भेनेजुएलामा देखिएको अमेरिकी स्वार्थ

जनवरी ३ को मध्य रातमा अमेरिकी सेनाले सार्वभौम अधिकार सम्पन्न तथा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भेनेजुएलामाथि १५० वटा जहाजमार्फत हवाई सैन्य आक्रमण गरेको छ र भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मुदुरो र उहाँकी धर्मपत्नी सिसिलिया फ्लोरेससहित परिवारजनलाई मध्यरातमा अपहरण गरी अमानवीय हिसाबले अमेरिका लगेर लागूऔषध कारोबारमा अमेरिकी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

साम्राज्यवादी अमेरिकाले भेनेजुएलाका तेललगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनमा कब्जा जमाउने कुत्सित उद्देश्य र त्यहाँ कठपुतली सरकार बनाउने उद्देश्यले सैनिक हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको छ । अमेरिकाको यस किसिमको क्रूर हस्तक्षेपबाट संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानव अधिकार विपरीत सार्वभौम देशमाथिको ठाडो उल्लङघन र हस्तक्षेप भएको छ । 

अमेरिकाले हालसम्म दर्जनौं विभिन्न देशमा सैनिक हस्तक्षेप, आक्रमण र सैनिक कारबाहीमा सहयोग गरेर विभिन्न देशमा आक्रमण गरेको छ । यस क्रममा १९औं शताब्दीमा मेक्सिको, क्युबा, फिलिपिन्स, चीन, जापानमा सैनिक कारबाही गरेको छ । २०औं शताब्दीमा, ल्याटिन अमेरिका, डोमिनिकन, ग्वाटेमाला, रिपब्लिक ग्रेनाडा, पनामा, निकारागुआ, हाइटी, चिली, एल साल्भाडोर, कोरिया, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, इरान, लेबनान, इराक, कुवेत, लिबिया, अफ्रिका, सोमालिया, लिबिया, कंगो, पुनः अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया, यमन र पाकिस्तान (ड्रोन आक्रमण), सोमालिया, नाइजर मालकोसोभो, सर्बिया, बोस्निया, युक्रेनमा आक्रमण गरेको छ । अमेरिकाले सैनिक हतियार लगायत अन्य खर्च गरेर १ ट्रिलियन डलर बढी रकम खर्च गर्दछ । विश्वका १८० देशमा आफ्नो सैनिक प्रभाव बढाउन ७०० वढी सैनिक अखडामा २ लाख सैनिक परिचालन गरेको छ ।

हरेक देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रमा सदस्य देशहरूको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आधारभूत उद्देश्य र सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा देशहरूको स्वतन्त्रता (सार्वभौमिकता) सहित सबै सदस्य राष्ट्रहरू साना–ठूला, शक्तिशाली–कमजोर जे भए पनि कानुनी रूपमा समान हुन्छन् । कुनै पनि देशको स्वतन्त्रता, सीमा र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाइने छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा युद्ध, आक्रमण वा बल प्रयोग गर्न पाइने छैन । देशहरूबीचका विवाद वार्ता, मध्यस्थता, न्यायिक उपाय आदिबाट समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । देशका सबै जाति र राष्ट्रलाई आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक भविष्य आफैं तय गर्ने अधिकार हुनेछ र जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदिको भेदभाव बिना मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेछ । सदस्य राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा मानवीय क्षेत्रमा सहकार्यलाई अगाडि बढाउदै सदस्य राष्ट्रहरूले वडापत्रअनुसारका जिम्मेवारीहरू इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसर्थ, उल्लेख भएअनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रले देशहरूको स्वतन्त्रता, समानता, शान्ति, मानव अधिकार र आपसी सहकार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार मानेको छ । 

अहिले भेनेजुएलामा अमेरिकाले जुन आक्रमण गरेको छ, यसले सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । राष्ट्रपति मदुरोलाई अपहरण गरेपछि अमेरिकाले भेनेजुएलामा आन्तरिक हस्तक्षेप गर्न विशेष टोली पनि गठन गरेको छ । भेनेजुएलामा अमेरिकाले गरेको सैनिक हस्तक्षेपविरुद्ध विश्वभरबाट विरोध भएको छ । 

भेनेजुएलाको अवस्था जस्तोसुकै भए पनि, यी घटनाक्रमहरूले खतरनाक उदाहरण अगाडि सारेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले राष्ट्रसंघको बडापत्रसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पूर्ण सम्मानको महत्वमा जोड दिएका छन् । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका नियमहरूको सम्मान गरिएको छैन भन्ने कुरामा उनी चिन्तित छन् । महासचिव गुटेरेसले मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार सबै संलग्न पक्षहरूलाई समावेशात्मक संवादमा संलग्न हुन आह्वान गरेका छन् । 

