खोला मापदण्डले हजारौंलाई सास्ती

काठमाडौं । गत साता एकाएक उपत्यकाको खोला किनारका बासिन्दा माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको मुद्दा किनाराको समय कुर्दाकुर्दै आजित भएको उनीहरूको भनाइ थियो । विचाराधीन मुद्दामा उनीहरूको काठमाडौं उपत्यकाका ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा बसोबास गर्ने झन्डै १० लाख नागरिक सर्वोच्चको ढोकामा न्यायको प्रतीक्षामा छन् । पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूको घर, सम्पत्ति, रोजगारी र भविष्य एकैपटक धरापमा पार्ने खोला मापदण्डसम्बन्धी मुद्दा कहिले ‘हेर्न नमिल्ने’ त कहिले ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेर पटक–पटक सर्दै जाँदा पीडितहरू अन्योल, त्रास र गहिरो मानसिक दबाबमा बाँच्न बाध्य छन् ।

सर्वोच्चले २०८० पुस ३ मा काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँबायाँ थप २०/२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । दशकौंदेखि कायम सरकारी मापदण्डभन्दा अझ कडा यो आदेश कार्यान्वयनमा गए उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीहरू नामेट हुने ठहर गर्दै सरकार उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरे ।

सरकारले अदालतमा दाबी गरेको छ — उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण मात्र होइन, यसअघि स्थापित नजीरको समेत प्रतिकूल छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासबाट भएको उक्त आदेशविरुद्धको पुनरावेदन पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको पालो पर्खिरहेको छ । सरकार स्वयं पुनरावलोकनमा जानु नै उक्त आदेश कार्यान्वयन भए राज्य, समाज र नागरिक जीवनमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने स्वीकारोक्ति हो ।

फैसला कार्यान्वयन भए परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जीवन तहसनहस हुने, निजी आवास, सम्पत्ति र भविष्य असुरक्षित बन्ने सरकारको निष्कर्ष छ । यही निष्कर्षका कारण सरकार अदालतसँग पुनरावलोकनको गुहार माग्न पुगेको हो। पीडित नागरिकहरू भने सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको चासो, पीडा र चिन्ता सुनेर न्याय दिनेमा आशावादी छन् । भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समिति र गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले लामो समयदेखि यो मुद्दामा आवाज उठाउँदै आएका छन् । गत बिहीबार माइतीघरको सडकमा निस्किएकाहरूले मापदण्डका नाउँमा उठीबास गराउन नपाइने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

समितिका अभियन्ता राजाराम तण्डुकार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा गए खोलाको किनारमा एउटा पनि घर सुरक्षित नहुने बताउँछन् । ‘त्यो आदेश कार्यान्वयन गरे हजारौं घर भत्किन्छ । ठूलो संख्यामा नागरिक विस्थापित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘मापदण्डका नाउँमा यो जनतामाथि अन्याय हुन जान्छ ।’ उनका अनुसार फैसला पुनरावेदनमा रहे पनि खोला किनारमा बासिन्दालाई ठूलो सास्ती छ । आदेशको प्रभाव आदेशमै सीमित छैन, स्थानीय सरकारले नयाँ निर्माणमा रोक लगाइसकेको छ, जग्गा किनबेच ठप्प छ, बैंकहरूले ऋण प्रवाह रोकेका छन् र पुराना ऋणीहरूलाई जबर्जस्ती ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिइँदैछ । ‘यस्तो अवस्थाले हजारौं नागरिक गम्भीर मानसिक तनावमा छन्,’ उनले भने ।

विडम्बना के छ भने केन्द्र सरकार पुनरावलोकनमा जानुअघि नै काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त आदेश कार्यान्वयन गराउने हतारोमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । एकातिर अदालतको अन्तिम निष्कर्ष नआउँदै नागरिकको जीवन अन्योलमा धकेल्ने काम, अर्कातिर सरकारले नै आदेश अव्यावहारिक भन्दै पुनरावलोकनमा जानु— यसले राज्य संयन्त्रभित्रकै विरोधाभास उजागर गरेको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका १९ वटा नदी–नालाका किनारबाट २० मिटर खुला राख्ने सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा मात्र ८ हजार ३ सय ४ वटा घरटहरा भत्किनुपर्ने र ४२ हजार नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित हुने अवस्था छ । यही जटिलता औंल्याउँदै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो । घर भत्काएर सडक र बहाव क्षेत्र बनाउने नाममा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने रकम राज्यको क्षमताभन्दा बाहिर रहेको सरकारको तर्क छ ।

पुनरावलोकन निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ — प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययनअनुसार संरचना र जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब २१ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यो रकम वर्तमान वार्षिक पुँजीगत खर्चको हिसाबले झन्डै सात वर्षको विकास बजेटबराबर हो । यति ठूलो रकम उपत्यकाका नदी किनार अधिग्रहणमै खर्च गर्दा मुलुकका अन्य क्षेत्र विकासको अधिकारबाट वञ्चित हुने र सामाजिक असन्तोष चुलिने सरकारको चेतावनी छ ।

नक्सा पास गरेर, राज्यकै अनुमति र स्वीकृतिमा निर्माण भएका घर–संरचनालाई पछि फरक मापदण्ड लागू गरेर अधिग्रहण गर्दा राज्यप्रति गहिरो अविश्वास र असन्तोष पैदा हुने सरकारको दाबी छ । फैसला कार्यान्वयनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हुने भन्दै सरकारले नागरिकको हित, स्रोत–साधनको यथार्थ अवस्था र समावेशी विकासको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर क्रमशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।

यसअघि २०६५ मंसिर १ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा खोलामा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १०/१० मिटर, धोबी खोला(रुद्रमती) मा ९ मिटर र टुकुचा, सामाखुसीलगायत अन्य खोलामा ४/४ मिटर मापदण्ड तोकेको थियो । सोही मापदण्डअनुसार वर्षौँदेखि राज्य संयन्त्रले स्वीकृति दिँदै आएको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले थप दुरी कायम गर्नु जनजीवनमाथि एकाएक प्रहार भएको पीडितहरूको बुझाइ छ ।

खोला मापदण्डको नाममा नागरिकलाई विस्थापनको त्रास देखाउन थालिएपछि जनजीवनमा निराशासँगै भित्रभित्रै आक्रोस छ । पीडित भन्छन् ‘अदालत, सरकार र स्थानीय निकायबीचको समन्वयहीनताको मूल्य आम नागरिकबाट असुल्न पाइँदैन ।’