कडाइ होइन, स्मार्ट सुपरभिजन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिलाई ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनमा सीमित नराखी समग्र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारतर्फ उन्मुख गर्ने संकेत गरेको छ । काभ्रेको धुलिखेलमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिले अब ‘स्मार्ट सुपरभिजन, प्रविधिमा आधारित नियमन, उत्पादनमुखी लगानी र नियन्त्रित उदारीकरण’को दिशा तय गर्ने संकेत गरेका हुन् ।
उनका अनुसार अबको मौद्रिक नीति परम्परागत मौद्रिक उपकरणभन्दा पर गएर बैंकिङ प्रणालीको गुणस्तर, विश्वसनीयता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखे निर्माण हुनेछ । ‘राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा बढी जोड नियामकीय क्षमतामा दिनेछ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले ऋण वितरण गरेपछि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने प्रवृत्ति अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो, अब त्यसमा सुधार हुनेछ ।’
ऋण वितरणपछिको अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा ऋणको वास्तविक उद्देश्य पूरा नहुने समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । भैँसी किन्ने नाममा लिएको ऋण सामाजिक खर्च वा उपयोग हुने गरेको दृष्टान्त गभर्नर डा. पौडेलले दिए । कृषि र साना–मझौला उद्यम (एसएमई) मा वित्तीय पहुँच बढे पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोगमा कमजोरी देखिएको उनले स्वीकार गरे । नेपालमा कृषि र एसएमई क्षेत्रमा कर्जा पहुँच बढेको छ । माइक्रोफाइनान्समार्फत ७ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो, १० लाखसम्म आन्तरिक मूल्यांकनमा र २० लाखसम्म सीमित धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था छ तर यसको अपेक्षित परिणाम भने प्राप्त भएको छैन ।
बैंकहरूको भूमिका केवल नाफा कमाउने संस्थाको रूपमा सीमित हुनु नहुनेमा उनले जोड दिए । ‘सेयरहोल्डरको मात्र होइन, सम्पूर्ण स्टेकहोल्डरको युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निक्षेपकर्ताको सुरक्षादेखि विपन्न वर्गको सहज कर्जा पहुँचसम्म बैंकहरूको जिम्मेवारी रहनुपर्छ ।’
विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भए पनि उत्पादन वृद्धि त्यति देखिएको छैन । गभर्नर डा. पौडेलले ताप्लेजुङको अलैँची खेतीको उदाहरण दिए । नेपालमा करिब ४० प्रतिशत अलैँची उत्पादन त्यहाँबाट हुने भए पनि खेती विस्तार अपेक्षाअनुसार भएको छैन । ‘निर्यात बढे पनि उत्पादन क्षेत्र विस्तार भएको छैन,’ उनले भने, ‘किसानहरुले बैंकका म्यानेजरहरुले समय नदिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।’ किसानहरूले बैंकसँग प्रत्यक्ष संवादको अभाव, उपयुक्त वित्तीय उत्पादन नहुनु र अनुगमन कमजोर हुनु प्रमुख समस्या रहेको उनले औंल्याए ।
नियमन र सुपरभिजनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गर्ने योजना पनि उनले अघि सारे । प्रविधिको प्रयोगले बैंकहरूको लागत घटाउने र दीर्घकालमा ब्याजदर कम गर्न सहयोग पुग्छ ।
लगानीकर्तालाई सहज प्रवेश र बहिर्गमनको वातावरण बनाउने, निजी इक्विटीको भूमिका बढाउने र सम्पत्ति अधिकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ पनि नीति उन्मुख हुने संकेत उनले गरे । विशेषगरी आईटी, डेटा सेन्टर जस्ता नयाँ क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक वित्तीय संरचनाको आवश्यकता उनले औंल्याएका छन् ।
आफूले सधैँ ‘इन्डिभिजुअल प्रोपर्टी राइट’को पक्षमा वकालत गरेको पौडेलले बताए । ‘अमेरिकामा सेयर मार्केटमा प्राइभेट इक्विटीको भूमिका धेरै हुन्छ । अमेजन, माइक्रोसफ्टहरू पनि सुरुमा प्राइभेट इक्विटीले नै पैसा हालेर माथि आएका हुन्,’ उनले भने, ‘सुरुमा जोखिम लिने लगानीकर्तालाई निस्किने अवसर दिनुपर्छ ।’
हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ९ सय अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम राष्ट्र बैंकको स्ट्यान्डिङ फ्यासिलिटीमा थन्किएको तथ्य उनले दिए । ‘यो रकममा बैंकहरूले ब्याजसमेत पाइरहेका छन्, जसले अर्थतन्त्रमा सक्रिय लगानीको अभाव देखाउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले वित्त नीतिबाट यो पैसा प्रयोग हुने गरी पोलिसीहरू ल्याओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । ९ सय अर्ब भनेको धेरै पैसा हो । यसले हाम्रो देशलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ ।’
जलविद्युत् क्षेत्रमा कर छुट र सहुलियत दिएपछि लगानी बढेको अनुभव उनले प्रस्तुत गरे । ‘सरकारले वित्त नीतिबाट फिल्म इन्डस्ट्री वा क्रिकेट क्लबहरूलाई आयकर छुट गरिदियो भने त्यहाँ धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्णबहादुरको सारंगीले ७० करोड कमायो भनेपछि इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीको भविष्य छ । यस्तो नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।’
गभर्नर पौडेलले आफूले हालै पढिरहेको ‘द लर्डस् अफ फाइनान्स’ पुस्तकको उदाहरण दिँदै विश्व अर्थतन्त्रको अनिश्चितताबारे स्पष्ट पारेका छन् । उक्त पुस्तकमा पहिलो विश्वयुद्धअघि युरोपको अवस्था वर्णन गरिएको छ, जहाँ देशहरूबीचको आर्थिक सम्बन्ध अत्यन्तै मजबुत थियो । त्यतिबेला कसैले पनि युद्ध हुन्छ भन्ने कल्पना गरेका थिएनन् किनभने सबै देशहरू व्यापार र अर्थतन्त्रमार्फत एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका थिए । तर पनि युद्ध भयो र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दियो ।
उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था पनि केही हदसम्म त्यस्तै देखिन्छ । हामीलाई लाग्छ कि अर्थतन्त्र यति धेरै जोडिएको छ कि ठूलो संकट आउँदैन तर इतिहासले यस्तो सोच सधैँ सही हुँदैन भन्ने देखाएको छ ।’ गभर्नरले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावलाई महत्वपूर्ण जोखिमका रूपमा औंल्याए । विशेषगरी ऊर्जा बजारमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र त्यसले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर देशलाई गम्भीर असर पार्ने उनले बताए । अमेरिका पेट्रोलियमको निर्यातक भएकाले तेलको भाउ बढ्दा ठूलो असर नपर्ने तर जापान, दक्षिण कोरिया र नेपाल जस्ता देशहरू भने उच्च जोखिममा पर्ने उनले जनाए ।
गभर्नर पौडेलले मध्यपूर्वका देशहरूमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकको अवस्थालाई पनि महत्वपूर्ण आर्थिक पक्षका रूपमा उल्लेख गरे । त्यहाँ दीर्घकालीन द्वन्द्व भयो भने त्यसले रोजगारी, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी उनले दिए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । त्यसैले बाहिरको सानो परिवर्तनले पनि ठूलो असर पार्न सक्छ,’ गभर्नरले भने ।
बाह्य जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा उनले आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औंल्याए । ‘विशेषगरी जहाँ–जहाँ अनावश्यक लाइसेन्स प्रणाली वा प्रशासनिक अवरोध छन्, ती हटाएर आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।