विद्युत् उत्पादनमा अंक–प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा मौन

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सबै दलहरूले घोषणापत्रमा ऊर्जालाई समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । विद्युत्् उत्पादन बढाउने होड पुरानासँगै नयाँ राजनीतिक दलमा समेत देखिएको छ । केही दलले २० वर्षको जलविद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य घोषणापत्रमा राखेका छन् ।
दलहरूबीच ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार मान्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । विद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाटदेखि ४० हजार मेगावाटसम्म पु¥याउने लक्ष्य, विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा कमाउने, प्रतिव्यक्ति खपत दोब्बर–तेब्बर बनाउनेलगायतका वाचा सबै दलका घोषणापत्रको केन्द्रमा छ ।
जलविद्युत् उत्पादनलाई बढावा दिई आन्तरिक खपत वृद्धिदेखि बढी भएको विद्युत् भारत, बंगलादेशलगायत देशलाई बेचेर निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने कुरा घोषणापत्रमा आउनु स्वाभाविक पनि हो । जलविद्युत् उत्पादनको प्रतिस्पर्धा अंकका हिसाबले आकर्षक नै छन् ।
तर, विश्वभरमा जलवायु परिवर्तनका कारण बदलिँदो हाइड्रोलोजी, अनियमित वर्षा, घट्दो हिमनदी र सुक्खायाममा नदी तथा खोलामा पानीको बहाबमा हुने कमीले जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्म झर्ने गरेकोतर्फ भने दलहरूको ध्यान गएको पाइँदैन ।
जलविद्युत् प्रवर्धकले सुक्खा याममा जडित क्षमताको ३० प्रतिशत हाराहारी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् दिने प्रतिबद्धता जनाएर सम्झौता गर्ने गरेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावकै कारण केही वर्षयता नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाले सम्झौताबमोजिमको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा दिन नसक्दा ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ तिर्नुपरिरहेको छ ।पेनाल्टीकै कारण आयोजनाहरू रुग्ण बनेका धेरै उदाहरण छन् । यही दबाबका कारण सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई पेनाल्टी छुट सुविधा दिनुपरेको छ ।
खोलामा पानी नहुँदा सुक्खा याममा केही साना आयोजना त थोरै समय मात्रै चल्ने गरेका छन् । हाल जडित क्षमता ४ हजार मेगावाट हुँदा पनि हाइड्रोलोजीको समस्याकै कारण सुक्खा याममा माग र आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन भारतको विद्युत्मा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । तर, जलविद्युत् उत्पादनमा जडित क्षमताको अंक वृद्धिका प्रतिस्पर्धा घोषणापत्रमा हुँदा विद्युत् उत्पादनलाई जलवायु अनुकूलन बनाउने विषयमा भने कुनै दलको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी दलहरूमा हाइड्रोलोजी जस्तो प्राविधिक विषय बुझ्ने विज्ञ नभएकाले पनि जलवायु अनुकूलन जलविद्युत् आयोजना विकासको कुरा घोषणापत्रमा आउन नसकेको बताउँछन् ।
‘बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरा होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकार चलाउने दलहरूको चेतना अभावले आजका दिनसम्म पनि हाइड्रोलोजीमा शुल्क असुलेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप धराशायी बनाउने काम भइरहेको छ ।’ भारतले हाइड्रोलोजी जरिवाना हटाइसकेको छ । तर, नेपालका कुनै पनि दलले पेनाल्टी हटाउने नीति घोषणापत्रमा नराख्नु दुःखद भएको डाँगीले बताए ।
विद्युत् गृहहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव देखिनुमा अनियमित तथा तीव्र वर्षा, हिमनदी पग्लने दरमा परिवर्तन, सुक्खा याम लम्बिनु, आकस्मिक बाढी र पहिरोको जोखिमजस्ता कारण छन् । जलवायु परिवर्तनका यी प्रभावले सुक्खा याममा उत्पादन कम र बर्खामा बाढी पहिरोको चपेटामा परेर आयोजनाका संरचनामा क्षति पुगिरहेको छ ।
सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न कतिपय आयोजनाले भौतिक संरचनाको डिजाइनमै परिवर्तन पनि गर्न थालेका छन् । विद्युत् उत्पादनमा यावत् समस्या हुँदा पनि दलहरूले चुनावलाई मात्रै लक्षित गरेर ल्याउने घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई छुन सकेको छैन ।
त्यसमाथि दलका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका जलविद्युत् उत्पादन, निर्यात र आन्तरिक खपत वृद्धिका लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएका छैनन् । विगतका पटक–पटकका घोषणापत्र कार्यान्वयन नभएकाले यसपटकका कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विश्वास ऊर्जा उद्यमीलाई छैन ।
‘घोषणा–पत्रअनुसार काम भएको भए आजसम्ममा देश स्विट्जरल्याण्ड र सिंगापुरजस्तो भइसक्ने थियो,’ इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’ नै सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने फगत गफ हुन् ।’

कुन दलको घोषणापत्रमा के छ ?
