छोरीको बाबु नभएको थाहा पाउन लाग्यो २२ वर्ष

काठमाडौं, १५ भदौ - एक छोरीकी आमाले दाबी गरिएको व्यक्ति बाबु नभएको थाहा पाउन २२ वर्ष लागेको छ । २०६० सालमा जन्मेकी छोरीलाई आमाले विश्वासअनुसार जैविक बाबु दाबी गर्दै मुद्दा लडेपछि यथार्थ थाहा पाउन दुई दशक लागेको हो ।

‘आमा सत्य हो र बाबु विश्वास हो’ भन्ने परम्परागत भनाइलाई विज्ञानले विस्थापित गराइसकेको ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले डीएनएलाई आधार मान्दै एउटा फैसला गरेको छ । बागलुङकी मल्ल थरकी एक महिलाले आफ्नी छोरीको बाबु केसी थरका भएको व्यक्तिको दाबी विवादको टुंगो बल्ल लागेको छ । 

जिल्ला अदालत हुँदै यो मुद्दा २०७६ सालमा सर्वोच्च पुगेको थियो । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले डीएनए नमिलेका कारण आमाले दाबी गरे अनुसार छोरीको बाबुका लागि गरिएको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । 

सर्वोच्चले अन्य विश्वनीय प्रमाण नभएमा डीएनए परीक्षण गरी मातृत्व, पितृत्व निर्धारण गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो डीएनए नै भएको व्याख्या गरेको छ । वास्तविक, यथार्थ, वैज्ञानिक पद्धतिका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको प्रमाणिकता शतप्रतिशत (९९.९ प्रतिशत) भएको भन्दै व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चबाट २०८१ मंसिर १६ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

‘आमा सत्य हो र बाबु विश्वास हो' भन्ने कथन आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको विकासले अवैज्ञानिक र भ्रम फैलाउने समाजको मनोगत विश्वासमा आधारित रहेको पुष्टि गरिसकेको छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘डीएनए गुण परीक्षण पद्धतिबाट पितृत्व निर्धारण गर्ने हालसम्मको सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक एवं यथार्थ वैज्ञानिक पद्धतिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यसको प्रमाणिकता लगभग शतप्रतिशत (९९.९ प्रतिशत) रहेको मानिएको छ ।’

डीएनए परीक्षण प्रविधिद्वारा दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिको आनुवंशिक परीक्षणमा मिल्न जाने गुण वा विशेषताका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको जैविक बाबुको पहिचान गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ । ‘प्रविधिको विकाससँगै अब पितृत्वको निर्धारण पनि मातृत्वको निर्धारण निश्चयात्मक भएको र पितृत्वको निर्धारण अनुमानका आधारमा गर्नु नपर्ने भनी धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ ।’

सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले डीएनए परीक्षण गर्ने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले समेत विश्वसनीय तवरले नमूना निकाली सहमतिमा ३ जना विशेषज्ञको बोर्डबाटै डीएनए परीक्षण गराउन आदेश दिएको थियो ।

योग्य र तालिमप्राप्त कुशल विशेषज्ञबाट परीक्षण गरिएमा विधि र प्रोफाइलको तुलना गर्दा कुनै त्रुटि नगरी निष्कर्ष निकालेमा डीएनए परीक्षण हालसम्म उपलब्ध पद्धतिहरूमध्ये पितृत्व निर्धारणमा सबैभन्दा बढी यथार्थ मानिएको छ ।

तीनजना विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा परीक्षण गर्दा आएको नतिजालाई विश्वासिलो मान्नुपर्ने देखियो । यसरी दुई–दुई पटकसम्म डीएनए परीक्षण गर्दा पनि एउटै नतिजा आउनाले ‘फलानो’ले जन्म दिएकी छोरीको जैविक बाबु केसी होइन भन्ने आधार डीएनए नतिजाले पुष्टि गरेको देखिन्छ । विशेषज्ञको रायलाई प्रमाण ऐनअनुसार अदालतले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेको छ ।  

‘दुई–दुईपटकसम्म परीक्षण गरी निकालिएको र हालसम्मको सर्वमान्य डीएनएजस्तो वैज्ञानिक आधारमा विशेषज्ञले दिएको रायलाई त्यस्तै वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको अन्यथा राय भएमा मात्र खण्डन गर्न सकिने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

के थियो घटना ?

बागलुङमा जन्मेकी एक महिला र नुवाकोट जन्मेका केसी थरका व्यक्ति २०५८ सालमा बुटवलमा पहिलोपटक भेटेका थिए । उनले केसीसँग २०५९ सालमा प्रेम विवाह गरी छोरीको जन्म भएको दाबी गरेकी थिइन् । उनले २०६० सालमा छोरी जन्माएकी थिइन् । केसीले पहिले नै विवाह गरी दुई छोरा र छोरी रहेको पछि थाहा पाएको फिरादपत्रमा उल्लेख गरेकी थिइन् । 

त्यसपछि आफूलाई हेला गर्न थालिएको भन्दै अंशसमेत दाबी गरेकी थिइन् । छोरीको बाबु केसी भएको र अंशसमेत दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गराएकी थिइन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले छोरीको बाबु पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणका लागि आदेश गरेको थियो ।

यता केसीले आफू विवाहित भएकाले दोस्रो विवाह नै नगरेको र छोरी आफ्नो नभएको दाबीसहित डीएनए परीक्षणको माग गरेका थिए । दुई पटकसम्म डीनए परीक्षण गर्दा छोरीको बाबुसँग नमिलेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

‘आमाबाबु छोरी नाता पर्ने देखिन आई खान लाउन नदिई हेला गरेको र अंश भाग माग गर्दा पनि नदिएकाले आफ्नो अंश भाग छुट्याई पाऊँ भनी दाबी गरेको,’ काठमाडौं जिल्ला अदालतले भनेको थियो, ‘केसीबाट अंशभाग पाउने अवस्था देखिएकाले मानो छुट्टिएको मितिको अभावमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो चुलो छुट्टिएको मिति कायम गरी बण्डा गर्नुपर्ने ।’ ‘उनी र केसीबीच बाबुछोरी नाता कायम हुन आई कानूनबमोजिम आफ्नो अंश हक छुट्याई लिन पाउनेगरी कुल अंशियार छुट्टाएर भाग लगाई छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ,’ भन्ने काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको थियो ।

तर, फैसलामा नातालाई इन्कार गरेको, स्थानीय तहबाट सिर्जना गरिएका विवाहदर्ता, जन्मदर्ता, प्रसुति गृहका कागज विरोधाभाषपूर्ण रहेको, दुई पटकसम्म डीएनए परीक्षण गर्दासमेत दुई जनाबीच ११ वटा भन्दा बढी गुण भिन्नता निस्केको परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले फैसला उल्टाएको हो । 

परीक्षणलाई पन्छाएर शंकास्पद कथन र विवादास्पद कागजातको आधारमा पितृत्व निर्धारण गरी मल्ल र केसीको सम्बन्धबाट छोरीको जन्म भएको भनी नाता कायम गरी अंशसमेत पाउने ठहर गरेको सुरु र उच्च अदालतको फैसला कानूनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ ।