निर्वाचनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको दायित्व

नेपाल हाल ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । निर्वाचनका लागि मात्र नभएर पुराना राजनीतिक दल र नयाँ राजनितिक दलका बीच तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ । फागुन २१ गते हुन गइरहेको संघीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वर्तमान सरकारलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सञ्चालन गर्नु राजनीतिक र प्रशासनिक कार्य मात्र नभई सम्पूर्ण संघीय निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै मुख्य चुनौती हो । त्यसैले राष्ट्रिय सूचना आयोग निर्वाचनको वातावरणलाई सही मार्गमा डोर्‍याउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने स्वतन्त्र निकाय हो ।

निर्वाचनका समयमा हरेक व्यक्ति, संस्था र समूहको सूचनाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने हुनाले राष्ट्रिय सूचना आयोग भूमिकालाई कम आँक्नुहुँदैन । सम्पूर्ण प्रशासनिक निकायहरूलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही वनाइ राष्ट्रिय सूचना आयोगले महत्त्वपूर्ण सहयोग वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको निर्वाचन केन्द्रित सरकारलाई गर्न सक्छ । सूचनाको अधिकार व्यक्तिको मौलिक तथा संवैधानिक अधिकार हो । तसर्थ, निर्वाचनका समयमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयको सूचना प्रवाहमा आयोगले ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको संरक्षण’ गर्दै नागरिकको विश्वाससहित निर्वाचनमा व्यापक उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाउन र नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण आधारभूत निकायको भूमिका खेल्न सक्छ ।

निर्वाचनमा सूचना अधिकारको महत्त्व

सूचनाको हक नेपालको संविधानले पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो, जसलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ ले संस्थागत गरेको छ । यस ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जानकारी माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । अर्को शब्दमा, ऐनले नागरिकलाई सरकारी निर्णयहरूको जाँच गर्ने, सार्वजनिक कोषको प्रयोगको अनुगमन गर्ने र निजामति कार्मचारीलाई देश र जनताप्रति पूर्णजवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यसैले निर्वाचनका समयमा आम मतदाताहरूले शासनको नेतृत्वका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छन् । निर्वाचनमा पहुँचयोग्य सूचनाको उपलब्धता निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मतदाता नामावली, आर्थिक विषय, दलीय कार्यक्रमहरू, सार्वजनिक स्रोतहरूको बाँडफाँड र प्रशासनिक निर्णयहरूमा पारदर्शिताले चुनावी वैधतामा जनताको विश्वासलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । सूचनामा भरपर्दो पहुँचबिना, नागरिकहरू कुहिरोमा हराएको कागझैं हुनसक्छन्, जसले जनतामा राजनीतिक दलप्रति अविश्वास, गलत सूचना–प्रवाह, सामाजिक द्वन्द्व र राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई बढावा दिन सक्छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको संवैधानिक र कानूनी दायित्व

नेपालमा सूचनाको अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अन्तर्गत एक स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापना गरिएको हो । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको कायान्वयनको अवस्थाको निरीक्षणसमेत गर्दछ । आयोगले सार्वजनिक महत्त्वका सूचना दिन अस्वीकार गर्ने निकायका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरू र पुनरावेदनहरूको न्यायिक निरूपण गरी सार्वजनिक निकायहरूलाई निर्देशन जारी गर्दछ । जसले सरकारी निकायका सार्वजनिक सरोकारका विषयको सूचना प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै नागरिकको संविधानप्रदत्त हकको संरक्षण गर्दछ । आयोगले वर्तमान सरकार र यस मातहतका जिम्मेवार नियकाहरूलाई नागरिकको सूचना प्राप्तिको अधिकारलाई सुदृढ पार्ने र पारदर्शिता संयन्त्र सुधार गर्नका लागि आवश्यक सल्लाह पनि दिन सक्छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका चुनौतीहरू

नेपालमा हाल सार्वजनिक निकायहरू विशेषगरी स्थानीय निकायहरूले सूचनाको हकलाई दायित्वका रूपमा पूर्ण पालना गरेको पाइँदैन । नागरिकले आयोगमार्फत नै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको प्रयोग गरी सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने वातावरण बन्न सक्छ । यद्यपि ऐनले प्रष्टसँग नागरिकले निश्चित ढाँचामा निवेदन दिई सार्वजनिक जानकारीका सूचनाहरू माग्नका लागि सूचना अधिकारीहरूको नियुक्तिलाई अनिवार्य गरेको छ । साथै, आयोगले समेत समय–समयमा निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय निकायलाई अनिवार्यरूपमा सूचना प्रवाह गर्न भनेको छ । सूचना आयोगको प्रयासका बाबजुत पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने देशभर असमान देखिन्छ । आयोगको क्षमता स्रोत र संरचनात्मक सीमितताका कारणले गर्दा सूचनाहरू प्रशोधन गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि आयोगले विभिन्न बाधा बेहोरेको छ । पर्याप्त मानवीय, वित्तीय र प्राविधिक स्रोतसाधनको अभावका कारणले हाल आयोगको कार्यान्वयन संयन्त्र कमजोर देखिन्छ । प्रायः नागरिकहरू सूचनाको हकका सम्बन्धमा सूचना माग्नका लागि नियमपूर्वक निवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रियाका बारेमा अनभिज्ञ नै छन् । यस विषयमा नागरिक समाजले चिन्ता व्यक्त गर्दै आयोगले परेका उजुरीहरूको छानबिन गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ सूचना खोज्नेहरूको तुलनामा सार्वजनिक निकायहरूको पक्षमा नै निर्णयहरू जारी गर्ने गरेका कारण सूचना आयोगको तटस्थता र प्रभावकारितामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ ।

निर्वाचन पारदर्शिताका लागि आयोगको भूमिका

सूचित मतदाता कुनै पनि लोकतान्त्रिक चुनावको आधारशिला हो । मतदाताहरूको मतदाता सूची, उम्मेदवार योग्यता, दलीय प्लेटफर्म, सार्वजनिक कोषको प्रयोग र विगतका सरकारहरूबाट प्राप्त नीतिगत परिणामहरूको विस्तृत तथ्यांकमा पहुँच हुनुपर्छ । चुनाव अवधि प्रायः तीव्र सरकारी गतिविधिसँग सम्बन्धित हुन्छ । विकास परियोजनाहरू घोषणा गर्न होस् वा सार्वजनिक सेवाहरू वितरण गर्न, नागरिकले त्यस्ता कार्यहरू समान र कानूनसंगत छन् कि छैनन् भनेर जान्नु आवश्यक हुन्छ । समयमै र सही सूचनाको खुलासा गर्न र सरकारी तहहरूमा जवाफदेहितालाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

चुनावी समय अफवाह र गलत सूचनाका लागि उर्वर समय हो । प्रमाणित आधिकारिक जानकारीमा पहुँच सुनिश्चित गरेर सूचना आयोगले गलत सूचना प्रवाहको प्रतिरोध गर्न सक्छ, जसले सार्वजनिक धारणा र व्यवहारलाई प्रभाव पार्न सक्छ । निर्वाचनका समयमा आमसञ्चार माध्यमहरूले सही सूचना प्रवाहका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार नियमानुसार निवेदन दिई आधिकारिक सूचना माग गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसले अफवाह, गलत सूचना र भ्रमको खेती गर्नमा रोक्छ ।

राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज

राजनीतिक दलहरूलाई सक्रियरूपमा सहभागी गराउनका लागि पनि पारदर्शिता राज्यको कर्मचारीतन्त्रका साथसाथै अन्य सार्वजनिक निकायमा फैलिनुपर्छ । राजनीतिक दल सञ्चालनमा प्रभावकारी पारदर्शिताले लोकतान्त्रिक सहभागितालाई बलियो बनाउँछ र मतदाताहरूका लागि सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई समेत स्तरोन्नति गर्छ । यसबाहेक, नागरिक समाज संस्थाहरूमाथि अनुगमन गर्न र सूचना प्राप्तिका लागि परेका निवेदनहरू उपर कारबाही गर्न र सरकारी संरचनाभन्दा बाहिर जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सूचना आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

निर्वाचनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आगामी निर्वाचनमा बजेट विनियोजन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सही तथ्यांकहरूको प्रवाह, सूचनासँग सम्बन्धित प्रशासनिक निर्देशन, सार्वजनिक निकाय र राजनीतिक दलहरूसम्बन्धी सूचनाको सम्प्रेषणमा आवश्यक अग्रसरता लिन सक्छ । राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नका लागि समेत आयोगले परिपत्र जारी गरी आमनागरिक र सञ्चार माध्यमलाई आवश्यक सूचनाको जानकारी दिन सक्छ । त्यसैगरी आयोगले सूचनासम्बन्धी परेका निवेदनमा आवश्यक वारबाही गरी छिटो जवाफ दिन सक्छ र कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रभावकारी निगरानी गर्न सक्छ ।

