पहिले प्रमाणीकरण गरेनन्, पछि एक महिना रोके लगानी ढाँचाको पत्र

काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासनमाथि आमनागरिकले प्रश्न उठाइरहेका बेला मुलुककै निजामती प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले गैरजिम्मेवार काम गरेको पाइएको छ । सरकारी कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्छन्, घुस नखाई काम गर्दैनन्, कामचोर प्रवृत्ति छ, सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार राम्रो छैन, कर्मचारीकै कारण आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने जस्ता आमनागरिकका आरोपलाई बल पुग्ने गरी अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अल्झाएर राखेका हुन् । यसले निजामती प्रशासनले तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म कसरी कुशासनको पक्षपोषण गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।
यसको ताजा उदाहरण हो– मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बुढीगण्डकी आयोजनाको लगानी ढाँचा । माघ २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्् बैठकले १२ सय मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजनाको लगानी ढाँचा स्वीकृत ग¥यो । तर, मुख्य सचिव अर्यालले प्रमाणीकरण गरेनन् ।
त्यसपछि फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो पटक बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचा स्वीकृत ग¥यो । त्यसपछि पनि अर्यालले एक महिनासम्मै वास्तै गरेनन् । उनले ‘होल्ड’ गरेका कारण मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बुढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको ‘लगानी ढाँचा’को पत्र एक महिना पुग्न लाग्दा बल्ल प्रवर्धक कम्पनीमा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमतको शक्तिशाली सरकार गठन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएपछि अर्यालले प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । उनले प्रमाणीकरण गरेपछि आयोजनाको लगानी ढाँचा स्वीकृत भएको पत्र मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै करिब एक महिनापछि प्रवर्धक बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीमा पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको तीन सातापछि मात्रै लगानी ढाँचा प्रमाणीकरण भएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयले पाएको थियो । मन्त्रालयले हालै प्रमाणीकरण गरेर प्रवर्धक कम्पनीमा पठाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्र मंगलबार प्राप्त भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले जानकारी दिए ।
‘हामीले बल्ल लगानी ढाँचा स्वीकृत भई प्रमाणीकरण भएको पत्र पाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।’ अब कम्पनीको रणनीतिक योजनाअनुसार आयोजनाको लगानी व्यवस्थापन गरी संरचना निर्माणको कामलाई गति दिइने उनले बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले माघमै लगानी ढाँचाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि प्रमाणीकरण भएर आइपुग्न लामो समय लागेको बताए । ‘मन्त्रालयमा आएको पत्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना निर्माण कम्पनीलाई पठाइएकाले अब सम्पूर्ण रूपमा काम सुरु गर्न बाटो खुलेको छ,’ उनले भने ।

आयोजनाको संरचना निर्माण दुई वर्षभित्र
हाल राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, मन्त्रालय जस्ता सबै निकायको सहमतिमा बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढेको छ । अब लगानी जुटाएर निर्माणमा जान कुनै बाधा नहुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रजौरियाले बताए । कम्पनीका अनुसार अब आवश्यक पूर्व तयारीका काम पूरा गरी दुई वर्षभित्रमा आयोजनाको संरचना निर्माण सुरु हुनेछ । ‘यो अवधिभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्थायी आवास तथा पहुँच मार्ग निर्माण, उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्ति, विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायत कार्य पनि सम्पन्न गरिनेछ,’ उनले भने ।
कम्पनीका अनुसार २०८४ पुसदेखि बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माण सुरु हुनेछ । निर्माण सुरु भएको आठ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति छ । यसका लागि कम्पनीले रणनीतिक कार्ययोजनासमेत तयार गरिसकेको छ । बिडिङ कागजात तयारी, समीक्षा तथा पुल, पहुँच सडक र आवासगृह निर्माणका लागि तत्काल ठेक्का आह्वान गरिने रजौरियाले बताए ।
आयोजनाको डिजाइन तथा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन पनि पूरा भइसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेकाले लगानी मोडालिटी कार्यान्वयनमा आएपछि पुँजी व्यवस्थापन गरी निर्माण थाल्न सकिने उनले स्पष्ट पारे ।
सरकारले आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भन्सार विन्दुमै पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । उक्त रकममध्ये ठूलो हिस्सा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिएको छ । अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रका करिब ९६ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको र करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीयलाई भुक्तानी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
आधारभूत लागत पौने ४ खर्ब
स्वीकृत मोडालिटीअनुसार करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर) आधारभूत लागत अनुमान गरिएको छ, जुन निर्माण अवधिको ब्याजबाहेकको हो । निर्माण अवधिको ब्याज करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ थपिँदा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)मार्फत स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी निर्माण गर्ने प्रस्तावमा सरकार सहमत भएको छ ।
शेयर स्वामित्व संरचनाअनुसार कम्पनीमा सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । सरकारबाट स्वपुँजीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋणबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । हालसम्म भएको ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको खर्चलाई शेयर लगानीमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ । निर्माणको अन्तिम चरण वा सम्पन्न भएपछि वित्तीय सूचकको आधारमा केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउने विकल्प खुला राखिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले स्वपुँजीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । वित्तीय लागत घटाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्नेछ, जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । साथै, सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण जुटाइनेछ ।
अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट उत्पादन हुनेछ । विद्युत् खरिद–बिक्री दर हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा ७.१० रुपैयाँ रहने भनिएको छ । यस आधारमा वार्षिक करिब ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष रहनेछ, जसमा निर्माण अवधि घटाउँदा ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमा ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माण गरिनेछ, जसले ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा जलाशय विस्तार गर्नेछ । यसले स्थानीय रोजगारी, पर्यटन र माछापालनमा सम्भावना सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वको मानिन्छ । काठमाडौं, चितवन र पोखरा जस्ता लोड सेन्टरसँग नजिक भएकाले उत्पादन हुने विद्युत्को वितरण र व्यवस्थापन सहज हुने आकलन गरिएको छ । यसअघि आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न भन्दै चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसनलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिइएको थियो । तर, कम्पनीले जिम्मा पाएको काममा लामो समयसम्म प्रगति नदेखिएपछि अनुमतिपत्र खारेज गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले स्वदेशी पुँजीबाट आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित प्रवर्धक कम्पनी स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।