नेपाली कांग्रेस
पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत्् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पु¥याउने; सार्वजनिक, निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी परिचालनमार्फत जडित क्षमता उल्लेख्यरूपमा विस्तार गर्ने; सौर्य ऊर्जासहित थप करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका नयाँ आयोजना निर्माण चरणमा लैजाने; ४५० युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति खपतलाई पाँच वर्षभित्र ७५० युनिट पु-याउने; सरकारबाट ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराएर ठुला आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने ।
नेकपा (एमाले)
सुक्खा याममा समेत विद्युत् आपूर्तिमा समस्या नआउनेगरी ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लैजाने; जलविद्युत्सँगै सौर्य तथा ग्रीन हाइड्रोजनसहितका नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने; नेपाललाई दक्षिण एसियाको ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हब’का रूपमा विकास गर्ने; प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दोब्बर बनाउने; स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माणका लागि राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने । 
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
विसं. २१०० सम्ममा विद्युत् जडित क्षमता ४० हजार मेगावाट पु¥याउने; जडित क्षमता ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट पु¥याउने; विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने, निजी क्षेत्रका प्रवर्धक कम्पनीलाई ग्राहक खोजेर विद्युत् व्यापार गर्न दिने; प्रतिव्यक्ति विद्युत्् खपत ७५० किलोवाट घण्टा पु¥याउने; विद्युत्् निर्यात सुनिश्चित गर्न भारत र बंगलादेशसँग भएका सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउने; नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने; ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्न आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
१० वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने; निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने; ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई परिमार्जन गर्ने; ऊर्जा मन्त्रालयबाट नै सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय हुने गरी कानून संशोधन गर्ने; आयोजनाको ३५ वर्ष अवधिको उत्पादन अनुमतिपत्रमा एकरूपता कायम गरी ५० वर्ष पु-याउने; सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १५ सय किलोवाट घण्टा पु-याउने ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
आगामी १० वर्षलाई ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ का रूपमा घोषणा गर्ने; सन् २०३५ भित्र विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य हासिल गर्ने; ठूला, मझौला र जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने;  जलविद्युत्् क्षेत्रलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विस्तारको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने ।
उज्यालो नेपाल पार्टी
ऊर्जा नै आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार; सन् २०४५ सम्ममा विद्युत् जडित क्षमता ४० हजार मेगावाट पु¥याउने; जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास; भारत, बंगलादेश, चीनलगायतका देशमा विद्युत् निर्यात गरी आम्दानी बढाउने; आन्तरिक विद्युत् खपत प्रतिव्यक्ति ८ सय किलोवाट घण्टा पु¥याउने; सम्पूर्ण घरधुरीलाई जलविद्युत् आयोजनाको न्यूनतम १ हजार कित्ता शेयर प्राथमिक मूल्यमा; गरिब परिवारलाई प्राथमिक शेयर किन्न सहुलियत ऋण ।