कार्की आयोगको प्रतिवेदन ‘पूर्वाग्रही’ र ‘अपूर्ण’

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको अध्ययन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ । बुधबार सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनलाई एमालेले चरम पूर्वाग्रही भनेको छ भने कांग्रेसले प्रथम दृष्टिमै अपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले पनि प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएको छ । 
उनीहरूले आयोगको प्रतिवेदनले गरेको कारबाही सिफारिस निष्पक्ष नभएको, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत रहेको र भदौ २४ गतेको घटनाबारे नबोलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ को घटनाको अध्ययनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसहित दर्जनौंलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्की आयोगले आफूमाथि गरेको कारबाहीको सिफारिस पूर्वाग्रही भएको बताएका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका ओलीमाथि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । बिहीबार एमाले सांसदहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रशिक्षणका क्रममा उनले प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाउँदै कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस गलत भएको बताए । 
आफ्नो नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु चरम पूर्वाग्रह भन्दै ओलीले भने, ‘कतै केही नपाएपछि, केही नभेटेपछि बलजफ्ती लगेर ती दफाहरू ठोसेको छ । यो बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र घृणाको राजनीतिको अर्को प्रकटीकरण मात्रै हो । घृणाको राजनीति प्रकट भएको मात्रै हो त्यसकारण यो निन्दनीय छ ।’ 
उनले भदौ २३ मा करिब दुई दर्जन व्यक्तिको ज्यान गएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफ्नो संलग्नता पुष्टि नहुने दाबी पनि गरे । ‘अहिले खासगरी नेकपा एमाले अध्यक्षको बारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको बारेमा फौजदारी अपराध अनुसार छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । त्यो अपराधअनुसार घटनास्थलमा व्यक्ति उपस्थित भएको हुनुपर्छ र उसबाट घटना प्रत्यक्ष रूपमा घटाइएको हुनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘भवितव्यले होस् कि लापर्बाही होस् जुनसुकै परिस्थितिमा पनि उसको उपस्थिति घटनास्थलमा आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले न गोली चलाउँछ,  न चलाउने आदेश दिन्छ ।’
अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षकमाथि पनि कारबाही सिफारिस गर्नु निराधार भएको बताए । ‘त्यो अत्यन्तै निराधार र कानूनी हिसाबले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आईजीपीका बारेमा सिफारिस गर्नै नमिल्ने, कानूनी हिसाबले गर्नै नमिल्ने कुरा हो । जो घटनास्थलमा उपस्थितै छैन,’ उनले भने । 
कार्की आयोगले  प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा संसद् भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा, केहीको मृत्यु र सयौंको संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री (अभिभावक)को ठूलो कमजोरी भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।  
ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने) र दफा १८२ (हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने) अनुसार फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । ओलीले आफूमाथि कारबाहीको उक्त सिफारिस हास्यास्पद रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै फौजदारी अपराध (मुलुकी अपराध संहिता) को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिनु पूर्णरूपमा आधारहीन र हास्यास्पद छ ।’ ओलीले दफा १८१ र १८२ आकर्षित हुनका लागि व्यक्ति घटनास्थलमै उपस्थित भएको र त्यहीँ बसेर आदेश दिएको वा प्रत्यक्ष लापरवाही गरेको हुनुपर्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री घटनास्थलमा उपस्थित नै नभएको अवस्थामा यो दफा लगाउनु कानूनीरूपमै नमिल्ने  उनको तर्क थियो ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले कार्की आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन हुँदैन भनेर यसअघि भनेको कुरालाई पुष्टि हुनेगरी प्रतिवेदन आएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘कार्की आयोग निष्पक्ष छानबिनका लागि बनेको होइन भन्ने धारणा आयोगको प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेको छ,’ महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कार्की आयोग र आम निर्वाचन ०८२ अल्गोरिदममार्फत नेपाली समाजमा परेको प्रभावलाई राजनीतिक र कानूनी वैधानिकता दिने प्रयास थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । सोही अनुसारको निर्वाचनको परिणाम र आयोगको प्रतिवेदन आएको छ ।’ महासचिव पोखरेलले निर्वाचन र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसँगै नेपालको राजनीति नयाँ मोडतर्फ अग्रसर भएको बताएका छन् । 
प्रतिवेदन प्रथमदृष्टिमै अपूर्णः कांग्रेस 
कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । सानेपामा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि थप धारणा ल्याउने भन्दै प्रथम दृष्टिमै प्रतिवेदन अधुरो रहेको प्रतिक्रिया दिएको हो । 
प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, ‘प्रथम दृष्टिमा यो अपूर्ण देखिएको छ । अलि अधुरो देखियो ।’ २३ भदौको आन्दोलनका बारेमा प्रतिवेदनमा धेरै विषय समेटिए पनि २४ गतेको घटनामा भने प्रतिवेदन कम बोलेको उनको टिप्पणी छ । 
प्रतिवेदनको अध्ययनका लागि कांग्रेसले कानूनका वेत्ता, शासन सत्तामा अनुभव भएका व्यक्ति र जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएका युवा अभियन्ता तथा विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाउने भएको छ । उक्त समितिले कार्की आयोगसँगै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनहरू गहनतापूर्वक अध्ययन गरेपछि कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने प्रवक्ता चालिसेले बताए ।
त्यस्तै, कांग्रेसले नयाँ सरकारले न्यायिक निरूपणमार्फत भ्रष्टाचार ‘क्लोज’ गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘यो सरकारले भ्रष्टाचारलाई दृढतापूर्वक पहिलो प्राथमिकता दिएर आजसम्म जे जति काण्ड सुनिएका छन्, त्यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कारबाही गर्ने, आयोग बनाउने, न्यायिक निरुपण गर्ने जे जति गर्नुपर्ने हो सबै कुराहरू गर्नुपर्छ ।’ प्रवक्ता चालिसेले भ्रष्टाचारको विषय अब बहसको विषय बन्न नहुने पनि बताए । 
नेपाल बारको गम्भीर असहमति
कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ । बिहीबार बसेको बारको सल्लाहकार समितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममा प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएपछि बारले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैंले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ भन्नेजस्ता विषयहरू समावेश गरिएको पाइएको छ, जुन आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो ।’ यस्ता सुझावहरूले शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई अनदेखा गरेको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल भावनाविपरीत रहेको बारको ठहर छ ।
प्रतिवेदनका कतिपय प्रावधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र कानून व्यवसायमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै बारले यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को ध्यानाकर्षण गराउने पनि निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैंले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ’ भन्ने वाक्यांश समावेश भएको र त्यसले शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले बताए । उनले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरीत’ प्रतिवेदनमा अदालतबाट भएका फैसलाहरूवारे आत्मपरक रूपमा टीकाटिप्पणी भएको, मनोगत रूपमा आलोचना गरिएको भन्दै मिश्रले प्रतिवेदनका विषयवस्तुबारे सर्वोच्च अदालतमार्फत नै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको बताए । 
अध्ययनका लागि कार्यदल गठन
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न बारले एक उच्चस्तरीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरेको छ । बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा. विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई र डा. दिनमणि पोखरेल सदस्य छन् । समितिको सदस्यसचिवमा महासचिव केदारप्रसाद कोइराला छन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाहिरिए पनि मानवअिधकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी छ । 
उक्त अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि बारले आफ्नो आधिकारिक धारणा र आगामी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने महासचिव कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।