राष्ट्र संघको १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्ले सोमबार अमेरिकामाथि आपतकालीन बैठक बोलाएर छलफल गरेको छ । चीन, कोलम्बिया, रूस साथै ब्राजिल, चिली, क्युबा, इरान असंलग्न आन्दोलन र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको रक्षामा मित्रहरूको समूह सहित परिषद्का सदस्यहरूले अमेरिकाको निन्दा गरेका छन् । अमेरिकाले, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको स्पष्ट उल्लंङ्घन को रूपमा यो कदम चालेको छ जबकि धेरै देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई सम्मान गर्ने महत्वलाई जोड दिएका छन्, जसले कुनै पनि राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा बल प्रयोग गर्न वा धम्की दिन निषेध गर्दछ । 

अमेरिकाले भेनेजुएलामा गरेको सैनिक आक्रमण र राष्ट्रपति मुदरोको अपहरण र अमेरिकामा भइरहेको प्रहरी र अदालती कारबाहीको स्वयं अमेरिकाभित्र जनस्तरमा व्यापक विरोध, नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन भइरहेका छन् । अमेरिकी संसदको स्वीकृतिबिना ट्रम्पले चालेको यस किसिमको सैनिक कदमको विपक्षी पार्टी, सांसदहरू र अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले विरोध गरेका छन् । यस्तै अमेरिकाको यस किसिमको सैनिक हस्तक्षेपविरुद्ध विश्वभर भइरहेको छ । 

भेनेजुएला प्राकृतिक श्रोत साधन, तेल, जलविद्युत्का हिसाबले धनी देश हो । भेनेजुएला झन्डै ३०० वर्ष सम्म स्पेनको उपनिवेशमा रह्यो । स्पेनले भेनेजुएलाको अथाह प्राकृतिक स्रोत साधनलाई ३०० वर्षसम्म दोहन र जनताको शोषण गरेर उपनिवेशलाई मजबुत बनाउने काम गरेको थियो । भौगोलिक दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यहाँ पाइने विशाल तेल भण्डार हो । भेनेजुएलासँग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार रहेको मानिन्छ । यही भौगोलिक सम्पदाले भेनेजुएलाको इतिहास, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ । 

१६ औं शताब्दीमा स्पेनिस उपनिवेश बनेपछि भेनेजुएला करिब तीन सय वर्षसम्म स्पेनको नियन्त्रणमा रह्यो । यस अवधिमा स्थानीय जनताको शोषण भयो र देशको स्रोत उपनिवेशवादी शक्तिका लागि प्रयोग गरियो । सन् १८११ मा भेनेजुएलाले स्पेनबाट स्वतन्त्रताको घोषणा गर्‍यो । यस स्वतन्त्रता आन्दोलनका प्रमुख नेता सिमोन बोलिभार थिए, जसलाई ‘दक्षिण अमेरिकाका मुक्तिदाता’ भनिन्छ । लामो संघर्षपछि भेनेजुएलाले पूर्णस्वतन्त्रता प्राप्त गर्‍यो । तर स्वतन्त्रतापछि पनि देश राजनीतिक स्थिरतामा जान सकेन । १९औं र २०औं शताब्दीको सुरुवाती चरणमा सैनिक शासक काउडिलोहरूको शासन रह्यो । सन् १९५८ मा सैनिक शासनको अन्त्य भएपछि भेनेजुएलामा लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरु भयो । सन् १९९९ मा ह्युगो चाभेज राष्ट्रपति बनेपछि भेनेजुएलाको राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गर्‍यो । उनले बोलिभेरियन क्रान्तिको नाममा समाजवादी विचारधारामा आधारित नीति लागू गरे । तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरे र राज्यको नियन्त्रण बढाइयो । गरिब वर्गका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा सरकारी कार्यक्रम विस्तार भयो । यसबाट अमेरिका चिढिन पुग्यो । चाभेजले भेनेजुएलामा चालेका कदम अमेरिकाको स्वार्थ विपरीत भएपछि टकराव सुरुआत भएको हो । 

ह्युगो चाभेजको मृत्युपछि २०१३ मा निकोलास मादुरो राष्ट्रपति बने । उनको शासनकाल सुरुआत भएपछि चाभेजले अगाडि सारेका आर्थिक नीतिहरूलाई निरन्तरता दिए । तर अमेरिकालाई यी नीति सह्य भएन । अमेरिका र भेनेजुएलाबीचको विवाद मुख्य रूपमा सन् १९९९–२००० पछि जब हुगो चाभेज भेनेजुएलाको राष्ट्रपति बने तबदेखि चर्किएको हो । सन् २००२ को असफल कू प्रयासपछि अमेरिका–भेनेजुएला सम्बन्ध तीव्र रूपमा बिग्रियो । भेनेजुएलामा भएको त्यस कूमा अमेरिकाको अप्रत्यक्ष समर्थन रहेको थियो । हुगो चाभेज र पछि निकोलास मादुरोले समाजवादी नीति अवलम्बन गरेपछि टकराव सुरुआत भएको हो । भेनेजुएलामा अमेरिकी लगानी रहेको तेल कम्पनीहरू राष्ट्रियकरण भएपछि अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसियो । 

