शैक्षिक बेरोजगारी घटाउन गर्नुपर्ने काम

जब १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेको कुनै युवाले ‘१२ वर्ष पढेर लिएको प्रमाणपत्रलाई १२ दिन लगाएर बनाएको राहदानीले जित्दो रहेछ’ भन्ने तर्क सामाजिक सञ्जालको भित्तामा टाँस्छ, तब राज्य, सरकार, नीति–नियम र व्यवस्था मौन भएर बस्न बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन् । रंगीन सपनासँगै जिम्मेवारीको भारी बोकेर देशको माटोलाई चुम्बन गरेको तस्बिर मोबाइलको क्यामेरामा कैद गर्दै ऊ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छाड्छ । यस्तो दृश्य र खबर हाम्रो विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाको कानमा निरन्तर गुन्जिरहेको हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरू भाषण गर्दा भावनात्मक शब्द प्रयोग गर्दै भन्छन्, – युवा पुस्ता देशको खम्बा हो, युवालाई देशमै राख्न शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ । उता वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो ६ महिनामा ३ लाख ९३ हजार ६७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस आधारमा मासिक करिब साढे ६५ हजार युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । त्यस्तै, सोही अवधिमा अध्ययन र रोजगारीका लागि नेपालबाट १५ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सन् २०२५ मा मात्र १५ लाख २३ हजार नेपाली विदेशिएका छन् । बलियो अर्थतन्त्र र बढी रोजगारीका अवसर भएका देशमा स्थिर रोजगारी र उच्च आयको सम्भावना हुने भएकाले राम्रो भविष्यको आशाले युवाहरूलाई विदेशी भूमिमा अवसर खोज्न प्रेरित गरिरहेको छ ।
औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने युवाहरूको संख्या बढे पनि श्रम बजारले उनीहरूलाई समायोजन गर्न सकिरहेको छैन । फलस्वरूप युवाहरूमा निराशा बढ्दै गएको छ र विदेश पलायनको प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्र झन् कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित पूँजीभन्दा बढी रकम विदेशी अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूले बाहिर लगिरहेको तथ्यांक सरकारसँगै छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीले व्यावहारिक सीप वा व्यावसायिक तालिमभन्दा शैक्षिक योग्यतालाई बढी प्राथमिकता दिन्छ । फलस्वरूप धेरै स्नातकहरूसँग रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक दक्षता र अनुभवको अभाव हुन्छ । यसले शिक्षा र रोजगारीबीच ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ । शिक्षित युवा बेरोजगार बस्न बाध्य हुँदा सामाजिक असमानता पनि बढिरहेको छ । शहरका युवाहरू बेरोजगारीसँग संघर्ष गरिरहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल स्रोत र रोजगारीका अवसरमा सीमित पहुँचका कारण थप कठिनाइ भोगिरहेका छन् । समाज डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ तर पाठ्यक्रम अझै पुरानो ढाँचामै सीमित छ । विशेषगरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितजस्ता विषयमा व्यावहारिक र सिकाइलाई समावेश गर्ने पाठ्यक्रम सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
युवालाई देशमै राख्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ । प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन र स्वास्थ्य सेवाजस्ता उदीयमान क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी र पूर्वाधार विकासले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । नीतिगत रूपमा सरकारले साना तथा मझौला उद्यमलाई समर्थन गर्ने, उद्योगहरूलाई शिक्षित युवालाई रोजगारी दिन प्रोत्साहन गर्ने र रोजगारमैत्री नीतिहरू लागू गर्ने कदम चाल्नुपर्छ । नेपालको चुनौती अब शिक्षा विस्तार होइन, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने हो । यदि शिक्षा र रोजगारीबीचको दूरी घटाउन सकियो भने शिक्षित युवाको ऊर्जा आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तनमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
विश्वको उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीमध्ये एक मानिने फिनल्याण्डमा शिक्षा पूर्ण रूपमा सरकारी जिम्मेवारीभित्र पर्दछ र साक्षरता दर शतप्रतिशत छ । नेपालमा संघीय व्यवस्था आएपछि सार्वजनिक विद्यालय स्थानीय तहको मातहतमा आएका छन् । स्थानीय तहले विद्यालयको भौतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि कतिपय स्थानमा कर्मचारी अभावका कारण अनुगमन कमजोर रहेको देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि दीर्घदृष्टि आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ । शैक्षिक संस्थाको संख्या बढाउनु भन्दा पनि गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सोच राज्यले अपनाउनुपर्छ ।
जब राज्यले शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न सक्दैन, तब राज्यको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । शिक्षित युवाले स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सक्छन् र स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पनि भूमिका खेल्न सक्छन् । देशको शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न सकियो भने बेरोजगार युवाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ । यही माग युवा पुस्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन् । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले पनि युवाको असन्तोषलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । भविष्यमा यस्ता असन्तोष फेरि नदोहरिन सरकारले युवाका माग सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ ।
तसर्थ, बेरोजगार युवाको समस्या समाधान गर्न शिक्षा र श्रम बजारबीचको असन्तुलन हटाउनुपर्छ । सीपमा आधारित शिक्षा, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, विद्यार्थीमैत्री वातावरण र स्पष्ट नीतिगत समन्वयले शिक्षा प्रणालीलाई स्थिर बनाउन सक्छ । नातावाद र कृपावाद हटाई योग्यताका आधारमा रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा देखिएको राजनीतिक प्रभाव हटाउनु र निजी विद्यालयले सिर्जना गरेको आर्थिक विभेदलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो ।
लेखक कानुन संकायका विद्यार्थी हुन् ।