ऊर्जा क्रान्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न दलहरूसँग इप्पानको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई आगामी निर्वाचनका घोषणापत्रहरूमा विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिकरूपमा आग्रह गरेको छ । शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पत्र लेख्दै इप्पानले ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रका प्रमुख मुद्दाहरूलाई समेट्न माग गरेको हो ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षामा सबल बनाउँदै शतप्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गर्न माग गरिएको छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, ‘अहिले मुलुकको समृद्धिको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र बनेको छ । १३ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको यस क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ ।’

निजी क्षेत्रले विगत २६ वर्षमा ३ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको र ५ हजार ७ सय मेगावाटका १९० आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

के छन् मागमा ?

राजनीतिक दलहरूलाई बुझाइएको पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि १३ बुँदाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरिएको छ । बुँदामा ऊर्जामैत्री देशको घोषणा गर्न आग्रह गरिएको छ । नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षामा आत्मनिर्भर बनाउँदै शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने ‘ऊर्जामैत्री देश’ घोषणा गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । यस्तै विद्युत् ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा सहभागी गराउँदै बहुबिक्रेता र बहुक्रेताको प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा, उक्त लक्ष्य हासिल नहुञ्जेल ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरी पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) तत्काल खुला गर्नुपर्ने भन्दै इप्पानले सन् २०४५ सम्मको ‘नेट जिरो’ उत्सर्जन लक्ष्यका लागि छुट्टै योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसैगरी आन्तरिक खपत प्रवर्धन गर्न सिमेन्ट उद्योग र अन्य ठूला उद्योगहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार राज्यले नै बनाइदिने र बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग तथा विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपालको हरित ऊर्जालाई छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने स्पष्ट नीति लिनुपर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित हुने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई राज्यले विशेष सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।

तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीच समन्वय गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्ने मार्गचित्र तयार गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । उसले विद्यमान कानूनकै आधारमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका लागि वन क्षेत्रको प्रयोगलाई सरल र सहज बनाउँदै आयोजना विकासमा हुने ढिलासुस्ती हटाउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा बन्द र हड्तालमुक्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेजस्ता कुरा पनि उसले माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय ‘राष्ट्रिय ऊर्जा विकास परिषद्’ गठन गर्नुपर्ने, सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘ऊर्जा एकेडेमी’ निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि इप्पानले जोड दिएको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा १ लाख २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता देखाएको भए तापनि हालसम्म करिब ४ हजार मेगावाट मात्र उत्पादन हुनुले ठूलो सम्भावना बाँकी रहेको इप्पानको ठहर छ । १६औं पञ्चवर्षीय योजना र ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना असम्भव रहेको भन्दै इप्पानले दलहरूलाई यी मुद्दाहरूमा गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।