चाभेजले खुला रूपमा अमेरिकाविरोधी नीति अपनाए । सरकारले तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि अमेरिकी कम्पनीहरूको हित प्रभावित भयो । अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि लोकतन्त्र कमजोर बनाएको, चुनावमा धाँधली र मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगायो । यसको जवाफमा भेनेजुएलाले अमेरिकाले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगायो । सन् २०१५ पछि अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिबन्ध लगायो । यसले भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र झन् कमजोर बनायो र सम्बन्ध अझ तनावपूर्ण भयो । सन् २०१९ मा अमेरिकाले निकोलास मादुरोलाई मान्यता नदिई विपक्षी नेता हुआन ग्वाइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपति मानेपछि विवाद चरममा पुग्यो । 

समाजवादी चीन लामो समयदेखि भेनेजुएलासँग तेल र वित्तीय साझेदारीमा जोडिएको छ । चीनले ठूलो ऋण र तेल सम्झौताहरू गरेको छ, जसले सरकारलाई राजस्व र आयको स्रोत दिन सहयोग गरेको छ । यस्तै रुसले आर्थिक र राजनीतिक रुपमा भेनेजुएलालाई समर्थन गर्दै आएको छ, विशेषगरी तेल क्षेत्रमा र ऋण/वित्तीय सहायतामार्फत द्विपक्षीय सहयोग गर्दै आएको छ । टर्की र क्यूबाजस्ता देशहरूले पनि रणनीतिक सल्लाह, आर्थिक सम्बन्ध र सहयोगका केही रूपहरू कायम राखेका छन् । यसरी भेनेजुएलामा हुगो चाभेजले सुरुआत गरेको समाजवादी आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढेपछि अमेरिकाले सुरुआत गरेको आर्थिक नाकाबन्दी र संकटका बीच चीन, रुस, टर्की, क्यूबाको भेनेजुएलामा आर्थिक कारोबार हुन थालेपछि अमेरिकालाई सह्य भएन । 

अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति– २०२५ ले अमेरिका फर्स्ट नीति अवलम्बन गरेको छ । सुरक्षा रणनीतिले विश्वलाई सहकार्यभन्दा पनि प्रतिस्पर्धामा जोड दिएको छ । साथै उक्त रणनीतिले चीन र रुससँग सहकार्य होइन, प्रतिस्पर्धीको रुपमा उल्लेख गरेको छ । अमेरिकालाई प्रतिस्पर्धी शक्तिका रुपमा चीन र रुसले चुनौती दिइरहेको सुरक्षा रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसै कारणले अमेरिकाले सैनिक सुदृढीकरण गर्दै समाजवादी चीनको प्रभावविरुद्ध लडने सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरेको छ । अमेरिकी सैनिक गतिविधिले भेनेजुएला मात्रै होइन, ल्याटिन अमेरिकी देश गम्भीर चुनौतीमा छन् । अमेरिकाले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत सैनिक परिचालन गरेर चीनविरुद्ध भिड्ने, ताइबानलाई चीनको अभिन्न अंगको रुपमा स्वीकार गर्न नदिने हिसाबले गतिविधि गरिरहेको छ । 

यतिबेला भेनेजुएलाका लागि सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न सार्वभौमिकता हो । कुनै पनि देशले आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था, सरकार र नीति निर्धारण गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मूल सिद्धान्त हो । भेनेजुएलामा अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध, विपक्षीलाई मान्यता र आर्थिक दबाबले उसको सार्वभौमिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ । अमेरिका–भेनेजुएला विवादको दीर्घकालीन समाधान सैन्य वा एकपक्षीय दबाबबाट सम्भव देखिँदैन । यसको समाधान बहुआयामिक र कूटनीतिक हुनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक संवाद र समावेशी प्रक्रिया आवश्यक छ । सरकार र विपक्षीबीच निष्पक्ष संवादबिना स्थायित्व सम्भव छैन । यस्तै अमेरिकाको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाएर आर्थिक जनजीवनलाई सामान्य बनाउनुपर्छ । अत्यधिक प्रतिबन्धले सरकारभन्दा बढी आमनागरिकलाई असर पारिरहेको छ । यसले गरिबी, बेरोजगारी, शरणार्थीको संख्या वृद्वि गरिरहेको छ । यसका लागि क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक छ, विशेषगरी आप्रवासन र मानवीय संकट समाधानका लागि यस्तो सहयोग आवश्यक हुन्छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघले यस विवादमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्ले राजनीतिक उद्देश्यभन्दा माथि उठेर मानवअधिकार अवस्थाको निष्पक्ष अनुगमन गर्नुपर्छ र संयुक्त राष्ट्र संघका अन्य निकायहरूले भेनेजुएलाको आर्थिक पुनर्निर्माण र मानवीय सहायतामा सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यस्तै सुरक्षा परिषदले सैन्य हस्तक्षेप रोक्ने र संवादलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अमेरिका– भेनेजुएला विवाद केवल दुई देशबीचको शक्ति संघर्ष मात्र होइन, यो सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको परीक्षा हो । सार्वभौम भेनेजुएलाका लागि समस्या समाधान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऐक्यबद्धता, आन्तरिक राजनीतिक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको संयोजनबाट सम्भव छ । यस प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले तटस्थ, न्यायपूर्ण र मानवीय दृष्टिकोणका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

लेखक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन् ।