पहिला रविका वकिल, अहिले रविकै मुद्दामा न्यायाधीश !

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिट मंगलबार पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । इजलासमा पक्ष र विपक्षका कानून व्यवसायीले आआफ्नो तर्क पेस गरेका छन् । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
लामिछानेमाथि बढी अभियोग लागेको भन्दै सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत राखी बाँकी दुई अभियोग नलाग्ने भनी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते अभियोगपत्र संशोधन गरेकी थिइन् । उक्त संशोधनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र अभियन्ता युवराज सफलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा मंगलबार फैसला आउने अपेक्षा गरिए पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । 
उक्त अभियोग हट्नेबित्तिकै लामिछानेका लागि सरकारमा जान सहज हुन्छ । सरकारमा जानका लागि पार्टीले बहुमत पाए पनि अभियोग रहिरहँदा उनका लागि तगारो छ । आफू सम्मिलित इजलासमा उक्त मुद्दा राखेकाले सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलमाथि प्रश्न उठेका छन् ।   
लामिछानेले आाफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर गरेको भनी सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । निवेदक रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले निर्णय गरेकी थिइन् । 
स्वार्थ बाझिएको प्रश्न, पोखरेलको बचाउ
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक पक्षले न्यायाधीश सुनिल पोखरेल इजलासमा रहेको विषयमा ‘स्वार्थ बाझिएको’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । निवेदक र उनीहरुका कानुन व्यवसायीले लामिछाने जोडिएको मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग राख्न न्यायाधीश पोखरेललाई आइतबार बहस सुरु हुनुअघि नै आग्रह गरेका थिए । पोखरेलले न्यायाधीश हुनुअघि लामिछानेकै वकिल एवम् सहयोगी भएर काम गरेका थिए । पहिले आफैं वकिल भएका व्यक्तिको मुद्दामा न्यायाधीश भएर मुद्दा हेर्दा भोलि आउने फैसलामा प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क विपक्षीको छ ।
बहसको प्रारम्भमै आइतबार रिट निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले यस्तो प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा न्यायाधीश पोखरेलले विभिन्न कारण उल्लेख गर्दै आफूले हेर्दा स्वार्थ नबाझिने भन्दै प्रतिरक्षा गरेका थिए । कानून व्यवसायी वा सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा ‘कूलिङ अफ पिरियड’ हुने र आफूले विगत दुई वर्षदेखि प्रश्न उठेको विषयसम्बन्धी मुद्दा नहेरेकाले अब समस्या नहुने उनको तर्क छ । 
‘वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा वकिलको रूपमा मुद्दा हेरेको पक्षको मुद्दा नहेर्न कूलिङ अफ पिरियड हुन्छ । मैले दुई आर्थिक वर्षको कूलिङ अफ पिरियड भनेर वकिलको रूपमा हेरेको मुद्दा न्यायाधीश भएपछि हेरेको छैन,’ उनको भनाइ थियो । 
तर, कानुनका जानकारहरु विगतमा आफू वकिल हुँदा हेरेको व्यक्तिको मुद्दा न्यायाधीश भएर हेर्दा प्रश्न उठ्नसक्नेतर्फ न्यायाधीश आफैं सचेत हुने गरेको स्मरण गर्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल विगतमा वकिल भएर मुद्दा हेर्ने र न्यायाधीश भएर सोही व्यक्ति जोडिएको मुद्दामा फैसला गर्दा ‘कूलिङ पिरियड’ भन्ने नहुने बताउँछन् । ‘यस्तो मुद्दा न्यायाधीशले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कानूनमा व्यवस्था त छैन । तर, न्यायपालिकामा भइरहेको अभ्यासचाहिँ न्यायाधीशले इजलासमा बस्दा विवादमा पर्ने काम गर्नुहुँदैन । प्रश्न उठ्नु राम्रो मानिँदैन,’ उनले भने, ‘रविजी विगतमा आफ्नो वकिल भएकाले विश्वास गर्नुभएको होला । आम मानिसले विगतमा उहाँ रविकै वकिल त हो नि भनेर भन्ठान्लान् । जे गर्दा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ भने मुद्दा हेर्ने÷नहेर्ने न्यायाधीश आफैंले बुझ्ने कुरा हो ।’ 
सर्वोच्च अदालत नियमावली र न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता अनुसार न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने केही अवस्थाहरु छन् । मुद्दाको कुनै पक्षसँग नातागोता परेमा, मुद्दाको विषयवस्तुमा न्यायाधीशको आर्थिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ भएमा र न्यायाधीश हुनुअघि सोही मुद्दामा वकिल वा सल्लाहकार भएर काम गरेको भएमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने अभ्यास छ । 
उसो त पोखरेल तिनै न्यायाधिश हुन्, जसले ०८१ जेठ अन्तिम साता कोशी प्रदेशको मुद्दामा आफूले यसअघि नै फैसला गरिसकेको भन्दै  कोशीकै अर्को मुद्दा हेर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यतिबेला इजलासमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पोखरेलले मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर प्रश्न उठाएपछि उनी बाहिरिएका थिए । तर, यसपटक पोखरेल पात्र रवि नै भए पनि वकिल हुँदा बहस गरेको मुद्दा र अहिले सुनुवाइ गरेको मुद्दा फरक भएको भन्दै हेर्न मिल्ने जिकिर गरेका छन् । 
जेनजी आन्दोलनपछि नियुक्त महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाएर रिट  परेको छ । उक्त रिटमा सुनुवाइ भइरहेको इजलासमाथि पनि प्रश्न छ । यसले न्यायालयबाट जे फैसला आए पनि प्रश्न उठ्दा न्याय पाउनेका लागि पनि न्याय नपाए सरह हुने अवस्था आउनु राम्रो नहुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । 
कानुनकी विद्यार्थी समेत रहेकी अभियन्ता जस्मिन ओझा वकालत गर्दाका क्लाइन्टको मुद्दा न्यायाधीश बनेर हेर्न थाल्ने हो भने गलत नजिर स्थापित हुने तर्क गर्छिन् । ‘यसले न्यायाधीश र वकिलबीचको व्यावसायिक भिन्नता मात्र मेटाउँदैन, सर्वोच्च अदालतभित्रै जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई कुल्चिने काम गर्दछ । रवि लामिछानेको मुद्दामा सुनिल पोखरेलको इजलासले यही गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ,’ उनले भनेकी छन् । 
के हो खास मुद्दा ? 
रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा छैन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा पनि छ । अन्तरिम सरकारकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन गत पुस ३० गते स्वीकृति दिएकी थिइन् । 
त्यसअनुसार पोखरा, काठमाडौं, पर्सा, चितवन र रूपन्देहीका सरकारी वकिलले रविको अभियोग संशोधन गर्न जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । यता महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतका यिनै रिट देखाउँदै सरकारी वकिलले दिएको संशोधन निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय नगर्ने आदेश गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने निवेदक युवराज सफलको रिटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने उनको माग छ ।
‘रवि लामिछाने गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन् । उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको देखिएको हुँदा ती मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरीत कुनै पनि काम–कारबाही नगर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ । मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।