निर्वाचन सूचनासम्बन्धी तथ्यपरक सूचनाका लागि नागरिकहरूका निवेदन आयोगमा दर्ता गर्ने, अधिकार बुझ्ने र जानकारीका सम्बन्धमा पहुँचयोग्य बनाउने, बहुभाषिक र सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि पहुँचयोग्य सार्वजनिक अभियानहरू सञ्चालन गरी लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छ । साथै आयोगले निर्वाचनका समयमा सूचनाको हक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अधिकारको संरक्षण गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूका लागि कानूनी र व्यावहारिक सुरक्षाका लागि समेत भूमिका खेल्न सक्छ । निर्वाचनमा पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न, व्यापकरूपमा सूचना सार्वजनिक गर्न र सार्वजनिक रूपमा तथ्यांकलाई प्रासंगिक बनाउन मिडिया आउटलेटहरू, विश्वविद्यालयहरू र नागरिक समाज संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्नका लाग समेत आयोग चुन्नुहुँदैन ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग लोकतान्त्रिक स्तम्भ

नेपालमा आसन्न चुनाव नजिकिँदै गर्दा, राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिकालाई सीमितरूपमा हेर्नुहुँदैन । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । जसले नागरिकहरूलाई सूचित गर्ने, सरकारहरूलाई जवाफदेही बनाउने र चुनावी परिणामहरूलाई आम जनतालाई जनतालाई स्वीकार गर्ने वातावरण तयार गर्न सक्छ । नेपालमा लोकतन्त्रलाई संवैधानिकरूपमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामा आधारित प्रणालीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यद्यपि, नागरिकले शासन बुझ्न, मूल्यांकन गर्न र प्रभाव पार्न आवश्यक जानकारी नभएसम्म सार्वभौमसत्ताको अर्थपूर्ण प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यस सन्दर्भमा, सूचनाको हक नै नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सबैभन्दा बलियो आधार स्तम्भ हो । संवैधानिक र वैधानिक दुवैरूपमा मान्यता प्राप्त, सूचनाको हकले नागरिकहरूलाई राज्यसँग जोड्छ र लोकतन्त्रलाई प्रक्रियागत प्रणालीबाट सहभागितामूलक प्रणालीमा रूपान्तरणसमेत गर्दछ । फलस्वरूप आमनागरिकले मतदानमार्फत उपयुक्त प्रतिनिधिहरू छनोट गरी सदन र सरकारमा पुर्‍याउँछन् । नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत जवाफदेही शासनको परिकल्पना गरेको छ । जसअनुसार सूचनाको हकले नागरिकहरूलाई चुनावी वाचाहरूविरुद्ध कार्यसम्पादन, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको प्रयोग, प्रतिनिधिहरूको विधायिकी आचरण, निरन्तर जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई शक्तिको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ । साथै चुनावका सन्दर्भमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको पाटो अझ महत्त्वपूर्ण छ । जसअन्तर्गत मतदाता दर्ता प्रक्रियाहरू, राजनीतिक दल र प्रतिनिधिका आर्थिक पक्ष, निर्वाचन अवधिमा सरकारी खर्च, सार्वजनिक अधिकारीहरूको आचरणका बारेमा जनतालाई सूचित गर्दै चुनावी निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी राज्यका स्रोतहरूको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्दछ जसले चुनावी परिणामहरूमा जनताको विश्वास बढाउँछ ।

निर्वाचनका समयमा गोपनीयताको संस्कृति, कमजोर निगरानी, सीमित जागरुकतालगायत राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्रोतसाधन, कर्मचारी र कार्यान्वयन क्षमतामा सीमितताहरूको सामना गरिरहेको छ । सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो, जसले नै जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना, लोकतान्त्रिक अधिकार नै व्यावहारिक भन्दा प्रतीकात्मक हुने जोखिम हुन्छ ।

लेखक न्यौपाने सञ्चारविज्ञ हुन्।