर्ने जोखिम रहन्छ, जहाँ नेपालमाथि अझ कडाइका प्रतिबन्धहरू लागू हुन सक्छन् ।

नेपाल सरकारले १९ वटा सम्बन्धित ऐनमा संशोधन, एएमएल/सीएफटी नियम लागू, उच्च जोखिम क्षेत्रहरूलाई केवाइसीसँग निगरानी, सहकारी–रियल इस्टेट नियमन कडा गर्ने, र टार्गेटेड फाइनान्सियल स्यान्क्शन्स लागू गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा दिशा–निर्देश जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई आतंकसँग सम्बन्धित खाताहरू रोक्का राख्न निर्देशन पनि दिएको छ । बाहिरबाट शंकास्पद रकम आउँदा र कतै प्रयोग हुँदा वित्तीय प्रणालीमा इन्ट्री हेरेर छानबिन अघि बढाउन सकिने प्रणाली छ ।