कार्की आयोगको प्रतिवेदन खोइ ?

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेका घाइते र शहीदका परिवारहरू अझै पनि न्याय कुरेर बसेका छन् । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका दर्जनौं सरकारी संरचना कसले जलायो ? प्रदर्शनमा चलेको गोलीको वैधता के थियो ? देशले थाहा पाउन बाँकी छ । 
त्यही थाहा दिन, जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन ग¥यो । उक्त आयोगले फागुन तेस्रो साता प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाइ पनि सकेको छ । तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
फागुन २१ को चुनावअघि नै जेनजीहरुले प्रतिवेदनको माग गरेका थिए । तर, आयोगले फागुन २४ मा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । एक हप्ता बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएपछि जेनजी अभियन्ताहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणको मागको स्वर उच्च पारेका छन् । 
उनीहरुले आइतबार ‘गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्ण रुपमा जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर’ भन्दै  दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा दबाब कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।  ‘निर्वाचित सरकारले सपथ लिनुअघि कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीबाट तपाईं पन्छिन पाउनुहुन्न । तपाईंकै सरकारले फाल्गुन २३ गते भित्रमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता हामीलाई अझै याद छ, तपाईंको जिम्मेवारी अझै पनि बाँकी छ । छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक होस्, त्यसपछि तपाईंको जिम्मेवारी पूरापूर सकिन्छ,’ जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले भनेका छन् । 
तीन महिनाको अवधि पाएको कार्की नेतृत्वको आयोगले समयमै काम नसकेपछि तीन पटक म्याद थपिएको थियो । पहिलो पटक  पुस ३ गते १ महिना, दोस्रो पटक माघ ८ गते २० दिन र तेस्रो पटक  माघ २६ गते  २५ दिन समय दिइएको थियो । आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
विशेषगरी युवा अभियन्ताहरूले प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । अर्की अभियन्ता रक्षा बमले संवेदनशीलताको बहानामा सत्यलाई जनताबाट टाढा राख्ने पुरानो परम्परा अब दोहोरिन नहुने भन्दै खबरदारी गरेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘यो प्रतिवेदन जनताले पढ्न र बुझ्न पाउनुपर्छ । कार्यान्वयन जति महŒवपूर्ण छ, पारदर्शिता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।’ 
अर्का अभियन्ता डा. विजय पन्तले पनि प्रधानमन्त्रीको पारदर्शिताको आश्वासन भाषणमा मात्र सीमित हुन नहुने र न्यायमा ‘आफ्नो र पराया’को विभेद हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । प्रतिवेदनको माग गर्दै फागुन १९ र २० गते पन्त माइतीघरमा अनसन नै बसेका थिए । 
यसैबीच, नागरिक अगुवाहरुले पनि सूचनाको हक प्रयोग गर्दै प्रतिवेदनको माग गरेका छन् । द्वारिकानाथ ढुंगेल, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अनिल योगी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फागुन २७ गते सूचनाको हकको निवेदन दिएका छन् । उक्त निवेदनमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, ०६४ को दफा ३, ४ र ७ बमोजिम प्रतिवेदनको डिजिटल वा प्रतिलिपि कपी उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । 
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने उक्त प्रतिवेदन हाल सार्वजनिक गर्नुभन्दा नयाँ बन्ने सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छिन् । त्यसैले सरकार उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गरेर कार्की सरकार चुपचाप छ । बहुमतप्राप्त दलको सरकारलाई कार्कीले पर्खिएको देखिएको छ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि रास्वपा सरकारले फिल्मी शैलीमा उक्त प्रतिवेदनमा आधारित रहेर कार्बाही अघि बढाउने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । 
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा ७७ जनाको ज्यान गएको थियो भने सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको थियो । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । 
अर्की जेनजी अभियन्ता जस्मिन ओझाले प्रतिवेदनमा के लेखिएको थाहा पाउने जनताको अधिकार भएको बताएकी छन् । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्र्दै न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरेकी छन् । ‘हामीलाई थाहा छ यो एउटा प्रतिवेदनको प्रश्न मात्र होइन । यो त राज्यले आफ्ना नागरिकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने प्रश्न हो । के राज्य जनतालाई सत्य थाम्न सक्ने परिपक्व नागरिक ठान्छ ? कि केवल पीडा भोग्ने, तर सत्य नपाउने भीड ? भदौ २३ र २४ मा सडकमा बगेको रगत, अस्पतालका बेडमा छट्पटाएका शरीरहरू, र न्यायको प्रतीक्षामा बसिरहेका परिवारहरूलाई अब फेरि गोपनीयताको अँध्यारोमा धकेल्न मिल्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले अन्तरिम सरकारसँग हाम्रो स्पष्ट, सीधा र सार्वजनिक आग्रह छः कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरियोस् । प्रतिवेदनलाई केवल कागजमा होइन, न्यायमा रूपान्तरण गरियोस् । हामी पर्खिरहेका छौं ।’