अदालतको ढोकामा मुद्दा, तैपनि राजनीतिमा सुरक्षित

काठमाडौं । नियोजितरूपमा गम्भीर अभियोगहरूबाट मुक्त गरिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक भविष्यमा रहेको जोखिम एकाएक घटेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीमाथि दायर गरिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगहरू फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चालेको पछिल्लो कदमले कानूनी मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा पनि ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । यो निर्णयले लामिछानेलाई तत्कालीन कानूनी संकटबाट राहत दिएको मात्र होइन, आसन्न निर्वाचन र सार्वजनिक पदमा पुनः सक्रिय हुने बाटोसमेत सहज बनाएको छ ।

यो निर्णय यतिबेला आयो जब ठुला दल आफैंमा अलमल छन् । जेनजी आन्दोलनपछि सुकेको एमालेको स्वर अझै फुकेको छैन, महाधिवेशनको किचलोमा परेर कांग्रेस दुई चिरा भएको छ । भेटेजति वाम घटक बटुलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा रूपान्तरित माओवादी केन्द्रले आफ्नो पहिचान नै गुमाएको छ । सरकार निर्दलीय छ, जेनजी विद्रोहको बलमा बनेकाले तिनका हर्ताकर्ता काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनको अस्वाभाविक प्रभाव छ । बालेनलाई रविले रास्वपामा वरिष्ठ नेता बनाएर भिœयाएपछि नै यो तानाबाना बुनिएको ठान्न कुनै आइतबार पर्खिनुपर्दैन ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएकी छन् । यससँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रहरू संशोधनका लागि निवेदन पेस हुने भएका छन् । अदालतले ती निवेदन स्वीकार गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएमा लामिछानेविरुद्ध अब सहकारी ठगीको अभियोग मात्र बाँकी रहनेछ । यसरी राज्य आफैंले अघि सारेका गम्भीर अभियोगहरू क्रमशः हट्दै जानु लामिछानेका लागि कानूनीरूपमा निर्णायक मोड साबित हुन सक्छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो निर्णय मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को आधारमा गरेको दाबी गरेको छ । उक्त दफामा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा नयाँ प्रमाण वा तथ्य फेला परेमा अभियोग संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, लामिछानेमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटाउँदा कुन नयाँ प्रमाण फेला पर्‍यो भन्ने विषय भने निर्णयमा स्पष्ट खुलाइएको छैन । बरु संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, केही जाहेरवालाको बयान र राजनीतिक प्रतिशोधका कारण गलत अभियोजन गरिएको निष्कर्षलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।

विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सहकारीबाट रकम निकालेर गोर्खा मिडियामा पठाउने प्रक्रियामा लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने ठोस कागजात नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । रकम कम्पनीमा आएपछि खर्च तथा परिचालनमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा उनको भूमिका देखिए पनि, रकम ल्याउने प्रक्रियामा संलग्नता नदेखिएकाले संगठित अपराध पुष्टि नहुने तर्क गरिएको छ । यही निष्कर्षलाई आधार मानेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गम्भीर अभियोगहरू फिर्ता लिनु उपयुक्त ठहर गरेको छ ।

अभियोग फिर्ताको प्रक्रिया नियोजित वा न्यायिक भन्नेमा बहस लामो हुन्छ सक्छ, किनभने उनले एउटा निवेदन दिएर माग गर्नेबित्तिकै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हतार–हतार निर्णय गरेको छ । यसले लामिछानेलाई राजनीतिक करिअर अगाडि बढाउन ठूलो बल मिलेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम रहँदा निर्वाचित भए पनि उनी स्वतः निलम्बनमा पर्नुपर्ने कानूनी अवस्था थियो ।

संगठित अपराधमा दोषी ठहर भए सजायको मात्रा पनि डेढ गुणासम्म बढ्ने व्यवस्था छ । यी दुवै अभियोग हट्ने अवस्थामा उनको सांसद पद, मन्त्री बन्ने सम्भावना र सार्वजनिक जीवनमा सक्रियता माथि रहेको कानूनी तरबार हटेको छ । आउँदो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा यो निर्णयले उनको राजनीतिक जोखिम उल्लेख्यरूपमा घटाइदिएको छ ।

तर, यही निर्णयले राज्यको अभियोजन प्रणाली र कानूनी निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । यदि सुरुदेखि नै प्रमाण नपुग्ने अभियोग दायर गरिएको थियो भने त्यसका लागि जिम्मेवार अधिकारीमाथि के कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मौन देखिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई सजायको व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रयोग हुने संकेत देखिँदैन । यसले शक्तिशाली व्यक्तिका हकमा अभियोग सजिलै संशोधन वा फिर्ता हुने तर साधारण नागरिकका हकमा कठोरता कायम रहने दोहोरो मापदण्डको आशंका बलियो बनाएको छ । राजनीतिक वृत्तमा समेत यो निर्णय विवादित बनेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा यसबारे कटाक्षमात्रै गरेनन्, गम्भीर प्रश्न उठाए । ४२ औं पिस्कर सहिद स्मृति दिवसको कार्यक्रममा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय इतिहासकै लागि कलंकित भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई विधिको शासनमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार ठगिएको रकम कसले तिर्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । ‘अहिले अभियोग परिवर्तनका काण्ड, मुद्दा फिर्ताको काण्ड । दुनियाँको हिनामिना भएको पैसा कसले तिर्छ ? महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तिर्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

रास्वपा समर्थकहरू भने प्रमाणबिना गम्भीर अभियोग लगाएर लामिछानेको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने प्रयास रोकिएको तर्क गर्छन् । उनीहरू संसदीय समितिको प्रतिवेदन र पीडितकै बयानलाई सम्मान गर्दै अभियोग संशोधन गर्नु न्यायोचित भएको दाबी गर्छन् । तर, राज्यले एकपटक अघि सारेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगहरू यसरी फिर्ता हुनु सामान्य कानूनी प्रक्रिया भन्दा बढी राजनीतिक प्रभावबाट निर्देशित देखिएको आरोपलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्न कठिन छ । अब रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सहकारी ठगीमा सीमित भएको छ । यसको अन्तिम फैसला अदालतबाटै हुनेछ । तर, नियोजित रूपमा गम्भीर अभियोगहरू हटाइँदा उनको राजनीतिक भविष्यमा मडारिएको कानूनी जोखिम भने ह्वात्तै घटेको छ ।